शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
पछिल्लो नेपालको राजनैतिक अवस्थामा घटना क्रमलाई लिएर ओमान स्थित प्रवासी नेपाली संगठनले आपत्ती जनाएका छन । संविधानिक निकाय एवं जनताको अभिमत, लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यतालाई कुल्चिंदै अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने प्रयत्न भइरहेको भन्दै प्रतिगामी कदमका विरुद्ध संघर्ष गर्न र प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा समर्थनका साथै ऐक्यवद्धता रहेको बताएका छन । ओमानमा रहेका ५ प्रवासी संगठन उमेश बि क (अध्यक्ष ) नेपाली जनप्रगशिल मन्च ओमान,नवीन पङेनी ( महामन्त्री) जन सम्पर्क समिती ओमान,छबिलाल बस्नेत (अध्यक्ष )ओमान नेपाली एकता समाज,राजेन्द्र सिलवाल ( अध्यक्ष ) विवेक शिल पार्टी ओमान,लिलानाथ कोइराला (अध्यक्ष ) प्रवाशी नेपाली मंच ओमान संगठनले सयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै २०७७ पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसदको विघटन प्रतिगनको दिशामा चालिएको कदमलाई निरन्तरता दिंदै २०७८ साल जेठ ८ गते मध्य रात्रीमा केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रपति समेतलाई दुरुपयोग गरि पुनः संसदको विघटन गराइएको बताएका छन ।
बिज्ञप्तीमा भनिएको छ "प्रवासमा पनि नेपाली श्रमिकहरुको स्थिति झन कष्टकर बनिरहेको छ । कोरोना महामारीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र एवं आम जनजीवन अस्तव्यस्त छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको छ । संक्रमण रोक्न जताततै निषेधाज्ञा गरेता पनि सफल हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा सरकारले जनताको जीवन सुरक्षा गर्नको लागि युद्धस्तरमा कामगर्नु पर्ने आवस्यकता हो तर ओली सरकारले आफ्नो आन्तरिक दलिय मतभेद छलफल गरेर समाधान गर्न नसकि नेपाली जनताको जनादेश प्रजातान्त्रिक मुल्यमान्यता सबैलाई कुल्चिंदै संसद भंग गरि देशलाई निरंकुशता तर्फ धकेलिरहेका छन् र ताजा जनादेशको नाममा कोरोना महामारीको बीचमा देशलाई मध्यावधी चुनावमा धकेली जनताको जीवनसँग खेलवाड गरेका छन् । संविधान अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु पर्नेमा संसदबाट बहुमत गुमाईसके पछि पनि अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक सौदाबाजी गर्न पनि पछि परेका छैनन् । आफ्नै विगतका मुल्यमान्यता विपरित विवादित नागरिकता विधेयकलाई अध्यादेशद्वारा जारी गरि भारतीय साम्राज्यवादलाई खुशी गराउने र आशिर्वाद प्राप्त गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । जसले देशको राष्ट्रियता माथि पनि खेलवाड गरका छन् । यतिवेला सबैभन्दा बढि राष्ट्रियता, गणतन्त्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता झन् खतरामा परेको छ ।
