सन् १९७१ मा जाती भेद विरुद्धको महासन्धि पारित गरि विश्वबाट जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने घोषणा भयो । नेपालले पनि यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि देश तथा बिदेशबाट जोडदार आवाज उठाउनु पर्दछ ।  देश तथा बिदेशमा रहेका उत्पीडन बर्ग फुटेर होइन, जुटेर जातीय विभेद तथा छुवाछूत विरुद्ध आन्दोनलको आँधीबेहरी ल्याउन अत्यन्तै आवश्यक छ  । हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र आयो तर पनि नेपालमा रहेका दलित समुदाय अर्थात उत्पीडन बर्ग जो जातीय विभेद तथा छुवाछूतको चरम सिकार भएका छन ।  दिनहुँ जातीय छुवाछूतका घटनाहरु घट्ने क्रम बढीरहेको छ । हजारौं दलित सहिद भएर देशमा समानताको लागि लडे तर खै के पाए ?

हाम्रो समुदायमा दलितलाई अशिक्षित र पानी नचल्ने तल्लो जाती भनी घृणा गरिन्छ तर त्यही समुदायको सीप र कला चल्छ । जुत्ता बनाउनु इन्जिनियरिङ हो , कपडा सिलाउनु प्राविधिक हो, फलाम पिटेर हातहतियार निर्माण गर्नुको साथै सुनचाँदीका गहना निर्माण गर्नु कालिगड हो । बिदेशमा यहि पेशा गर्नेलाई बैज्ञानिक र प्राबिधिक भनिन्छ भने नेपालमा यहि पेशा गर्ने समुदायलाई दलित, अछुत र अशिक्षित भन्दै हेला गरिन्छ ।  जसले मन्दिरमा  चढाउने मुर्ति बनाउछ ती मानिस कसरी समाजमा अछुत हुन्छ ? जसले पुजापाठ गर्दा लगाउने लुगा बनाउछ,  मन्दिरमा चढाउने कपडा सिलाउछ मानिस कसरी समाजमा अछुत हुन्छ ?

२१ औं शताब्दीसम्म पनि समाजमा जातिय विभेद र छुवाछूतले चरम जडा गाड्नु भनेको हाम्रो समाज कति सम्म अशिक्षित छ भन्ने प्रष्ट छ । यो समाजमा नियम कानुन पनि छ तर कसैले व्यबहारमा लागू गर्दैन । किन कि जो समाजको शिक्षित वर्ग हु भन्छ उसैले समाजमा विभेद र छुवाछूत गरेको पाइन्छ । यसको बिरोध गर्नुको सातो उल्टै दलित दलित बिचको फुटले जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्धको  आन्दोलन कम्जोर हुँदै गएको छ । विभिन्न लोभ प्रलोभनमा परि नानाथरीका सघ सस्थाको स्थापना गरि जातीय  विभेद विरुद्धको आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुको सातो  कम्जोर बनाउने प्रयासहरु धेरै भइरहेका छन ।

सन १९७१ मा जाती भेद विरुद्धको महासन्धि पारित गरि विश्वबाट जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने घोषणा भयो । नेपालले पनि यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ तर पनि नेपालमा दिन दिनै जातीय विभेदको घटनाहरु घटिरहेका छन । नेपाल सरकारले जातीय विभेदको अन्त्यका लागि छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि लामो समय हुन लाग्यो । जातीय छुवाछूत विरुद्धको ऐन समेत बनेको छ, तर पनि जातीय घटना घट्नुको सत्ता बढिरहेको छ । सरकारले जातीय छुवाछूत विरुद्धको ऐनलाइ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हो तर ऐन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सरकार किन दलित प्रती उदासीन बन्दै छ  ? के दलित समुदायको लागि दलित आरक्षण कोटा छुट्ट्याउनु मात्र दलितको अधिकार पूरा भएको हो ? त्यसैले सरकारले पनि दलित समुदाय  प्रती झारा तार्ने काम बाहेक केही गरेको पाइदैन  । दलित समुदायको मान्छेलाई परापुर्वकाल देखि क्षिक्षादीक्षामा बन्चित गराइयो र समाजमा अगाडी सरेर बोल्न रोक लगाइयो । त्यसैले दलित समुदाय हरेक क्षेत्रमा पछि पर्नुको कारण पनि यहि हो । अब पनि दलित दलित बिचको विभेद अन्त्य नगर्ने हो र एक जुट नहुने हो भने हाम्रो सन्ततिले समेत यो व्यबहार बेहोर्नु नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

यदि समाजमा जातीय छुवाछूत अन्त्य नहुने हो भने देश बिकासको प्रमुख अवरोध हुनेछ । समाजमा जातीय विभेद र छुवाछूतको समस्या समाधान नभए सम्म शान्ति, स्थायित्व र बिकास सम्भावनाको कुनै कल्पना गर्न सकिँदैन । जातीय विभेद र छुवाछूतको मारले पछाडी पारिएका समुदायको मुक्तिको लागि सरकारमा दलित समुदायको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, माैजुदा कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार नीति निर्माणका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।

दलितले मात्र जातीय विभेद विरुद्धको अभियान सुरु गरेको पनि धेरै लामो समय भैसकेको छ । तर समाजमा केही परिवर्तन हुन सकेको छैन । त्येसैले अबका दिनमा सबै जातजाती, वर्ग र लिङ्गको सहभागीतामा अभियान सुरु गर्नु अहिलेको अवश्यकता पनि हो । दलित बिचको विभेद अन्त्य गर्न संवेदनशिल भइ  लाग्नु पनि आवश्यक छ । अबका दिनमा दलित बिचमा फुट होइन जुटेर विभेद विरुद्ध आन्दोनलको आँधीबेहरी ल्याउन  आवश्यक छ । जातीय विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्न सबै अग्रसर हुन अति आवश्यक छ ।
- चन्द्र बिश्वकर्मा 'गाेतामे'