- ट्रेण्डिङ :
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी र जवाफदेहीतामा उडान संख्या र यात्रुको व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको उपलब्धताको सुनिश्चितताको आधारमा दैनिक आगमन यात्रु ८ सय जना नबढ्ने नियमित तथा चार्टर उडान गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले वाह्य उडानको व्यवस्था गर्दा आइसोलेसन बेडको क्षमता हेरेर दैनिक ८ सय यात्रु नबढ्ने गरी प्रबन्ध मिलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोहाे ।
साथै बैठकले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार गत साउन ४ गतेको जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा पालना गर्ने गरी ‘भदौ १६ गतेदेखि सेवा तथा कार्य सञ्चालन गर्ने’ निर्णय परिमार्जन गर्दै त्यसलाई ‘असोज १ गतेदेखि’ हुने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा अन्य उडानबारे पनि सामान्य संशोधन गर्दै दैनिक ५०० यात्री ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई ८०० पु¥याइएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सञ्चारकर्मीहरूलाई बताए ।
खतिवडाका अनुसार गैरआवासीय नेपाली, नेपालमा अध्ययन गर्न र परीक्षा दिन आउने विदेशी विद्यार्थीलाई पनि ७२ घण्टाभित्रको आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्रका आधारमा आउन अनुमति दिइने छ।” नेपालमा अध्ययन गर्ने र परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने विदेशी विद्यार्थीलाई कोरोना जिवाणुुबाट सङ्क्रमण नभएको ७२ घण्टाभित्रको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा भर्ना भएको प्रमाणका आधारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै मापदण्ड पालना गर्ने शर्तमा नेपाल आउन अनुमति दिने निर्णय सरकारले गरेको उनले बताए ।
सरकारले आन्तरिक उडान र लामो दूरीको यातायात भदौ मसान्तसम्म सञ्चालमा रोक लगाएको छ। संक्रमण जोखिम कायमै रहेकाले भदौ १६ गतेदेखि सुरु गर्ने भनिएका सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक उडान असोज १ गतेसम्मका लागि सारिएको बताए। खतिवडाले विगतको निर्णयलाई संशोधन गर्दै सरकारले जारी गरेका आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जानकारी दिए ।
खतिवडाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संक्रमण जोखिम विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यकाका सरकारी, निजी, सामुदायिक एवम् शिक्षण अस्पतालमा समेत आइसोलेसनको प्रबन्ध गर्ने ।’ बागमती प्रदेश सरकारले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) र स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौंमा उपचार प्रबन्ध मिलाउने निर्णय भएको छ।
