आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको एउटा रिपोर्टले कर्मचारी, प्रहरी तथा मेनपावर व्यवसायी मिलेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग चर्को रकम असुली गर्ने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई विभिन्न नीतिगत झन्झट र बहाना बनाएर मोटो रकम असुली गर्ने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । श्रमस्वीकृतिका क्रममा घुस्याहा कर्मचारीले सञ्जाल बखडा गरेर पैसा असुली गर्ने गरेका हुन् । आयोगको बार्षिकोत्सवका सन्दर्भ पारेर गत शनिबार यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारी, प्रहरी र बिचौलियाले मिलेमतो गरी सेवाग्राहीलाई अनावश्यक हैरानी दिएर सहजीकरणको नाममा घूस लिने दिने गरेका छन् । म्यानपावर कम्पनीले नै कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारसँग लागतभन्दा बढी रकम उठाउने गरेका छन् ।
कामदारको आवश्यकता, योग्यता तथा तलब भत्तासम्बन्धी नक्कली कागजात तयार पार्ने तथा नक्कली करारपत्रमा सम्झौता गराई रकम असुली गर्ने गरिएको छ । फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्थाविपरीत न्यूनतम रकमको बिल बनाई अत्यधिक रकम असुली गर्ने, बदनियतपूर्ण निर्णयका अभिलेख र कागजात लुकाउने वा नष्ट गर्ने गरिएको तथ्यसमेत अख्तियारको प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको छ ।
मेनपावर कम्पनी र कर्मचारीको गैरकानुनी गठजोडबाट वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा छुट दिने, श्रमस्वीकृतिका लागि अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गरे पनि कार्य सम्पन्न भइसकेपछि राहदानी वितरण गर्दा रकम असुली गर्ने, मेनपावर एजेन्सी नवीकरण गर्दा चलखेल हुने, कम्पनी र प्रोफेसन फरक गरी रि–इन्ट्रीको श्रमस्वीकृति दिने गरिएको छ ।
व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट विविध प्रकारका प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने गरेको उजुरी, गुनासा आए पनि यो हदसम्मको व्यथिति र भ्रष्टाचार पहिलोपल्ट बाहिर आएको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार जाने मुलुकहरूबाट माग संकलन र मागपत्र पठाउने क्रममा मुलुकहरूमा कार्यरत श्रमसहचारी तथा काउन्सिलरले ‘मोटो रकम’ असुली गरेपछि अनुकूलका मेनपावर एजेन्सीहरूलाई मागपत्र पठाउने गरेको आयोग प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
श्रम मन्त्रालय र विभागका उच्च तहमा रहेका कर्मचारीले आफू अनुकूल कर्मचारीको टिमै बनाएर संस्थागत रुपमै पैसा उठाउने गरेको भेटिएको छ । घुस्याहा कर्मचारीको गिरोहका कारण सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तुलनमा राख्न विदेश गएका श्रमिकलाई औपचारिक माध्यमबाट ‘रेमिटेन्स’ पठाउन विभिन्न क्षेत्रमा गरेको सहुलियत र आक्षरणको व्यवस्था निरर्थक बन्न पुगेको छ । यस्ले श्रमका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार झन् झन् विकराल बन्दै गएको तथ्य उजागर भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारका कार्यहरु गरिरहेको बताए पनि श्रमिकलाई ठग्ने र असुल्ने धन्दा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यसरी मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर श्रमिकसँग पैसा असुली गर्नेसँग सचेत हुन गरेको अनुरोध लाज ढाक्ने बहाना मात्र भएको छ ।
