- ट्रेण्डिङ :
बेनी, १९ पुष । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२ भगवतीलाई सोमबार बालश्रममुक्त वडा घोषणा गरिएको छ ।
वडा कार्यालयमा भएको समारोहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, आमा समूह, युवा क्लब लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बालबालिकाहरुलाई कानुन विपरितको बालश्रममा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएर भगवतीलार्ई बालश्रममुक्त वडा घोषणा गरेका हुन् ।
यो संगै रघुगंगा गाउँपालिकाका ८ वटा वडालाई बालश्रममुक्त वडा घोषणा गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार, गाउँपालिकालाई बालश्रममुक्त पालिका बनाउने अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।
रघुगंगाको ११ औँ गाउँसभाले समेत कार्यपालिका बैठकको सिफारिस बमोजिम गाउँपालिकालाई बालश्रमुक्त पालिका घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भगवतीमा आयोजित समारोहमा वडाभित्र गरिएको सर्वेक्षणमा कुनैपनि बालबालिकाहरु बालश्रममा प्रयोग नभएको पाइएपछि आगामी दिनमा समेत बालबालिकाहरुलाई कानुन विपरितको श्रममा नलगाउने प्रतिबद्धता सहित वडालाई बालश्रममुक्त भएको घोषणा गरिएको जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा बालश्रमको जोखिममा रहेका २० जना बालबालिकाहरुलाई झोला, पोशाक र स्टेशनरी लगायतका शैक्षिक सामाग्री वितरण गरिएको थियो ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमला तिलिजाले बालश्रम सामाजिक अपराध भएकाले बालबालिकाहरुलाई कानुन विपरितको श्रममा लगाउन नहुने बताउँदै बालबालिकाहरुलाई आफ्नो परिवारसंग बस्न पाउने र शिक्षा लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गराउन सबै सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
वडा अध्यक्ष रिमबहादुर कुटुवालले बालश्रममुक्त घोषणाको व्यवहारिक कार्यान्वयका लागि वडाका हरेक श्रम हुने क्षेत्रलाई निगरानी गरिने बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाभित्रका ११ सय घरधुरी पहिचान गरि सर्वेक्षण गर्दा कुनैपनि बालबालिकाहरु बालश्रममा नरहेको तर १५० जना बालबालिका बालश्रमको जोखिममा रहेको पाईएको थियो । अभियानको क्रममा जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुलाई झोला, पोशाक र शैक्षिक सामाग्री सहयोग गर्ने गरिएको छ ।
उनीहरुका अभिभावकहरुलाई दिगो रोजगारितर्फ प्रेरित गर्न शिपमुलक तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुबेदीले बताउनुभयो ।
बालश्रममा कोहि पनि बालबालिका नहरेको आधार तयार भएपछि वडा समितिको सिफारिसमा वडा र कार्यपालिकाको सिफारिसमा गाउँसभा मार्फत पालिकालाई बालश्रमुक्त घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
गाउँपालिकाले बालश्रम सामाजिक अपराध भएको र बालबालिकाहरुलाई कडा परिश्रम गर्नुपर्ने र कानुनले बन्देज लगाएको काममा लगाउन नहुने सन्देश सहितको चेतनामुलक ब्रोसर र होडिङ बोर्डहरु मार्फत समेत सचेतना जगाउने काम गरेको जनाएको छ ।
