Logo

आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३

images
images

वैदेशिक रोजगारी: नेपालीको शव बाकसमा ल्याउँदा लुकेको डरलाग्दो अवस्था

वैदेशिक रोजगारी: नेपालीको शव बाकसमा ल्याउँदा लुकेको डरलाग्दो अवस्था

मयूरपाटी डिजिटल पत्रिका

मयूरपाटी डिजिटल पत्रिका

कार्तिक १५, २०८० बुधवार • १०:५२:१८ बजे
  • 2.0K
    SHARES
  • वैदेशिक रोजगारी: नेपालीको शव बाकसमा ल्याउँदा लुकेको डरलाग्दो अवस्था

     गत सेप्टेम्बरमा एकजना नेपाली महिलाको रोमानियामा मृत्यु भयो । वैदेशिक रोजगारीको लागि त्यहाँ पुगेको केही महिनामै उनको मृत्यु भएको थियो । उनी जति रकम तिरेर रोमानिया पुगेकी थिइन्, त्यो भन्दा बढी खर्च उनको शव नेपाल ल्याउँदा भयो । 

    images


    उनको शव वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमार्फत् ल्याइएको थियो । श्रम स्वीकृति लिएर रोमानिया पुगेकीले उनको शव बोर्डले नै ल्याइदिएको थियो । त्यसका लागि बोर्डले साढे ६ हजार यूरो अर्थात् करिब ९ लाख भन्दा बढी खर्च बेहोरेको थियो । 


    लमजुङका गमबहादुर गुरूङको असोज १७ गते दक्षिण कोरियामा निधन भयो । ईपीएसमार्फत् कोरिया पुगेका उनी ड्युटी गरेर आफ्नो कोठामा सुतेको अवस्थामै मृत फेला परेका थिए । 


    त्यसअघि पनि ५ वर्ष कोरियामा काम गरेर फर्किएका उनी गत फागुनमा घर आएका थिए । त्यसपछि तीन महिना विदा सकेर गत वैशाखमा कोरिया पुगेका थिए । कोरिया गएको केही महिनामै सुतेको अवस्थामै बिते । 


    मृत्युपछि उनको शव १० दिनमा नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसका लागि बोर्ड सचिवालयले १ करोड २३ लाख कोरियन वन अर्थात् करिब १२ लाख नेपाली रूपैयाँ खर्च बेहोरेको थियो । उनको शव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि उनको घरसम्मको ढुवानी खर्चसमेत बोर्डले नै बेहोरेको थियो । 

    बोर्ड सचिवालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा १ हजार २०८ जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसमा ३१२ शव ल्याउँदा बोर्डले २ करोड ६० लाख ७५ हजार रूपैयाँ विदेश पठाएको थियो । 
    त्यस्तै, नवलपरासीका अरूण कुमालको जापानमा मृत्यु हुँदा उनको शव नेपाल ल्याउँदा १५ लाख जति खर्च भएको थियो । त्यो पैसासमेत बोर्ड सचिवालयले कोषमार्फत् बेहोरेको थियो । 

    यसरी हेर्दा विदेशमा नेपालीको मृत्यु हुँदा शव ल्याउँदा लाखौं रूपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको कुरा गरिरहँदा विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउँदा लाग्ने खर्चको भने चर्चा हुने गरेको छैन । 

    त्यसमा पनि मलेसिया तथा खाडी मुलुकको तुलनामा अमेरिका, यूरोप लगायतका देशमा मृत्यु हुने नेपालीको शव ल्याउँदा निकै महँगो पर्ने गरेको देखिन्छ । 

    बोर्ड सचिवालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा १ हजार २०८ जना नेपालीको शव नेपाल ल्याइएको थियो । त्यसमा ३१२ शव ल्याउँदा बोर्डले २ करोड ६० लाख ७५ हजार रूपैयाँ विदेश पठाएको थियो । 

    त्यस्तै, शव व्यवस्थापन (शव ढुवानी) का लागि २ करोड ८५ लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । बोर्डले मृत्युपश्चात ६५ करोड ५१ लाख ८० हजार रूपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो । 

    बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीको क्रममा रहँदा मृत्यु भएको खण्डमा ७ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । बोर्डले शव नेपाल ल्याउँदा लाग्ने खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सम्बन्धित देशमा रहेको राजदूतावासमार्फत् पठाउने गरेको छ । 

    कसरी ल्याइन्छ शव ? 


    नेपालबाट विदेश गएका कति नेपालीको मृत्यु भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने सरकारसँग छैन । किनभने कतिपयको मृत्यु भएपछि सम्बन्धित देशमा नै अन्तिम संस्कार गर्ने गरिएको छ । 

    मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा बढीमा ५ लाख रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, यूरोप, अमेरिकामा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउँदा भने  त्यसको दोब्बरभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । 
    त्यसमा पनि सरकारको तथ्याङ्क देखिने भनेको श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकको मात्र हो । त्योबाहेक अन्य बाटोबाट गएर मृत्यु भएको खण्डमा उनीहरूको तथ्याङ्क सरकारसँग हुँदैन । 

    त्यसरी श्रम स्वीकृति नलिई गएकाहरूको शव नेपाल ल्याउन सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासले समन्वय त गर्छ । तर, सरकारले नै शव ल्याउँदा लाग्ने खर्च भने बेहोर्दैन । 

    बोर्डको सूचना अधिकारी तथा निर्देशक टिकाराम ढकालले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूको हकमा शव ल्याउँदा लाग्ने खर्च बोर्डले नै बेहोर्दै आएको बताए । उनका अनुसार मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरूमा बढीमा ५ लाख रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, यूरोप, अमेरिकामा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउँदा भने  त्यसको दोब्बरभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । 

    शव नेपाल ल्याउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित देशले विभिन्न शीर्षकअनुसारै दूतावासलाई जानकारी गराउँछ । सोही आधारमा दूतावासले बोर्डलाई खर्चको चिठ्ठी पठाउँछ । र, बोर्डले कल्याणकारी कोषमार्फत् उक्त खर्च दाखिला गर्ने गरेको निर्देशक ढकालले बताए । 

    कुन–कुन शीर्षकमा हुन्छ खर्च ? 


    बोर्डका अनुसार सम्बन्धित देशले हस्पिटल, कफिन बाकस, डेथ सर्टिफिकेट, भिसा क्लियरेन्सदेखि एप्लिकेशन प्रोसेस, ट्रान्सपोर्ट कस्ट, फरेन्सिक रिपोर्ट चार्ज, भागेको हकमा थप चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

    त्यस्तै, शव जति दिन हस्पिटल तथा शवगृहमा राखियो, त्यति धेरै खर्च बढ्दै जान्छ । शव नेपाल ल्याउन लाग्ने सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र ल्याउन पाइन्छ । त्यसका लागि सबै खर्च नतिरेमा ल्याउन पाइँदैन । 

    मलेसिया तथा खाडी मुलुकको हकमा शव नेपाल ल्याउन त्यति गाह्रो हुँदैन । तर, यूरोप लगायतका अन्य देशमा भने महँगोसँगै शव ल्याउन निकै गाह्रो हुने गरेको उनको भनाई छ । 

    पहिलो दायित्व सम्बन्धित कम्पनीको  


    कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीको हुन्छ । यदि कम्पनीले खर्च नबेहोरेको खण्डमा नेपाल सरकारले नै शवको खर्च बेहोर्ने गरेको निर्देशक ढकालले बताए । 

    त्यसका लागि श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूको हकमा कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने अवस्था छ । तर, श्रम स्वीकृति लिएर गएपनि श्रमिक भागेर अर्को ठाउँमा गएको खण्डमा, भागेर लुकेर बसेको खण्डमा तथा अनडकुमेन्टेड भएको खण्डमा भने समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ ।

    ‘कम्पनीलाई रेस्पोन्सेबल बनाउन चाहिने आधार त हुनुपर्छ । यदि त्यस्तो नभएको खण्डमा श्रम स्वीकृति लिएर गएको श्रमिकको मृत्यु भयो भने नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ’ उनले भने । 

    यूरोपमा मृत्युको डरलाग्दो अवस्था  
    यूरोप सपना धेरै नेपालीको हुन्छ । त्यसका लागि दसौं लाख रूपैयाँ खर्चसमेत गर्न पछि हट्दैनन् । घर खेत बेचेर हुन्छ वा ऋण निकालेर हुन्छ, जसरी पनि जाने भन्ने हुन्छ । 

    एउटा सामान्य मुलुक जाने र त्यहाँबाट अर्को मुलुक जाने योजना उनीहरूको हुन्छ । जस्तो कि केही महिना अगाडि एकजना क्रोसिया पुगे । नेपालबाट क्रोसियाको श्रम स्वीकृति लिएका उनको गन्तव्य भनेको पोर्चुगल थियो । क्रोसिया पुगेपछि उनी त्यहाँबाट भागेर सर्बियाको जंगल हुँदै एक साता हिँडेर पोर्चुगल पुगे । 

    यदि त्यो बीचको उनको मृत्यु भएको खण्डमा सरकारले नै सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्थ्यो । 

    प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) की प्रोग्राम अफिसर शान्ति सिंह भन्छिन्, ‘नेपालीको यूरोप सपनाले दसौं लाख खर्च गरेका हुन्छन् । अनि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन्छन् । त्यसैले, मृत्यु भएको खण्डमा सम्बन्धित कम्पनी जिम्मेवार हुँदैनन् । उनीहरूको शव जसरी पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले १० देखि २० लाख रूपैयाँ खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’  

    माल्टाको लागि श्रम स्वीकृति लिएर गएकाहरूको सपना पोर्चुगल तथा पोल्याण्ड हुन्छ । श्रम स्वीकृति लिँदा उनीहरूले कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५०० देखि २ हजार ५०० रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । श्रमिकलाई भोलि कुनै समस्या परेमा सरकारले त्यही कोषबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, शव झिकाउने जस्ता कार्य गर्दै आएको हो ।अहिलेको अवस्थामा यो विषयमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर नबनेमा भोलि गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने सिंहको जिकिर छ । Source : ratopati.com

    मयूरपाटी डिजिटल पत्रिका

    यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था बि.स २०७७ जेठ २८ गते (सन २०२० जुन १०) मा स्थापना भएको नेपाली भाषाको इ-पत्रिका हो । मयूरपाटी ड्ट्कम राससको ग्राहक हो ।

    images

    Copyright © All right reserved to Mayur Pati Site By: SobizTrend Technology