Logo

शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३

images
images

गण्डकीमा बाँदर बहस : बाँदरसँग च्याङ्ग्रा साट्न सुझाव

गण्डकीमा बाँदर बहस : बाँदरसँग च्याङ्ग्रा साट्न सुझाव

मयूरपाटी डिजिटल पत्रिका

मयूरपाटी डिजिटल पत्रिका

माघ १८, २०८० बिहिवार • ०५:१८:३५ बजे
  • 931
    SHARES
  • गण्डकीमा बाँदर बहस : बाँदरसँग च्याङ्ग्रा साट्न सुझाव

    पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अहिले बाँदरको आतङ्क छ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ चितुवा र भालुले पनि उत्तिकै सताउँछ । आजभोलि किसानलाई बाली मात्रै होइन, जीउ ज्यानकै सुरक्षा गर्न साह्रो परिरहेको छ ।

    images

    हरेक जसो कार्यक्रमहरूमा किसानको प्रमुख माग हो, ‘बाँदर नियन्त्रण गरिदिनुपर्‍यो ।’ मादी ६ तप्राङका सूर्यप्रसाद बराल कृषिमा प्रगति गर्न वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनिकरणबारे सरकारले विशेष काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कृषि प्रधान देश भकारीमा धान छैन, जलस्रोतको धनी देश धारामा पानी आउँदैन,’ उनले भने, ‘कृषि क्रान्ति भन्छन्, खेती गर्‍यो लाखुलाई ठिक्क छ । कृषि क्रान्ति नै गर्ने हो भने वन्यजन्तुबाट हुने क्षति कम गर्नुपर्छ ।’

    तीनै तहको सरकार किसानमैत्री नभएको गुनासो बरालको छ । ‘घरमै आएर अन्नपात लैजान्छ, के गर्ने ? न मार्न पाइन्छ, न खेती खान पाइन्छ,’ अघि भन्छन्, ‘मान्छे भन्दा ठुलो बाँदर त हैन होला नि । यसको व्यवस्थापनको नीति बनाइनुपर्‍यो । बरालको जस्तो चिन्ता हरेक किसानको छ । पोखरा महानगरका केही वडाले त बाँदर नियन्त्रणका लागि भन्दै रुख काट्ने अभियान नै चलाए । कतिपय पालिकाहरूले बाँदरको हेरालो नियुक्त गरेका छन् ।

    कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष बाँदर समातेर निकुञ्ज पुर्‍यायो । तर आतङ्क रोकिएको छैन । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले पनि हेरालो राख्न बजेट छुट्टाएको छ । नियन्त्रण हुन नसकेपछि गण्डकीका जनप्रतिनिधिहरूले बाँदर चीन पठाएर चीनबाट च्याङ्ग्रा ल्याउन सुझाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले तिब्बतसँग बाँदर र च्याङ्ग्रा साट्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।

    ‘चीनमा बाँदरको माग छ । हाम्रोमा च्याङ्ग्रा खाइन्छ,’ उनले भने, ‘यताबाट बाँदर पठाऔँ, उताबाट च्याङ्ग्रा ल्याऔँ ।’ प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको वन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । तर ऐनमा कुनै विषय समेटिएको छैन । यद्यपि मानव–वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि केही व्यवस्था गरिएका छन् । सरकारले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट क्षति भए क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्थामा बाँदरलाई पनि राखेको छ । यद्यपि पूर्ण कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

    जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारको आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा बाँदर नियन्त्रणको विषय राख्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश सांसद सरस्वती गुरुङले बाँदरकै कारण किसानको उठिबास लागेको भन्दै गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । ‘अहिले गाउँ जति रित्तिएका छन् । बाँदरले बस्नै दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘विषेशगरी महिलालाई लक्षित गरेर बाँदरले आक्रमण गरिरहेको छ । सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’

    उनले खेती प्रणालीमा सुधार गर्ने र बाँदर नियन्त्रणको अभियान चलाउनुपर्ने बताएकी छिन् । सांसदहरूले जङ्गलमा फलफूलका बिरुवा रोप्नेदेखि घर वरपरका झाडी सफा गर्नेसम्मका योजना प्रस्ताव गरेका छन् । गण्डकी सरकारले आगामी ५ वर्ष कृषि र पर्यटनलाई बढी जोड दिएको छ ।

    मयूरपाटी डिजिटल पत्रिका

    यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था बि.स २०७७ जेठ २८ गते (सन २०२० जुन १०) मा स्थापना भएको नेपाली भाषाको इ-पत्रिका हो । मयूरपाटी ड्ट्कम राससको ग्राहक हो ।

    images

    Copyright © All right reserved to Mayur Pati Site By: SobizTrend Technology