Logo

शुक्रवार, कार्तिक १४ गते २०८३

images
images

प्रवास

नेपाल सरकारको निर्णय प्रती ओमानका संघ संस्थाले के भने ?

नेपाल सरकारको निर्णय प्रती ओमानका संघ संस्थाले के भने ?

मयूरपाटी डिजिटल पत्रिका

मयूरपाटी डिजिटल पत्रिका

भाद्र १०, २०७७ बुधवार • २१:४१:४० बजे
  • 3.7K
    SHARES
  • नेपाल सरकारको निर्णय प्रती ओमानका संघ संस्थाले के भने ?
    गलत निर्णय प्रवृत्ति तथा क्रियाकलापहरुलाई तुरुन्त सच्याउन पर्छ 
    UMESH.jpg

    मानव जिवनमै विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको यस कोरोना कहरले विश्व अर्थतन्त्र लगायत लाखौं मानवीय क्षति भैसकेको र हुँदै गरेको परिपक्षमा, हाम्रो नेपालमा समेत यस्ले समाजको तल्लो स्तरसम्म फैलिरहेको प्रती देश, समाज तथा हामी प्रवासी समेत आक्रान्त छौं । त्यस्तै लाखौंको संख्यामा प्रवासीयका मजदुरहरु,दिनहु गाँस,बाँस,कपास बिहिन हुँदै गइरहेको र नेपाल सरकारको आफ्नो नागरिक तथा बाध्यतावस अरब लगायतका देशहरूमा मजदुर गर्ने मजदुरहरु प्रती उत्तरदायी नभएको र अझै घाउमा नुन चुक हालिरहेको बिगत देखि हालसम्मको निर्णय तथा सरकारको गतिविधि बाट प्रष्ट देखिन्छ ।

    यो प्रवृत्तिबाट सरकार नागरिक प्रति जिम्मेवार,जबाफदेहिता, र कर्तव्यनिस्ठ नभएको प्रष्ट हुन्छ । यसरी लाखौं युवा प्रबासमा काम बिहिन र स्वदेश फर्कनेक्रम जारी रहेकोे साथै स्वदेशमा समेत लाखौं बेरोजगारहरुको संख्या थपिदै जानुले देशमा गाँस,बाँस,कपास लगायत दैनिकी धान्न मुस्किल हुँदा,चोरी,डकैती,पैठारी,हत्या,हिंसा,लगायतका प्रवृत्ति बिक्राल रुप नलेला भन्न सकिँदैन । तसर्थ सरकार जुनसुकै देशमा रहेता पनि नागरिक प्रती सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने, दुरदर्शिताका नितिनियम अथवा कार्यक्रमहरु तय गर्न जरुरी छ ।

    करोडौं रेमिटेन्सले सरकार, देश धानेका मजदुरहरुको समस्यालाई व्यवास्था तथा समाधान गर्न नसके सरकारले लाखौं गरिब दुखी मजदुर,गरिखाने वर्गको आवाज थेग्न सक्नेछैन । राज्य तथा सरकार विरुद्ध सडकमा आउन बाध्य हुनेछन् । तसर्थ समयमै राज्यले गरेका गलत निर्णय प्रवृत्ति तथा क्रियाकलापहरुलाई तुरुन्त सच्याउन आग्रह सहित सचेत र जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।

    उमेश बि क
    अध्यक्ष 
    प्रवासी नेपाली एकता मञ्च ओमान 





    बिदेशबाट आउने लाई छिछी दूरदूर नगर्नुस ।

    DB.jpg

    यस्मा मेरो सस्था गत र प्रसनल धारणा एउटै हो । हिजो नेपालको इकोनमिक डामाडोल हुदा अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन बाट बचाएको यो सिपाहीलाई बार- बार तोल, मोल र भाउ तोक्ने काम बन्द गरेर तुरुन्त सहज रुपले नेपाल लाने जाने बाताबरण बनाउन पर्छ । अहिले गरेका धेरै निर्णयले नेपाल सरकारका केही मन्त्रीको मात्र होकि जसरी निर्णय गर्दै फिर्ता लिदै यो हेलचेक्राइ लाई बन्द गर्न पर्छ । सरोकारवालाहरु सङ्ग परामर्श गरेर निर्णय लिन अनुरोध पनि गर्दछु ।

    निर्णय लिदा हाम्रो अनुहार त बिर्शनु भयो याद गर्न सम्भब छैन । तर आज गणतन्त्र न आएको भए र तपाइका छोरा छोरीको यो हालत भए के गर्नु हुने थियो ? यो प्रश्न लाई टेबलमा राखेर अनि निर्णय गर्न अनुरोध पनि गर्द छु। दोस्रो पाटो आम नेपाली आमा बुबा दाजु भाइहरु बिदेश बाट आउनेलाई छिछी दूरदूर नगर्नुस उनीहरु चेक गरेर आएका हुन्छन । उनीहरु बिरामी हैनन ।

    डिबि क्षत्री
    प्रवक्ता एन .आर .एन .ए 



    एउटा ब्यबस्थित क्वारेन्टाइन के सरकारले बनाउन सक्दैन ?
    CHABILAL.jpg

    सर्वप्रथम बिचार पस्कनु दिएकोमा धन्यवाद । कोरोना सङ लडन सरकारले जुन किसिमको कदम चाल्नु पर्थ्यो त्यो प्रयाप्त नै भएन । कोरोना भाइरस आगोसरि रफ्तारमा फैलिन थाल्यो तर सरकारले कक्षुवा जत्तिको ढिलो गतिमा पनि काम गर्न,सकेन मेडिकल सामाग्रीहरु खरिद प्रकरण देखि नै दलालहरु चलखेल गर्न, थाले जस्ले गर्दा समयमै मेडिकल सामाग्री उपलब्ध हुन सकेन ।

    कोरोना कै कारण तहस नहनस भएका कृषि व्यापार ब्यबसायहरु बन्द हुने अबस्थामा छन जस्ले झन ब्यरोजगार बढदो छ । किसानले धौ धौले उत्पादन गरेका कृषि जन्य सामाग्रीहरुलाई बजार ब्यबस्थापन गर्नु को साटो राज्यले नै ब्यवास्था गरि खेत बारिमै कुहिएको अबस्था छ ।

    कमिसनको चक्करमा सिमापारिबाट रातारात हाम्रो बजारमा सामग्री आइ पुगेका छन । प्रवासी हरुको लागि त झन सरकारको जस्तोसुकै निर्णय गरेपनि कार्वान्वयन शून्य छ । महिनौ दिन सम्म खानपान बिहिन भएकाहरु बाट राज्यले नाफा कमाउने दाउ खेल्दै छ । दुबईको घटनाले सबै लाई स्तब्ध बनायको छ, त्यहा बाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि राज्य प्रवासी नेपाली प्रती कति गैर जिम्मेवारी छ भनेर ।

    यो बेलामा प्रवासी नेपालीहरुले नै जम्मा गरेको कल्याणकारी कोष बाट भटाभट प्रवासी नेपालीहरु लाई सहयोग र उद्दार गर्ने त्यहा बाट नपुगे सरकारले थप लगानी गरेर भए पनि उद्दार गर्नु पर्नेको साटो उल्टो घरदेखी ऋण कारेर भए पनि टिकट काटन लगाउने त्यति भएन भनेर यो होटेलमा यति यति पैसा तिरेर क्वारेन्टाइन बस भनेर उल्टै पीडितहरु बाट नै पैसा असुलेर नाफा लिदै छ । एउटा ब्यबस्थित क्वारेन्टाइन के सरकारले बनाउन नसक्ने हो र ? त्यसैले अहिलेको अबस्थामा प्रवाशी नेपाली तथा तमाम मजदुर बर्गहरु प्रति राज्य उदासशिन छ गैर जिम्मेवारी छ ।

    छबिलाल वस्नेत 
    अध्यक्ष 
    नेपाली एकता समाज ओमान 






    प्रवासी कामदारको योगदान यो भ्रष्टाचारमा लिप्त अन्धो सरकारले बुझ्ने कहिले? 

    SALIK.jpg

    कोरोनाको दौरानमा नेपाल सरकारले चालेका कदमहरु हेर्दा केबल झारा टार्ने काम मात्र गरे जस्तो भान भएको छ। किनकी सरकार बन्दाबन्दि गरेर चुप लागि बसेर आवस्यक तयारीहरु नगरेको ले नै आजको भयावह स्थिती आइपरेको हो ।

    यदि सो समयमा सुझबुझपुर्ण तरिकाले काम गरेको भए स्थिती धेरै नियन्त्रणमा हुन्थ्यो। विशेषत प्रवासिहरुका उद्दारका बारेमा भएका निर्णयहरु हेर्दा सरकारले प्रवासी कामदारहरु केबल मेसिनको रुपमा मात्र लिएको भान भएको छ । जस्तो कि काम गरुन्जेल प्रयोग गर पछि कवाडीमा फ्याक।

    देशको आर्थतन्त्रको मेरुदण्ड ती प्रवासी कामदारको योगदान यो भ्रष्टाचारमा लिप्त अन्धो सरकारले बुझ्ने कहिले? देशलाई आवस्यक पर्दा हर हमेशा तयार रहने यी प्रवासी समस्यामा पर्दा यिनको समस्यामा साथ दिने कहिले ?

    शालिक चापागाईं
    काभा.अध्यक्ष जनसम्पर्क समिति ओमान 



    आफ्नाे देश फर्कने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।

    SURESH.jpg

    बिश्व ब्यापि रुप मा फैलियकाे महामारी ( काेभिड १९ ) राेकथामकाे लागि सरकारले चालेका कदम खासै सफल नभएको देख्छु । यसैबीच प्रवासमा रहेका श्रमिक हरुकाे बारेमा सरकारकाे निर्णय छ ।

    यसमा घाेर आपति छ, आफ्नाे जीवन स्तर सुधार गराैला भन्ने सेाचले बिदेश आएका आम श्रमजीवी मजदुरहरुले आफ्नाे राेजगार गुमाएर घर फर्कनकाे लागी सरकार सँग सहयाेग माग्दा उल्टा चर्काे रुपमा भाडा पि सि आर भनेर मजदुर हरुलाइ लूटने काम भएकाे छ ।

    यसलाइ तुरुन्त फिर्ता लिइ आम नेपालीलाई सरल तरिका बाट आफ्नाे देश फर्कने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।

    सुरेश बराली
    अध्यक्ष 
    दलित एकता संजाल नेपाल ओमान

  • सम्बन्धित विषय:

  • # प्रवास
  • मयूरपाटी डिजिटल पत्रिका

    यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था बि.स २०७७ जेठ २८ गते (सन २०२० जुन १०) मा स्थापना भएको नेपाली भाषाको इ-पत्रिका हो । मयूरपाटी ड्ट्कम राससको ग्राहक हो ।

    images

    Copyright © All right reserved to Mayur Pati Site By: SobizTrend Technology