आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
मिटर ब्याज उठाउने साहूविरुद्ध कसुर ठहर भए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने बाटो खुलेको छ । यस्तो सजायको प्रावधानसहित सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै भर्खरै मात्र राजपत्रमा सूचना निकालेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ (क) थप गर्दै सजाय किटान गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । मिटरव्याजी साहुविरुद्ध ऋणीले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धानका लागि अब कानुन आकर्षित हुने छ । मिटरव्याजी ठहर भए ‘साहु’ लाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने छ ।
यस अतिरिक्त अदालतले चाहेमा पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति समेत दिलाउन सक्ने छ । सरकारले मिटरव्याज पीडितसँग वार्ताका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा.भिष्म भूसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेको थियो । दुई पक्षविच वार्तापछि सहमतीमा आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो । अवैध धन्दामा संलग्नलाई सजाय तोक्ने गरी जारी भएको अध्यादेशको सूचना गत साता राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।
कानुन संशोधन भई राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित भइसेकाले अनुचित लेनदेन र कारोबारमा गरिव र सिदासादा नागरिकलाई फसाउने व्यक्तिलाई आइन्दा कानुनको दायरामा ल्याई अदालतमा मुद्दा चलाउने बाटो खुलेको छ । यस्ता मिटरव्याजी साहुलाई संशोधित ऐनमा ‘अनुचित लेनदेन कारोबारी’ का नामले संवोधन गरिएको छ ।
कानुनले नै मिटरब्याजीको परिभाषा गरिदिएको छ । मिटर ब्याजबाट पीडित तराई–मधेसका नागरिक काठमाडौंसम्म पैदलै आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले पीडितको माग सम्बोधन गर्न कानुन नै संशोधन गरेको हो । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनि लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको भन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन भएकै बखत ब्याज रकम जोडेर लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋण लिएको भन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीले बुझाएको रकमको भरपाइ नराख्ने जस्ता कामकारबाही आइन्दा कानुन अनुसार ‘अनुचित कार्य’ भित्र पर्ने छन् ।
कानुनले व्यवस्था गरे अनुरुप मिटरब्याज पीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ ।
जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकील, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहनेछन् । जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गरिनेछ । यस्तो समितिले पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो सङ्कलन तथा प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नेछ ।
