कुवेत — नेपाली राजदूतावास कुवेतले यहाँ कार्यरत नेपाली समुदायलाई अनधिकृत रूपमा नगद संकलन गर्न पूर्ण रोक लगाएको छ।
राजदूतावासले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार तथा राहतका नाममा कुनै पनि नगद संकलन नगर्न र नगराउन अनुरोध गरेको हो। विपद्को समयमा राहत जुटाउने बहानामा गैरकानुनी रूपमा रकम उठ्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै दूतावासले यो कदम चालेको हो।
दूतावासले आधिकारिक माध्यमबाट मात्र सहयोग गर्न वा सरकारी कोषमा सिधै रकम जम्मा गर्न आग्रह गर्दै सरकारको नियमको पालना गर्न सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई सचेत गराएको छ । सरकारले उक्त कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन 'एकद्वार प्रणाली' लागू गरेको छ। बाढीपीडितको सहयोगका नाममा जथाभावी रकम संकलन हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले जुनसुकै माध्यमबाट गरिने अनधिकृत नगद संकलन कार्य नगर्न र नगराउन कडा निर्देशन दिएको छ।
उद्धार तथा राहत वितरणमा दोहोरोपन नहोस् र वास्तविक पीडितसम्म सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ राजदूतावासले सहयोग गर्न इच्छुक सम्पूर्ण महानुभाव तथा संघ-संस्थाहरूलाई सरकारी कोषमा मात्र रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ। जसअनुसार, सहयोग रकम नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित 'प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष' र 'प्रधानमन्त्री राहत कोष' मा सोझै जम्मा गर्नुपर्नेछ।
प्राकृतिक विपद्को समयमा विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरूले आफूखुसी राहतका नाममा नगद संकलन गर्दा रकमको दुरुयोग हुने र लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने गुनासो आउने गरेको छ। यसैलाई नियन्त्रण गर्दै राहत प्रणालीलाई एकरूपता दिन सरकारले औपचारिक बैंक खाताहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै सोहीमार्फत मात्र सहयोग जुटाउने निर्णय गरेको हो।
विपद्को यस कठिन परिस्थितिमा पीडितहरूको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन चाहने सम्पूर्ण दाताहरूलाई सरकारी एकद्वार प्रणाली अपनाउन र तोकिएको कोषमा मात्र योगदान पुर्याउन अपील गरिएको छ। गैरकानुनी वा अनधिकृत रूपमा नगद संकलन गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुनेतर्फ समेत सचेत गराइएको छ।