शुक्रवार, कार्तिक २१ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
खाडी लगायत मुलुकमा रहेका नेपाली महिला कामदारहरु रोजगारी गुम्ने डरले स्वदेश आउन पाएका छैनन् । खाडी लगायतका प्रतिवन्धित मुलुकमा रहेका कामदारहरु विशेषगरी घर आउन नपाएका हुन् ।
ती देशमा रहेका कामदार पनि अब स्वदेश आएर फेरि जान पाउने भएका हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री श्रेष्ठले अप्ठयारोमा परेका महिलालाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका अनुसार बनेको समन्वय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैध रुपमा गएका महिला परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको भन्दै उनीहरुको पक्षमा निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी विदामा स्वदेश आई फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नविकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी शर्त पुरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने र सम्वन्धित देशको नियोग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनिहरुको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खाडी लगायत देशमा महिला कामदार पठाउन प्रतिवन्ध लगाइए महिला अनौपचारिक मार्ग प्रयोग गरी विदेशिने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जस्ता जोखिममा पारेको छ । प्रतिबन्धका कारण महिला सुरक्षित हुने भन्दा थप जोखिममा परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
अवैध रूपमा गएका महिलाको कुनै अभिलेख नहुनु, शोषण, बेचबिखन तथा ठूलो सङ्ख्यामा श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र परेका छन् ।
२०७३ चैत २० गते व्यवस्थापिका– संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएका कारण अवैध बाटोबाट जाने कामदार झनै जोखिममा परेका छन् । यसको समाधानका लागि पनि सरोकारवालासँग छलफल गरी छिट्टै निर्णयमा पुगिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
