- ट्रेण्डिङ :
कानुनविदहरूले तोकिएका समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निर्धारित मितिमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन नभए जनप्रतिनिधि स्वतः नरहने बताउनुभयो ।
“संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबारे अलग–अलग अस्तित्वसहित पाँचवर्षे अवधि तोकिएको र विगतको अनुभवका आधारमा संविधानमै स्थानीय तह कहिल्यै भङ्ग नहुने र केन्द्रले चाहेर पनि भङ्ग गर्ने अधिकारको परिकल्पना संविधानमा छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि बढाउन नपाइने सविधानमै उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्दछ ।”
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले स्थानीय सरकारको पदावधिसँगै सम्बन्धित नै नहुने धारा २२५ को कुरा तेस्र्याएर २०५४ सालपछिको स्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ ।
“विगतमा २० वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थालाई हेरेर नै संविधानमै स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकिएको हो । स्थानीय तह खाली हुँदैन ।
स्थानीय तह प्रधानमन्त्री र सभामुखजस्तो पद होइन, कामचलाउ गर्न पाइँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
