पोर्चुगलले आप्रवासनसम्बन्धी नियमहरू कडा बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार घोषणा गरिएको नयाँ योजनाअनुसार रोजगार सम्झौता भएपछि मात्रै विदेशी नागरिक पोर्चुगल आउन पाउने छन् ।

यसअघि युरोपेली संघ बाहिरका मानिसहरूले पोर्चुगलमा एक वर्षसम्म ‘सामाजिक सुरक्षा’ कर तिरेपछि त्यहाँको आवास अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिन पाउँथे । तर, त्यो अब बन्द हुने भएको छ । पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले सोमबार नयाँ योजना घोषणा गरेका छन् ।

‘एक्सन प्यान फर माइग्रेन्ट’ नाम दिइएको ४४ पृष्ठ लामो आप्रवासनसम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरिएको छ । यो योजना अनुसार रेसिडेन्सी कार्डको लागि आवेदन दिने प्रक्रिया ‘एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट’ लाई समाप्त (टरमिनेट) गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सो निर्णयसँगै जुन ३ सोमबार राति १२ बजेपछि आवास अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया बन्द गरिएको हो । तर, यसअघि आवेदन दिएका ४ लाख बढी आप्रवासीहरूले भने अस्थायी आवास अनुमति प्राप्त गर्नेछन् ।

‘एक्सप्रेशन अफ इन्ट्रेस्ट’ बन्द भएसँगै पोर्चुगल छिरिसकेका नेपालीभन्दा पनि छिर्ने योजनामा रहेका नेपाली समस्यामा परेका छन् । मुख्यत: युरोपेली मुलुकहरू माल्टा, रोमानिया, क्रोएशियाबाट पोर्चुगल जाने योजनामा रहेका हजारौं नेपालीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । ‍कामका लागि यी मुलुकहरुमा नेपाली आउने भए पनि अन्तिम गन्तव्य भने पोर्चुगललाई नै बनाउँदै आएका थिए । बेलायत, डेनमार्कलगायतका मुलुकमा रहेका विद्यार्थीलाई पनि भिसाको समस्या देखिएपछि पुग्ने अन्तिम गन्तव्य पोर्चुगल नै थियो।त्यसो त पूर्वी युरोपेली मुलुकबाट अवैधानिक बाटो हुँदै महिनौं लगाएर पोर्चुगल पुग्ने नेपालीको संख्यामा पनि ठुलो थियो । बाटोमै पासपोर्टलगायत डकुमेन्ट फ्याँकेर अवैधानिक रुपमा पोर्चुगल छिर्नेको बाटो पनि अब बन्द भएको छ ।

सभा, सम्मेलन, सेमिनार, मेलामा आउने नाममा सेन्जेन भिसा लिएर पोर्चुगल छिर्नेको ढोका पनि बन्द भएको छ । पोर्चुगल जाउला र कार्ड बनाउला भन्दै एजेन्टलाई लाखौ रुपैयाँ बुझाएर बसेका नेपाली पनि समस्यामा पर्ने देखिएको छ । अन्य युरोपेली मुलुकको भिसा लगाएर पोर्चुगल छिर्ने उनीहरुको सपना पनि अब तुहिने भएको हो ।

त्यस्तो जमातको संख्या नेपालमा ठुलै रहेको अनुमान गरिएको छ । आप्रवासी संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएपछि पोर्चुगलले मात्रै होइन युरोपियन युनियनले समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको थियो । सन् २०१५ मा पोर्चुगलमा आप्रवासी संख्या ३ लाख ८३ हजार ७५९ मात्रै थियो । तर, सन् २०२२ मा ७ लाख ८१ हजार २४७ र सन् २०२३ को आँकडा अनुसार १० लाख ४० हजार पुगेको छ । अझै ४ लाख बढी आप्रवासीहरू भने अस्थायी आवास अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् ।

‘एक्सन प्यान फर माइग्रेन्ट’ नाम दिइएको योजनामा पनि यो आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ । सन् २०२१ को आँकडालाई प्रस्तुत गर्दै ३०.८ प्रतिशत अदक्ष कामदार भएका आप्रवासीहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ । एकातर्फ सजिलै आवास अनुमति पाउनु अर्कोतर्फ ठूलो संख्यामा अदक्ष कामदार भित्रिनु सरकारले चिन्ताको विषय ठानेको छ । ठूलो संख्यामा आप्रवासी भित्रिएपछि सार्वजनिक सेवामा पनि दबाब बढेको सरकारको ठहर छ । विदेशी नागरिकको संख्या बढ्नु, प्रवेश नियममा समस्या देखिनु,मानव बेचबिखन नेटवर्कको वृद्धि, अवैध आप्रवासन, मानव अधिकार उल्लङ्घन, सीमा नियन्त्रण प्रणाली परिचालनमा अवरोधजस्ता जटिल समस्याहरू देखिंदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

त्यसैको निराकरणको पहिलो कदमसँगै सजिलै रेसिडेन्सी कार्ड दिने प्रक्रिया बन्द भएको हो । तर, पोर्चुगल सरकारले सीप तथा क्षमता भएका योग्य कामदारलाई भित्र्याउन छिट्टै योजना बनाउने बताएको छ । विदेशी युवा विद्यार्थीहरूलाई भित्र्याउने पनि सरकारले लक्ष्य राखेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका प्रतिभा विदेशीलाई आकर्षित गर्ने सरकारी योजनामा उल्लेख गरिएको छ । पोर्चुगल छिर्न लागि ज्यानको जोखिम मोलेर मानव तस्करीको बाटो अपनाउने नेपालीको ढोका भने अहिलेलाई बन्द भएको छ । आप्रवासीहरुको कानुनी, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य सम्बन्धि परामर्श दिने संस्था ‘नियाल्प’ पोर्चुगलका अध्यक्ष कमल भट्टराईले रेसिडेन्सी कार्ड नवीकरणमा पनि केही नियम परिवर्तन भएको बताएका छन्।

‘रेसिडेन्सी कार्डको नवीकरण आईआरएनबाट अनलाईन नै हुन्थ्यो । त्यो काम नयाँ एजेन्सी ‘आईमा’ लाई नै दिने निर्णय भएको छ,’ उनले थपे, ‘नवीकरणको लागि पनि व्यक्ति प्रत्यक्ष उपस्थिति हुनुपर्ने भनी सरकारी योजनाको ३६ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ।’ पोर्चुगलको पासपोर्ट लिने प्रक्रियामा पनि भाषिक मूल्याङ्कन हुन सक्ने निर्देशक भट्टराईले बताए । ‘एवान र एटु लेवल न्युनतम भाषा पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।तर १६ नम्बर बुँदामा पोर्चुगल पासपोर्ट प्राप्त गर्नको लागि भाषिक मूल्याङ्कन प्रक्रियाहरू अडिट गर्ने भनिएको छ।जसले गर्दा आगामी दिनमा थप कडाइ हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । तर यो नै परिवर्तन भनेर अहिले नै उल्लेख गरिएको भने छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले चुनावमा आप्रवासी नीतिलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाएकाले पनि अहिलेको सरकार ‘एक्सन प्यान फर माइग्रेन्ट’ भन्ने योजना ल्याउन बाध्य भएको भट्टराईको बुझाइ रहेको छ ।