गोरखापत्र संस्थानमा विगत १५ वर्षदेखि कार्यरत २९ जना पत्रकारलाई सरकारले हटाउने निर्णयको नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ ।
विभिन्न जिल्लामा करार सेवामा कार्यरत रहेका संवाददाता तथा स्ट्रिन्जर पत्रकारहरुलाई हटाउने निर्णयले श्रमजीवी पत्रकारका सवारमा सरकारको अनुदार व्यवहार प्रष्ट्याएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले सरकारको यो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै हटाइएका सबै पत्रकारलाई तत्काल पुनर्वहाली गर्न माग गरेको छ । पुनर्वहाली नगरे श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाधय हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
महासंघका महासचिव रोसन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारी सञ्चारमाध्यममा हरेक सरकार परिवर्तनपछि नयाँ नियुक्त गर्ने र पुरानोलाई निकाल्ने परम्पराको स्थायी समाधानका लागि महासंघ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।’
यसअघि, प्रेस चौतारी नेपालले आस्थाका आधारमा गोरखापत्रबाट पत्रकारहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै पुनर्वहालीको माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको छ ।
