जोकबहादुर घर्ती

सार्वजनिक निकायले जनमुखी, जनउत्तरदायी तथा परिणाममुखी भई काम गर्नुपर्दछ भन्ने आम मान्यता रहेको छ । यस निकायले गरेको दैनिक कामकाज, आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माणका कार्यमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र चासो हुनुका साथै जनसहभागिता समेत हुने गर्दछ । हालको सङ्घीय संरचना अनुसार सङ्घ, प्रशेका कार्यालय र स्थानीयतहबाट लागत साझेदारीमा जनसहभागी जुटाई विकास कार्यहरु गर्ने गरेको पाइन्छ । योजनाको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनबाट प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने वा योजनाको प्रत्यक्ष उपभोग गर्ने मानिसहरुलाई  लाभग्राही भनिन्छ । त्यस समुदायका मानिसको आम भेलाबाट योजना निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नका लागि गठन गरिएका लाभग्राहीहरुको समूहलाई उपभोक्ता समिति भनिन्छ । लाभग्राहीले स्थानीय श्रम, सीप र स्रोतको उपयोग गरी कुनै आर्थिक लाभ नलिई बाटोघाटो, मठ, मन्दिर, पाटीपौवा, बाँध कुलो ,पानी पोखरी आदिको निर्माण कार्य तथा मर्मत सुधार प्राचिन कालेदेखि नै गर्दे आएका छन्, जसलाई झारा प्रथाको रुपमा हामी चिन्ने गर्दछौ ।

उपभोक्ता वा लाभग्राहीबाट गरिने कामहरु सम्पन्न हुँदैमा प्रगति भएको नभई, कामको गुणस्तर र दिगोपना कायम राख्नुका साथै जिम्मेवारीपूर्ण  पारदर्शी तरीकाले लाभग्राहीलाई योजना हस्तान्तरण गर्नु पनि हो । सार्वजनिक निकाय (कार्यालय) ले प्राविधिकलाई सेवा क्षेत्रमा निर्माण कार्यको प्रकृति अनुसार योजनाको बारेमा छलफल गराउने, डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गराई समितिलाई उपलब्ध गराएपछि कार्यालय र उपभोक्ता वा लाभग्राहीबीच सम्झौता गरी काम सुरु गर्ने गरिन्छ । समुदायको पनि सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन पर्ने, समितिका सदस्यमा कार्य विभाजन तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड पर्ने,  समितिका सदस्यको क्षमता विकास गर्नुपर्ने र लागत अनुमान बमोजिम समयमै गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने जस्ता जिम्मेवारीहरु रहेका हुन्छन् । विकासको प्रत्यक्ष उपभोग गर्ने उपभोक्ता नै सहभागी गराए गरिएको विकासले उनीहरुलाई अपनत्व बोध गराएको हुन्छ । जहाँ जनता त्यहाँ विकास भने झै जहाँ जनता सहभागी भै  काम गरिन्छ, त्यहाँको विकास पारदर्शी, दिगो र सबल हुनका साथै शान्ति, भाइचारा र राज्यप्रति बफादारीपन स्थापित हुन्छ । त्यसैले हरेक विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जनसभागिता अनिवार्य जरुरी छ ।

हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकांश सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरु उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदायको लागत साझेदारीमा विकास निर्माणका काम भएको पाइन्छ । त्यसैले उपभोक्ता वा लाभग्राहीबाट गरिने सार्वजनिक निर्माण कार्य, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको एक  महत्वपूर्ण माध्यम हो । सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता वा लाभग्राही मार्फत सार्जनिक खरिद गरी विकास निर्माण कार्य गर्न गराउन क्षेत्रगत ऐन, नियमको कमिकमजोरी देखिए तापनि सार्वजनिक खरिदको मेरुदण्ड सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई लिइन्छ । 

समस्याः

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ९७ उपनियम ५ मा उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता भएपछि एक तिहाई सम्मको रकम अग्रीम रुपमा पेश्की दिन सकिने भनी व्यवस्था भएपनि  कम मात्रलाई पेश्की दिइएको देखिन्छ । पेश्की पाएका समितिले समयमा काम शुरु नगर्ने, पहुँचको आधारमा योजना छनौट हुने चलनले गर्दा उपभोक्ता वा लाभग्राहीबाट सञ्चालन भएका कतिपय योजनाहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । लागत साझेदारीमा कार्य सञ्चालन गर्दा उपभोक्ताले कुल लागतको पन्ध्र प्रतिशत लागत साझेदारी वा जनश्रमदानबाट उपलब्ध गराइ योजनाप्रति समुदायको अपनत्व गराउने उद्देश्य भएपनि समुदायले योजनाकै रकमबाट के कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिने गरेको देखिन्छ । लागत सहभागिता जुटाउन नसक्दा योजना कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने र कतिपय योजना अलपत्र पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी योजनामा नकारात्मक सोच राखी आपसी सहमति गर्ने र राजनीतिक भागबण्डा गरी दक्ष र क्षमतावान व्यक्तिलाई ओझेलमा पारी समिति गठन गर्दा योजना सफल हुन कठिन भएको देखिन्छ । समितिमा निर्माण सम्बन्धी चेतनाको कमी काम गर्ने सक्षम एवं दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, सार्वजनिक निकाय र उपभोक्ता समितिबीच अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु नहुने, प्राविधिकको लागत अनुमान (Cost Estimate)  अनुसार काम नहुने, लागत साझैदारी (नगद वा श्रमदान) जुटाउन नसक्नु र तोकिएको समयमा काम सञ्चालन र सम्पन्न गर्न नसक्नु जस्ता समस्याका कारण रहेका छन् । यसले गर्दा कार्यक्रम तथा योजनाहरु तोकिएको समयमा शुरु र सम्पन्न नहुने सम्पादित कार्यमा वाञ्छित गुणस्तर कायम हुन नसकि  सम्पन्न भएका योजनाको दिगोपना र मर्मत सम्भार गर्न चासो नदेखाउनुका साथै कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार प्रगति हासिल नहुने सम्भावना रहने देखिन्छ ।

यसरी योजना सञ्चालनमा कार्यालयको तर्फबाट समिति प्रति विश्वास र सुनिश्चितताको कमी भएको देखिन्छ । दक्ष र सचेत समिति नहुँदा प्राविधिकले तयार गरेको लागत अनुमान र सम्झौता अनुसार काम हुन सकेको देखिदैन । अधिकांश योजनाहरु आर्थिक वर्षको अन्यमा सम्पन्न गर्ने प्रचलन विद्यमान छ, जसले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नका लागि प्रयाप्त जनशक्ति अभावका कारण सम्पन्न भएका योजनाहरु गुणस्तरीय छन् भनेर यकिन गर्न नसकिने र बजेट मात्र खर्च हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले सम्पन्न भएका योजनाहरु हस्तान्तरण कार्यविधि बमोजिम हस्तान्तरण गरी त्यस्ता योजनामा दीगोपना कायम रहन सक्ने अवस्था देखिदैन् । जुनसुकै कार्य गर्दा समाजमा सामाजिक,आर्थिक र राजनैतिक समस्याहरू स्वाभाविक रुपमा आउने गर्दछन् । प्रचलित नीति नियमलाई सुधार गरी सरल बनाउदै जाने र सकारात्मक सोच राखी सहि मार्गबाट अगाडि बढ्न सकेमा सबै समस्याको समाधान गर्न सकिनेछ ।

 सुझावः

मानव संसाधन विना कुनैपनि कार्य सम्भव छैन् । सामाजमा विकासको महत्वपूर्ण आधार नै जनसहभागिता हो । विकास निर्माण कार्यमा जनतालाई सुशासन, सुव्यवस्था र अपनत्वको अनुभुति दिलाउन योजनाहरुमा जनसहभागिता गरउने राज्यको उद्देश्य रहेको हुन्छ । सरकारका हरेक योजना तथा क्रियाकलापहरुमा जनसहभागिता गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य हुन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा जनतालाई सरल, सहज र निष्पक्ष ढंगले सहभागिता गराउनुका साथै कम लागतमा दिगो विकास गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ता वा लाभग्राहीबाट योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालित हुँदै आएका छन् । उपभोक्ता वा लाभग्राहीलाई योजना सञ्चालन पूर्व अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी योजनामा समुदायको लागत साझेदारी कसरी जुटाउने, ऐन नियम र योजना संचालन गर्दा रोजगारी सिर्जना भइ त्यसबाट हुने लाभ आदि कुराको बारेमा जानकारी गराइ सचेत गराउनु पर्दछ । समिति राजनीतिक भागवण्डा रहित दक्ष, क्षमतावान र इमान्दार छनौट गर्ने र सकेसम्म प्राविधिकले लागत अनुमान सबैले बुझ्नेगरी नेपाली भाषा तयार गर्नुपर्दछ । स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमहरु छनोटमा जोड दिने र कागजमा मात्र प्रतिफल खोज्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । समितिबाट भएका हरेक कामलाई पारदर्शी बनाउन सार्वाजनिक सुनुवाई, आधिकारिक Social Media (Face book, Viber, twitter etc.) मार्फत सार्वजनिक गराउनु पर्ने देखिन्छ । योजना समयमै  शुरु र सम्पन्न गर्न सहयोग गरी असारको अन्तिममा काम सक्ने परिपाटीलाई क्रमशः सुधार गर्दै लैजानु पर्दछ । वर्तमान समयमा सोचेजस्तो जनसहभागिता जुटाउन कठिन छ, समाजका सबैलाई विकासको बारेमा ज्ञान नहुन सक्छ । योजनाका सबै काम सरकारले गरिदिनु पर्छ भन्ने सोच समाजमा बढ्दै गएको पाइन्छ । जसले गर्दा सार्वजनिक निकाय र समुदायबीच दुरी टाढा हुदै गएको छ । यस्तो दूरीलाई कम गर्नका लागि सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार बनाई जनताले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा प्रति विश्वास बढाउन जनताकै घर दैलोमा पुगी सेवा, सुविधा दिन सरकार सक्षम हुन जरुरी देखिन्छ । जनता पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा जागरुक हुन आवश्यक देखिन्छ । जनसहभागिता विकास निर्माणको महत्वपूर्ण औजार हो । यसको माध्यम नै उपभोक्ता वा लाभग्राही समुदाय हो र यसले नै दिगो र समावेशी विकासमा मेरुदण्ड रुपमा काम गरेको छ ।