- ट्रेण्डिङ :
देश भरि छरिएर रहेका दलित समुदायका अभियन्ताहरुबीच आज बसेको गोलमेच बैठकले आगामी वैशाखमा राष्ट्रिय गोलमेच सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो सम्मेलनले समाजिक न्याय अभियानका सँयोजक पूर्व राजदूत डा निर्मल विश्वकर्माको सँयोजक्तत्वमा सबै अभियानहरुलाइ समेटेर १०१ सदसीय गोलमेच सम्मेलन मुल आयोजक समिती निर्माण गरेको हो । सो समितीमा कास्टवाच नेटवर्कका सँयोजक डा मित्र परियार, दलितका लागि दलित अभियानका सँयोजक खगेन्द्र सुनार, दलित जागरण अभियानका सँयोजक राजेश मयाल अग्निीशिखा, छुवाछुत विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानका सँयोजक कर्ण विश्वकर्मा, भिम आर्मी नेपालका सँयोजक शुनिल राम, युव अभियानकी सँगिता कुमारी राम, दलित मुक्ति अभियानका सँयोजक कृष्ण विश्वकर्मा लगायतका सदस्यहरु रहेका छन ।
बैठकले सो सम्मेलन सम्पन्न गर्न विभिन्न पाँच वटा उपसमिती निर्माण गरेको छ । ती उपसमितीहरुमा डा निर्मल विश्वकर्माको सँयोजकत्वमा दलित मुक्ति विचार निर्माण, अग्निशिखाको सँयोजकत्वमा आर्थिक, सरोजदिलु विश्वकर्माको सँयोजकत्वमा व्यवस्थापन, रेम विश्वकर्माको सँयोजकत्वमा प्रचार प्रसार तथा मिडिया परिचालन, प्रकाश प्रतिकको सँयोजकत्वमा युवा परिचालन र शुनिल रामको सँयोजकत्वमा सँघ सँगठन र जन परिचालन समिती गठन गरेको छ ।
यसै गरि सो बैठकले डा मित्र परियारको सँयोजकत्वमा दलित अभियान सँयुक्त मोर्चा निर्माण समिती निर्माण गरेको छ । सो समितीमा माजिक न्याय अभियानका सँयोजक पूर्व राजदूत डा निर्मल विश्वकर्मा, दलितका लागि दलित अभियानका सँयोजक खगेन्द्र सुनार, दलित जागरण अभियानका सँयोजक राजेश मयाल अग्निीशिखा, छुवाछुत विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानका सँयोजक कर्ण विश्वकर्मा, भिम आर्मी नेपालका सँयोजक शुनिल राम, युव अभियानकी सँगिता कुमारी राम, दलित मुक्ति अभियानका सँयोजक कृष्ण विश्वकर्मा लगायतका सदस्यहरु रहेका छन । सो समितीले सबै दलित अभियानहरुलाइ एकिकृत गर्नेछ ।
गोलमेच सम्मेलन मुल आयोजक समितीले नेपालमा दलित मुक्तिको नँया बैचारिकी निर्माण गर्ने र त्यसले दलित मुक्तिको मार्ग दर्शन प्रदान गर्ने भनाइ मुल आयोजक समितीका सँयोजक डा निर्मल विश्वकर्माले बताए । यसै गरि गोलमेच सम्मेलन पश्चात यो समुदायको एउटा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुने भनाइ सो सम्मेलन आयोजक समितकिा राजेश मयाल अग्निीशिखाले बताए ।
बैठकले अब गरिने सँविधान सँशोधन प्रति पनि गहन छलफल गरेको छ । सत्तासीन पार्टीहरु बीच सँविधान सँसोधन गर्ने सहमती गरेको अवस्थामा अब गरिने सँविधान सँसोधन दलित मैत्री नभए सो समितीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
