आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपालमा प्रत्यक्षरुपमा छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य घटनाहरू भइरहेको भन्दै तीनै तहका सरकारलाई छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ ।
बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको अवसरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले नेपालमा सामाजिक सञ्जालबाट पनि भेदभाव हुने प्रवृत्ति बढेको पाइएको जनाएको छ । आयोगका सह–सचिव तथा प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालबाट समेत भेदभाव तथा घृणाजन्य शब्दहरूको प्रयोग गरी मानव मर्यादामा आँच पु-याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको अनुगमनबाट पाइएको उल्लेख छ ।
आयोगले तीनै तहको सरकारलाई भेदभावका घटनामा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै जातीय विभेदमुक्त वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । ‘जातीय विभेदका सबै घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, समाजमा घट्ने गरेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी जातीय विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घसंस्था तथा नागरिकहरूलाई समेत आयोगले अनुरोध गरेको छ । सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रङ्गभेद विरुद्ध प्रदर्शन दबाउन खोज्दा ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारीहरुको मृत्यु भएको थियो ।
त्यस घटनाप्रति विश्वभर आवाज उठेपश्चात संयुक्त राष्ट्र संघले २१ मार्च १९६५ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जारी भयो । यसै सन्दर्भमा २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको रूपमा आज विश्वभर । ५९औँ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ ।
नेपाल पक्ष भएको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धिमा भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ । साथै जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत छुवाछूत तथा जातीय भेदभावजन्य कसूरलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, सबै कानुनी व्यवस्था र संविधान प्रदत्त हक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
