कोरोना संक्रमण बढे पनि शैक्षिकलगायत कुनै पनि क्षेत्र तत्काल बन्द नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे छलफल भए पनि अझै केही दिनको ट्रेन्ड हेरेर मात्र थप रणनीति तय गर्ने निर्णय भएको छ ।भवानीश्वर गौतम र अर्जुन अधिकारीले नया पत्रिकामा लेखेका छन ।
कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सिसिएमसी)ले भने केही साता विद्यालय बन्द गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएर पालनामा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । मास्क अनिवार्य गर्ने, भिडभाडमा पूर्ण रोक लगाउने तथा सार्वजनिक यातायातमा नयाँ मापदण्ड बनाउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड मंगलबार सार्वजनिक गरिने सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले बताए ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणबाट बालबालिका धेरै प्रभावित भइरहेका छन् । तर, विद्यालय तथा कलेजले सतर्कता अपनाउनुको सट्टा लापरबाहीसमेत गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सोमबार संक्रमण देखिएका पाँच सय ५९ मध्ये २४ जना १८ वर्षमुनिका छन् । आइतबार यो उमेर समूहका २७ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १० दिनमा दुई सय ८० बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ । सोमबार संक्रमण देखिएका बालबालिकामा सबैभन्दा कम उमेर पाँच वर्षका एकजना र सबैभन्दा बढी १७ वर्ष उमेरका पाँचजना छन् । त्यस्तै, २८ चैतमा ५२ बालिबालिकामा, २७ चैतमा ३४, २६ चैतमा ५१, २५ चैतमा २५, २४ चैतमा २६, २३ चैतमा १६, २२ चैतमा १४ र २१ चैतमा ११ बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा। कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार नयाँ भेरियन्टबाट बालबालिका धेरै प्रभावित भएका छन् । रेन्डम नमुना छनोट गर्दा काठमाडौंमा २० प्रतिशत बालबालिकामा नयाँ भेरियन्ट देखिएको छ । त्यस्तै, २० वर्षमुनिका १६ प्रतिशतमा नयाँ भेरियन्ट देखिएको छ । केही दिनअघि पोखरामा गरेको नमुना परीक्षणमा १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका ५० प्रतिशतमा नयाँ भेरियन्ट देखिएको थियो ।
शिक्षण संस्थाहरू संक्रमणको हटस्पट बन्दै गए पनि विद्यालयले नियन्त्रणमा लापरबाही गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यालयले विद्यार्थीमा संक्रमण देखिए पनि विद्यालय बन्द नगरी सम्बन्धित सेक्सन मात्रै बन्द गरेका छन् । कतिपयले विद्यार्थी संक्रमित भएको लुकाएका छन् ।
शैक्षिक संस्थाबाटै ठूलो संख्यामा भेटिएका थिए कोभिड संक्रमित गत चैत दोस्रो साताबाटै शैक्षिक संस्थाहरूमा कोभिड संक्रमित विद्यार्थी धेरै देखिन थालेका थिए । चैत दोस्रो साता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीमा ठूलो संख्यामा कोभिड १९ संक्रमण भेटिएको थियो । ८० जनाको हाराहारीमा कोभिड संक्रमित विद्यार्थी रहेको र उनीहरू क्वारेन्टिनमा बसेका थिए । तर, बिई चौथो वर्षको परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ भनेर कोभिड संक्रमित विद्यार्थीलाई छुट्टै कोठामा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सहभागी गराइएको थियो ।
हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेसनल कलेजका चारजना शिक्षक, दुई कर्मचारी र दुई विद्यार्थीमा कोभिड१९ को संक्रमण देखिएपछि अनलाइन कक्षा सुरु गरिएको थियो । अहिले कलेज प्रशासनले अनलाइन र भौतिक दुवै पद्धतिमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । भक्तपुरस्थित सैनिक आवासीय महाविद्यालयले १०, ११ र १२ कक्षा भौतिक रूपमा सञ्चालन गरेको थियो । दुईजना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि अहिले अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरेको छ ।
गत वर्ष ६ चैतदेखि कोभिड १९ का कारण बन्द रहेका विद्यालय कतिपय मंसिरदेखि खुले पनि काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरका विद्यालयले माघ फागुनबाट मात्रै भौतिक रूपमा पठनपाठन सुरु गरेका थिए । केही विद्यालयले तल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई अहिले पनि अनलाइनमै अध्यापन गराइरहेका छन् । वर्ष दिनमा भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गरेसँगै पूर्वप्राथमिकदेखि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने ८० लाख विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी जोखिममा परेका छन् । विद्यार्थी, शैक्षिक संस्थाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई अनुसरण नगर्दा संक्रमण बढ्दै गएको छ । एउटै शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी संख्याअनुसार हजारौँ विद्यार्थीको आवतजावत हुन्छ । शैक्षिक संस्थामा स्यानिटाइजर नराख्ने, हात धुने व्यवस्था नहुनु, मास्क नलगाउने तथा भौतिक दूरीसमेत कायम नहुँदा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको सञ्चालकको भनाइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शैक्षिक संस्थामा मास्क, स्यानिटाइटरको प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने पक्षमा अपेक्षाअनुसार अनुसरण नभएको बताए । कोभिडको समस्या समाधानमा शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचाको अनुसरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विद्यालय बन्द नगर्न सरोकारवालाको सुझाब कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दै गए पनि तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको छलफलमा उनीहरूले बन्द अन्तिम उपाय नभएको बताए । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई नै रहने भएकाले केन्द्रबाट यस सम्बन्धमा निर्णय लिइरहनु उपयुक्त नहुने भनाइ उनीहरूको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सरोकारवालासँग सोमबार मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले एकल अधिकारका रूपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले अब विद्यालय बन्द गर्ने र खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले अब संघीय सरकारले निर्णय गरेर लागू गर्ने भनिएका विषय कार्यान्वयन हुन कठिन हुने बताए । उनले भने,जहाँ प्रभाव पारेको छ त्यहाँको स्थानीय सरकारले बन्दको निर्णय लिन सक्नेछ ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गृह, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल नभएका कारण विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने विषयका कुनै निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले कोभिडको महामारी फैलिएको स्थानीय तह र जिल्लाका विद्यालय मात्र बन्द गर्न सकिने बताए । सबै विद्यालय एकैपटक बन्द गर्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले विद्यालयमा गई अनुगमन गर्नुपर्ने र समस्या देखिएमा पालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले उपत्यकाबाहिर भयावह स्थिति नभएको र प्रकोप देखिएको स्थानमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले अहिलेको अवस्थामा विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नहुने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका आफैँले पालना गर्न नसकेको कारण कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको उनको तर्क छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भौतिक रूपमा स्कुल बन्द गर्ने समय नआएको, स्कुलमा भिड घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, दिन बिराएर वा एकै दिनमा दुई सिफ्ट कक्षा सञ्चालन गरेर आलोपालो पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका विधि अपनाउन सुझाब दिएका थिए ।