गीता कुमारी पौडेल

 नेपालमा महिलाको सामाजिक हैसियत पुरूषसँगको सापेक्षिक समानता नेपालका विभिन्न जातीय समुह, क्षेत्र र जातीहरू फरक फरक छन् । नेपाली समाज पितृसत्तात्मक परम्पराहरूतिर नै बढी ढल्किएका कारण महिलालाई सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमै समान अवसरहरूबाट बञ्चित गरिएको छ । यसका कारण महिलाले आफ्नो स्वतन्त्रता र समानताका लागि समाज र राज्यसँग धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको इतिहास छ । महिलाहरूले उनीहरुको लिङ्गकै कारण गरिबी, सामाजिक बहिष्कार आदिको अनुभव गरेका छन् । जातीय अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गका महिलाका लागि यी समस्या अझ धेरै जटिल छन् ।

 नेपालमा विगत दुई दशकमा विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तनहरु भएका छन् । वर्तमान गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणर्लीसम्म आइपुग्दा नेपाली महिलाले आफुलाई सामाजिक राजनैतिक परिवर्तनका प्रमुख अभिकर्ताका रुपमा स्थापित गरेका छन् । वि.सं. २०७५ भदौ ८ गते वसेको संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट प्रस्तुत गरिएको सङ्कल्प प्रस्ताव पनि महिला अधिकारका लागि एक महत्वपूणर् र उल्लेखनीय पक्ष रहयो । सो सङ्कल्प प्रस्तावमा महिलामाथि देशव्यापी रुपमा भएका सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद विरुद्ध एकतावद्ध भई अभियानमा लाग्ने सङ्कल्प गरौँ । संविधान र कानुनले प्रबद्ध गरेका हक अधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सवैप्रकारका हिंसा शोषण विभेदका विरूद्ध सरकारले व्यापक जनचेतना अभियान देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्दछ भनिएको छ । त्यसका साथै त्रुटिपूणर् सामाजिक मान्यता विरुद्ध तथा समानता र सामाजिक न्यायको पक्षमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा पाठ्यसामग्री समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनेजस्ता विषयवस्तु पनि समावेश गरिएको छ (राष्ट्रिय महिला आयोग) ।

 महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणलाई सुदृढ गर्नका लागि पन्ध्रौँ योजना २०७६/०७७ -२०८०/०८१ ले पनि पहल गरेको छ । जसमा राज्यका तीन तहको सरकारमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजित पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने रणनीति लिइएको छ । महिलाको आर्थिक अवस्था, श्रमशक्तिमा सहभागि र आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर महिलाको तथ्याङ्कले महिलाले भोग्नु परेका पीडाहरुलाई थप प्रष्ट्याएको छ । राज्य व्यवस्थाबाट अक्तियार गरिएका सकरात्मक विभेद र महिलामैत्री कानुन, तथा प्रणर्लीहरूका बावजुद महिलाको सर्वोपरी हित र उत्थानका लागि कार्ययोजना निर्माण र वकालत गर्ने ठाउँ अझै प्रशस्त देखिन्छ ।

आर्थिक पहूँच :

नेपालमा आर्थिक रुपमा सक्रिय महिलाको सङ्ख्या ठूलो छ, जसको आर्थिक सहयोगमा पहूँच छैन् । पारिश्रमिकविनाको सेवामूलक घरयासी जिम्मेवारीमा तिन चौथाई महिला सलङ्न छन् । पुरुषको तुलनामा महिला ठूलो अनुपातमा कृषि कार्य, घरायसी व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु संलग्न छन् । औपचारिक रोजगारी वा जीविकोपार्जनका बैकल्पिक अवसरहरूको अभावले देशको आर्थिक बृद्धिमा महिलाको सहभागितालाई सिमित बनाएको छ । यसमा उनीहरूको योगदानले पनि उचित स्थान पाएको छैन । लैङ्गिक मापदण्डका कारण महिलाले निर्भाह गर्ने उत्तरदायित्वलाई पुरुषसरह सम्मान नदिनु आजको वास्तविकता हो । जमिनमा महिलाको स्वामित्वमा रहेका संख्यात्मक तथ्याङ्कलाई हेर्न सकिन्छ । एकल स्वामित्वमा रहेका महिलाको सङ्ख्या ३८,८६,६४४ र संयुक्त (महिला र पुरुष दुवैको नाम) स्वामित्वमा महिलाको सङ्ख्या ६,८६,८६६ रहेको पाइन्छ (भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग) ।

आय आर्जनमा पहूँच र त्यसको स्वतः स्र्फूत निणर्य लिने अधिकारले महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रताको स्थिति झल्काउँछ । राज्यको अर्थतन्त्रमा आय आर्जनका गतिविधिमा महिलाको सधै संलग्नता भए पनि उत्पादन, ऋण, बजारीकरण र प्रविधिका सम्बन्धमा निणर्य प्रक्रियाबाट महिला बहिष्कार हुँदै आइरहेका छन् । नेपालमा महिलाको आर्थिक अवस्था उत्थान गर्न बाधा सिर्जना गर्ने दुई प्रकारका कारणहरू छन् :

 १.  महिलाको श्रमशक्ति

२. अर्थ व्यवस्थामा पहूँच र समान अवसरको अभाव

 नेपाली महिलाहरूको आर्थिक क्षेत्रमा पँहूच निकै कम छ । एक त उनीहरु प्रायः प्रत्यक्षरुपमा आयआर्जन हुने काम संलग्न हुने काममा सहभागि हुने अवसर नै पाउँदैनन् । अर्कोतर्फ आफैले गरेको कमाइ खर्च गर्ने स्वतन्त्रता पनि हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा धेरैजसो महिला कृर्षिमै संलग्न छन् । जसबाट अन्न उत्पादन भए पनि प्रत्यक्ष देखिने गरी रकम आम्दानी हुँदैन । केही बचत अन्न विक्री भए पनि त्यो महिलाको नियन्त्रणमा रहन पाउँदैनन् । त्यसैले उनीहरु आर्थिक रुपले निकै पिछडिएको अवस्थामा छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिला :

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको उपस्थिति निकै कम छ । नर्सिङ पेसा प्राय महिलाले नै अपनाउने भएकाले यसमा भने महिलाको सङ्ख्या बढी देखिदामात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढी देखिएको पाइन्छ  । नेपालमा दर्ता भएका चिकित्सकको संङ्ख्या (२०७८ पुष ३० सम्म)

शिक्षामा महिलाको अवस्था :

आफूलाई आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, दिलाउन र समग्र देश विकाश गर्नका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । भनिन्छ एक महिला शिक्षित भए, सवै परिवार नै शिक्षित हुन्छन् । केही दशक यता समग्र रुपमा साक्षरताको दर उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ, तर पनि महिला साक्षरता दर भने अत्यन्त न्युन छ । नेपालमा पनि छोरीहरुलाई पढाउनु पर्छ भनेर अभिभावकको चेतनाको स्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसकारण महिला साक्षरता दर बृद्धि हुँदै गइरहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन २०११ को तथ्याङ्कमा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा महिलाको साक्षरता ५७.४ प्रतिशत रहेको छ ।

 नेपालका विद्यालयहरुमा तल्ला तहमा शिक्षित बढी छन्, भने माथिल्ला तहहरुमा कम हुँदै गएका छन् । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु मध्ये महिलाको उपस्थिति ३९.५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । जसमध्ये आधारभूत तहमा ४६.६ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा २०.७ प्रतिशतमात्र महिला शिक्षिका रहेको देखिन्छ (शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, २०७७)

अहिले आएर छोरा र छोरीलाई शिक्षा दिने कुरामा खासै भिन्नता देखिदैन । महिलाका लागि शिक्षा उनीहरुको जिविकोपार्जन, गरिवी निबारण, तथा महिलाको दीर्घकालिन विकासको एक अनिवार्य विषय हो भन्ने वास्तविकता अभिभावकले महशुस गरिसकेका छन् ।

महिला अधिकारको अवस्था :

  नेपालमा महिला अधिकारको क्षेत्रमा छोटो समयमा नै थुप्रै उपलब्धि हासिल गरिएका छन्, तर पनि अझैसम्म महिला सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक, प्रशासनिक, लगायतका सवैक्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा पछाडि नै छन् । राज्यका सवै क्षेत्रमा महिलाको पहूँच र उपस्थिति न्युन छ । महिला विरुद्धको हिंसा, महिलालाई गरिने असमान व्यवहार, कुप्रथा, तथा सामाजिक चलनहरु, छुवाछुत तथा जातपातको भेदभाव, छोरीको चाडो विवाह, परिवारमा छोराको बढी महत्व, सम्पत्ति अधिकारका सम्बन्धमा विभेदपूणर् व्यवहार, नागरिकताको पहूँचमा भएको असमानता, जस्ता कारणहरुले पनि महिलामाथि सामाजिक तथा सास्कृतिक विभेद कायमै छ । समयको परिवर्तनसँगै महिलका हक अधिकार सुनिश्चितताका आवजहरु उठ्ने गरेका छन् । संविधानमै महिलाका अधिकार संरक्षण र कानुनी उपचारको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

  नेपालले मानव अधिकारका विविध पक्ष समेट्ने गरी तयार गरिएका विभिन्न महासन्धी लगायत महिला अधिकार विषयमा केन्द्रीत सम्झौता र सम्मेलनहरुमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यका रुपमा प्रविवद्धता जायर गरेको छ । यी दस्तवेजमा लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य गर्नुको साथै महिला र पुरुषलाई समानताका आधारमा व्यवहार गर्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ । यसका लागि नेपालले राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न कार्ययोजना, नीति र कानुनसमेत पारित गरी कार्यन्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

महिलाको सामाजिक अवस्था :

 नेपालमा वैदिक कालदेखि नै महिलालाई दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मीका रुपमा पुजिदै आएको पाइन्छ ।  जहाँ नारीको सम्मान गरिन्छ, त्यहाँ ईश्वरको बास हुन्छ भन्ने भनाइ पनि हाम्रो समाजमा चलेको छ । महिलामाथि हुने विभेद, शोषण र सामाजिक कुपर्थाले महिलाको विकास हुन सकिरहेको छैन् । महिलामाथि हुने शोषण, अन्त्य गर्न, समानतामूलक समाज निर्माण गर्न , समाजमा रहेका कुरीति र जड अन्त्य गर्न चेतनशील समाज निर्माण गर्न, सामाजिक असमानता अन्त्य गरी समयसापेक्ष सामाजिक रुपान्तरण गर्न आवश्यकत छ ।

 नेपालको सन्दर्भमा महिलाको सामाजिक, राजनीतिक, सास्कृतिक तथा आर्थिक, हैसियत कमजोर छ । कतिपय अवस्थामा यसलाई सुदृढ बनाउन राज्यका संयन्त्र तथा व्यवस्थाहरूले मलजल पुर्‍याएका छन् । परम्परागत रुपमा लैङ्गिक विभेद, चाडो विवाह, ,  छोराको महत्व, जस्ता मान्यताका कारणले विकास हुन सकेको छैन् ।

महिला हिंसाको अवस्था :

आजको युगमा पनि नेपाली समाजमा महिलाविरूद्धको हिंसा जारी नै छ  । नीति निर्माण तथा राजनीतिकमा महिलाको कम प्रभावको कारण ती समस्याको प्रभावकारी सम्बोधन हुन सकेको छैन् । सामाजिक अन्धविश्वास, विकृतिजन्य, मूल्य मान्यताहरु एवं कुरीति र पुरातनवादी सोचले महिला माथिका हिंसाले निरन्तरता पाइरहेको छ । फलस्वरुप बोक्सीको आरोप, सामाजिक अपमान तथा घृणाजस्ता समस्याहरू खेप्नु परेको छ ।

स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवाको अभावमा परम्परागत अन्धविश्वासमा भर पर्नुपर्दाका परिणाम अझै भयानक छन् । दाईजोका कारण यातना सहन नसकेर आत्महत्या गर्न विवस बनाइएको लोग्ने तथा परिवारका अन्य सदस्यबाट कुटपिट सहनु परेको, मारेर झुण्याइएको जस्ता अमानवीय कार्यहरुले नेपाली समाजमा महिलाको स्थान पहिचान गर्न सकिन्छ । अहिले पनि समाजमा विद्यमान झुमा, देउकी, कुमारी प्रथा आदि महिला शोषणका वलिया उदाहरणका रुपमा छन् ।

 अझै पनि छोरीलाई भन्दा छोरालाई महत्व दिने, झनै बुहारीहरुलाई सामन्ती सोच र दासी मानसिकताले हेर्ने गरिन्छ । समाजमा रहेका परम्परावादी सोच, चिन्तन तथा दृष्टिकोणले समेत महिला अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । पितृसत्तात्मक सोचभित्र महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकिरहेको छैन् ।

वैवाहिक अवस्था :

नेपालमा छोरीको सानै उमेरमा विवाहर गरिदिने चलन अहिले पनि समाधान हुन् सहिरहेको छैन् । बाल विवाह, दाइजो प्रथा, सामाजिक कलङकका रुपमा कायमै छन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार १० वर्ष वा सोभन्दाm माथिल्लो उमेरका विवाहित व्यक्तिहरूको सवैभन्दा ठूलो हिस्साको पहिलो विवाह १५-१९ वर्षको उमेरमा (४८.९प्रतिशत) भएको पाइन्छ, तर हाल आएर २० वर्ष कटिसकेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्ने कानुनि मान्यता रहेको छ ।

परिवारिक कानुन :

सामाजिक सांस्कृतिक तथा पारिवारिक दृष्टिमा नेपालमा महिलाको स्थान पुरुषको भन्दा पछाडि राखिएको छ । जसका कारण पारिवारिक कानुनका हिसाबले पैतृकि सम्पत्ती माथिको अधिकार अभिभावकीय अधिकार, सम्बन्ध विच्छेदको अधिकारमा महिलालाई दिइने स्थान सम्बन्धी विभेदपूणर् व्यवस्थाले गर्दा महिलाको अवस्था कमजोर रहदै आएको छ ।

 विवाहको उमेर अभिभावकको सहमिति २० वर्र्ष पुर्‍याइएको  छ, भने वैवाहिक बलत्कारको अधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने आधार महिलालाई दिइएको छ (मुलुकी ऐन,२०२० विवाहवारीको महल) महिलालाई घरमुलिका रुपमा नस्वीकार्ने, छोराछोरीको अभिभावकका रुपमा जिम्मेबारी नदिइने, सामाजिक रुपमा कतिपय अवस्थामा सहभागि हुन नपाउने तथा कमजोर भूमिकामात्र प्रदान गर्ने र महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, भेदभाव, र बहिष्करणलाई सामान्य रुपमा लिने चलन अलिले पनि रहिआएको छ ।

निष्कर्ष र सुझाब :

नेपालको संविधान र कानुनमा जत्ति नै महिलाको स्वतन्त्रता र हक अधिकारको कुरा उल्लेख गरिएता पनि त्यो स्वतन्त्रतालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन् । महिलाले लोकतन्त्र र आफ्नो हक अधिकारका लागि उत्तिकै योगदान गरे तापनि त्यसको उपयोगमा समाजका विभिन्न लैङ्गिक संरचनाका कारण उनीहरु एउटा विशिष्ट सिमाभित्र रहेर बाच्न बाध्य छन् । अहिले पनि आफ्नो इच्छाको पेशा व्यवसाय रोज्ने अवसर उपलब्ध छैन । इच्छा र मर्यादाको शैक्षिक अवसर प्राप्त गर्न, उत्पादनमा आफुले रोजेको बाटो लिन, जीवनमा आफ्नो रोजाइअनुसार चल्न देखि बच्चा जन्माउने, नजन्माउने, कहिले जन्माउने भन्ने कुरामा समेत स्व निणर्य लिन पाउँने अवस्था छैन ।

 पछिल्ला केही वर्षहरूमा देशमा सुरु भएको महिला सशक्तीकरण, महिलाको समानुपातिक, र अर्थपूणर् सहभागिता, लैङ्गिक विभेद अन्त्य र अन्य कयौँ सामाजिक अभियान र प्रयासका कारण महिलाको सामाजिक आर्थिक र राजनैतिक अवस्थामा क्रमिक रुपमा सुधार हुदै आएको छ । नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । सम्पत्तीमा महिलाको पहूँच र नियन्त्रमा बृद्धि भएको छ ।  महिलाको योगदानको पनि कदर हुन थालेको छ ।

 सूचना एवम् संचारको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबाट महिलाले आफुलाई घरयासी भूमिकाको अलवा सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक भूमिकामा पनि संलग्न गराउन थालेका छन् । बच्चा जन्माउने हुर्काउने घरका अन्य सदस्यहरूको सेवा गर्नु पर्ने पुरानो मान्यतामा परिवर्तन आएको छ । महिलाको आर्थिक योगदानको पनि मूल्याङ्कन हुन थालेको छ । धेरै महिला अवसरका लागि घर बाहिर निष्किएका छन् ।

 नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका महिलाका हक अधिकारको प्रावधानले महिलालाई अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाउन, आर्थिक रुपमा अधिकार तुल्याउन, स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न मद्दत पुगेको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागि हुने हक, सम्पत्तिको अधिकार, हिंसा विरुद्धको अधिकार, प्रजनन स्वस्थ्यको अधिकार, नागरिकतामा वंशीय अधिकार, माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्थाजस्ता विषयले महिला सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका छन् (नेपालको संविधान २०७२) । 

 महिला सशक्तीकरणका लागि गर्नु पर्ने कार्यहरू अझै धेरै बाँकी नै छन् । बलत्कार, बोक्सीको आरोप, जस्ता संंवेदनशील विषयहरुलाई राजनीतिकरण गर्ने अपराधीलाई उम्कने मौका दिने पीडित तथा प्रभावितको न्याय प्राप्तिको अधिकारलाई राज्यले नै उपेक्षा गर्ने गरेको छ । कानुनलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने, कानुनले समेट्न नसकेका विषयहरुमा कानुन निर्माण गर्ने र महिला हितका विषयलाई सर्वोपरी ठानेर कानुनमा महिलाको अधिकार र सरोकारका विषयहरू समेट्नु आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रका स्रोत र साधनहरूको बहुउपयोगिता मार्फत महिलाका लागि फाइदाजनक बनाउन सकिन्छ । उनीहरूका लागि बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी महिला सशक्तीकरणमा टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ, भन्नेतर्फ पनि योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ ।

पौडेल, धवलागिरी बहुमुखी क्याम्पस, बागलुङमा एम.ए प्रथम समेष्टरमा अध्ययनरत छन ।