नेपालको राज्यसता सञ्चालन प्रणालीको बागडोर समालिरहेको राणाशासन कालमा उनिहरुको कठोर र दमन नितिबिरुद शसक्त आबाज बुलन्द गर्नको लागि भारतमा अध्यानरत नेपाली विद्यार्थीहरुले बि.स.१९९१ मा भारतको बनारसमा नेपाली छात्र संघको गठन गरेका थिए। राणाशासन विरुद्धको संघर्षकै क्रममा नेपाल प्रजा परिसद पार्टिका सदस्य दशरथ चन्द र उक्त पार्टिका सदस्य एवं त्रि-चन्द्र क्यामपसका विद्यार्थी नेता गंगालाल श्रेष्ठलाई विषणुमती र भौचाखुसीको दोभानमा बि.स.१९९७ माघ १४ गते निरङ्कुस राणाशासनले गोलि हानी हत्या गर्यो । यसकारण गंगालाल श्रेष्ठ नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनका  प्रथम सहिद मानिन्छन। बि.स.२००४ असार १ गतेदेखि काठमाडौ पाठशालामा अध्यानरत विद्यार्थीहरुले पाठशालामा संस्कृत बाहेक राजनितिशास्त्र,भूगोल ,अंग्रेजी ,अर्थशास्त्र आदि  विषयहरुपनी समाबेश गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। राणाशासनले यो आन्दोलन लाई संस्कृत बिरोधि भनेर दबाउन खोजेको थियो ।

  तर विद्यार्थीहरुले जयतु संस्कृत भन्दै यस आन्दोलनलाई अगाडी बढाकाथिए परन्तु शासकहरुले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई पाठशालाबाट नै निष्कासन गरिदिए। राणाशासनको विरुद्धमा अझै एकताबदरुपमा संघर्ष गर्न वि.सं. २००६ साल असार १७ गते भूमिगत रूपमा  अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडरेशन (अ.ने.वि.फ.) गठन भयो । यो संगठन  नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको पहिलो विद्यार्थी संगठन थियो  ।

  वि.स.२००७ फागुन ७ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो।  प्रजातन्त्र घोषणा  भएपनी यो नाममात्रको प्रजातन्त्र थियो । किनकी शासन सञ्चालन गर्ने ब्यक्ति राणाहरुनै थिए र उनिहरुको कार्यशैली त फरक हुने कुरा नै भएन त्यसैले विद्यार्थीहरुले आफ्ना हकहितको बिषयमा आन्दोलन गर्दा  विद्यार्थीहरुमाथि गोलि हानी हत्या गरियो । तर पनि विद्यार्थीहरुले शिक्षाको बिषयमा निरन्तर रुपमा आफ्ना आवाज उठाईरहे बि.स.२०२१ बैशाखमा त्रि-चन्द्र कलेज  विद्यार्थी युनियनले अन्तरक्याम्पस समेलन सम्पन्न गर्यो । यस सम्मेलनले देहाय बमोजिमका माग सहित आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। सबै राष्ट्रघाती असमान सन्धी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने , गोर्खा भर्ती केन्द्र पुर्णत खारेज हुनुपर्ने ,स्वबियु खोल्न पाउने अधिकार को बहाली हुनुपर्ने,विद्यार्थीहरुले स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना हक अधिकारहरुको बिषयमा आवाज उठाउन पाउनुपर्ने लगाएतका माग राखेर आन्दोलन को घोषणा गरेका थिए । जेठ १ गते उपत्यकामा विद्यार्थीहरुले विशाल प्रदर्सन गरे यो प्रदर्सन को बाब्जुत केही सीप नचलेपछी पन्चायती ब्याबस्थाले विद्यार्थीका केहिमाग पुरागर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछी आन्दोलन को जित भएकाले प्रत्येक बर्ष जेठ १ लाई विद्यार्थी दिबसका रुपमा मनाउन थालियो।

  विद्यार्थी आन्दोलनलाई एकता बद्दरुपमा अगाडी बढाउन  अ.ने.रा.स्व. वि.यू.को तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्पष्टसँग जनवादी शिक्षासहित प्रगतिशील विचारलाई मार्गदर्शन बानाएर अगाडी बढ्ने निर्णय गरेपछि  उक्त  विचारभन्दा फरक बिचार राख्ने विद्यार्थीहरुको समूहले २०२७ बैशाख २६ गते छुट्टै विद्यार्थी समुह  ‘नेपाल विद्यार्थी संघ(ने.वि.संघ) को गठन गरे । एकताबद्ररुपले अगाडी बढिरहेको  नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा यो पहिलो बिभाजन थियो । 

यसपछि नेपालमा विभिन्न पाटिहरुका बिचार धाराहरुलाई मार्गदर्शन बनाएर अगाडी बढ्ने योजना बनाएर पार्टी पिच्छे विद्यार्थी सङ्गठन निर्माण हुनथाले। बि.स. २०३६ सालमा पन्चायती ब्याबस्थालाई सुधारिएको पन्च्यायत वा बहुदलीय ब्यबस्था भन्ने बिषयमा जनमत सङ्ग्रह को माग सहित विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरे जुन माग पुरागर्न पन्चायती ब्यबस्थाले बि.स.२०३६ जेठ १० गते  जनमत  सङ्ग्रहको  घोषणा गर्यो र बि.स. २०३७/०१/२० गते जनमत सङ्ग्रह सम्पन्न गर्यो। नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालीरहेका जनताहरुको अथक प्रयास पछि बि.स.२०४६/१२/२६ गते पन्चायती ब्याबस्थाको अन्त्य भई बहुदलीय ब्याबस्थाले औपचारिक मान्यता प्राप्त गर्यो।

 यसरी जनताको संघर्ष पश्चात् राणाशासन र पन्चायतको अन्त्य भयो तर विद्यार्थीहरुको हकहित हुनेखालका  ऎन,कानुनहरु निर्माण हुनसकेन्न ।बि.स.२०५२ फागुन १ देखी माअओबादीले शसक्त जनयुद्ध  सरुवात गर्यो। अझ सरकारले बि.स.२०५८ सालबाट शिक्षामा कम्पनी ऎनमार्फत ब्यापार गर्ने अधिकार प्रदान गरियो। यो बिषयमा न विद्यार्थी सङ्ठनले आवाज उठाए न अन्य पार्टिहरुले यसबाट नेपालमा निजि बिद्यालयहरुलाई झन अबसरहरु प्राप्त भए जसले गर्दा नेपालमा निजि विद्यालयहरुको सङ्ख्या बढ्दै गयो। माओवादीले सञ्चालन गरेको दशबर्षे जनयुद्धमा नेपालि जनताले गरेको त्याग ,तपस्या,बलिदानी ,२०६२/२०६३ को जनआन्दोलन र यो समयमा भएका अन्य संघर्षहरुको कारणले बि.स.२०६५ जेठ २९ गते राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटि दरबारबाट बहिर्गमन हुनुपर्यो। राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमनसङगै नेपालमा २३८ बर्षे राजतन्त्र पनि अन्त्य भयो।

सुरु सुरुमा  सरकारी स्कुल, क्याम्पसहरु विद्यार्थीहरुको अध्यान गर्ने मुख्य केन्द्र वा  पाठशालाको रुपमा रेहेको पाईन्थ्यो। तर बर्तमान समयमा भने विद्यार्थीको अध्यानको केन्द्र सरकारी स्कुल ,क्यामपस नभएर निजि स्कुल ,क्याम्पसहरु रहेको कुरा प्रष्ट छ  । सरकारी विद्यालयहरुलाई विद्यार्थीहरु नभएर सञ्चालन गर्न समस्याहरु सिर्जना भैरहेका छन भने निजि स्कुल ,कलेजहरुलाई विद्यार्थीहरुको चाप ब्याबस्थापन गर्न हम्मे हम्मे रहेको पाईन्छ । सरकारी स्कुल ,क्याम्पसहरुमा  यस्तो अबस्था उत्पन्न हुनुका धेरै कारणहरु रहेका छन। शिक्षाको क्षेत्रमा रहेका उच्च पदाधिकारी र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नै स्वयम आङ्गिक क्याम्पस र सरकारी विद्यालयहरु समाप्त पार्न तर्फ लागेको देखिन्छ। उनिहरुले शिक्षा सम्बन्धि ऎन, नीति,नियमहरुनिर्माण गर्दा सरकारी स्कुल,कलेजलाई कम्जोर गर्ने र निजि कलेजहरु फस्टाउने खालका ऎन ,नियम निर्माण गर्छन । यन्त्र ,उपकरण सहितका शिक्षा सम्बन्धि राम्रा कार्यक्रमहरु सरकारी विद्यालयहरुलाई दिनुको सट्टा निजि विद्यालयहरुलाई बेचिरहेका छन। उनिहरु सरकारको तलब ,भता खाएर निजि  स्कुल ,कलेजहरुको शेयर धनीभएर अबैध धन्दा  गर्न ब्यस्त छन। यहि कारण सरकारी विद्यालयहरु कम्जोर हुँदै गएको पाईन्छ । 

 बर्तमान समयमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई शिक्षामा ब्यापार गर्ने शिक्षा सम्बन्धि ब्यापरी,भ्रष्ट ,दलाल र माफियाहरुको हातमा सुम्पिएको छ। यिनिहरुले नै शिक्षामा लगानी गरेर शिक्षालाई पुर्ण रुपमा निजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन। विद्यालय भित्रै शुल्क, कपि ,किताब ,कलम ,विद्यालयको पोशाक ,झोला र जुत्तामा समेत व्यापार गरिन्छ। संविधानको प्रस्तावनामै  समाजवाद उन्मुख ब्याबस्था उल्लेख गरिएको देखिन्छ। के यसको उदेश्य यहि थियो ? झन शिक्षा ,स्वास्थ र रोजगारीलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१. शिक्षा सम्बन्धि हकको उपधा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म को शिक्षा नि:शुल्क हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। उल्लिखित हक र संविधान को मर्मलाई हेर्दा कक्षा १२ सम्म निजि विद्यालयहरु स्थापना गर्न नपाइने यदि कथमकदाचित भएका विद्यालयहरुलाई सरकाको मातहतमा ल्याउने र  नभएमा नि:शुल्क शिक्षा दिनुपर्ने ब्याबस्था छ। संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम छ । यो १०प्रतिशत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नेहरू विशेष विद्यार्थीनेताका नजिकका नातेदार र उनीहरुलाई किन्न सक्ने ब्याक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको अबस्था छ। मौलिकहकको दायरा फराकिलो बनाई मौलिक हकको कार्यान्वयन को लागि आवश्यक कानुन तीन बर्ष भित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। 

  इतिहास हेर्दा राणाशासन र पन्चायत कालमा दलहरु प्रतिबन्धित हुदा दलहरूको समेत  एजेन्डा  लिएर सडकमा शसक्त आन्दोलन गर्ने र जनताका आवाज समेत विद्यार्थी नेताहरूले बोलेको  देखिन्छ। लोकतान्त्रिक लडाइँमा पनि विद्यार्थीहरुले महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको पाईन्छ । जनतासामु उत्पन्न भएका समस्याहरु समाधान गर्न सडक बाट नै प्रतिपक्षको भुमिका खेलेको पाईन्छ । तर बर्तमान समयमा संघीय लोकतान्त्रिक ,गणतन्त्र स्थापना भयो। संबिधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो तरपनी जनताको हक र अधिकार को लागि संघर्ष गर्ने पार्टी र स्वयम् विद्यार्थी सङ्गठ्न अखिल (क्रान्तिकारी) प्रतिबन्धित छ। खुल्लारुपमा आवाज उठाउन सक्ने अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरुले पनि आफ्ना हक,अधिकार र निर्माण गरिएका ऎन , कानुनहरु कार्यान्वयनको लागि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले मार्गदर्शन निर्माण गरि अगाडि बढेको  देखिदैन । एक बर्ष अगाडि नेपालको संविधान को मर्म बिपरित सरकारले निरंकुश शैलिमा शिक्षा नीति २०७६ जारी गर्यो ,आ.व.२०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा नै सरकाले सरकारी विद्यालयहरुको स्तर उन्नतिका लागि सरकारी विद्यालयलाई निजि विद्यालयको जिम्मा दिनेकुरा स्पष्ट उल्लेख गर्यो। जसमा बर्तमान शिक्षा मन्त्रीसमेत असन्तुष्ट रहेको  कुरा बाहिर आएको थियो । गत बर्ष शिक्षा मन्त्रालय र पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रको सहकार्यमा कक्षा ११र १२ लाई स्कुलतहमा गाब्ने निर्णय सहित गणित बिषयलाई ऎच्छिक बिषय बनाउने निर्णय गर्यो । के यो निर्णय ठिक थियोे त ? सरकारले अमेरिकी सैन्य रणनीति संग जोडीएको  MCC जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई संसद बाटनै पारित गर्न खोज्दा खै विद्यार्थी सङ्गठनहरुको आवाज, बि.स.२०७७ जेठ १० गते रुकुमको सोतिमा जातिय बिभेदको  आधारमा ६ जनाको हत्या हुदापनि  बिश्वबिद्धालयका प्रोफेसर ,बुदिजिबी लगायत अन्य  नागरिकको आवजलाई एकत्रित गरेर 

सरकारसमक्ष निष्पक्ष  छानबिनको माग राखेको खै, यी लगाएतका विविध बिषयमा  विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलन गर्नुको  कुरानै छोडौ स्पष्ट रुपमा प्रतिक्रिया  समेत  दिएको पाईदैन ।  एउटा प्रतिबन्धित विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी ) जसले यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा समेत संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्दा सरकारले त दमन र धर्पकड गरेको नै थियो तर विद्यार्थीहरुको हकहितको बिषयमा आवाज उठाउँछौ भन्ने अन्य विद्यार्थी सङ्गठनले पनि  साथ र सहयोग गरेको देखिएन। सरकारनिकट  विद्यार्थी नेताहरुले सरकारलाई समय समयमा झक्झक्याउनुको सट्टा सरकारका गलत कार्यहरुको पनि बचाउ गरेर बस्छन,उनिहरु निजि विद्यालयको बिषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिदैन्न। अन्य  विद्यार्थी सङ्गठनहरुको कार्य पनि फरक देखिदैन , उनिहरु विद्यार्थीहरुका हक ,अधिकारको कार्यान्वयन र निजि विद्याको बिरुदमा ससक्त संघर्ष गर्न र  विद्यार्थी सङ्गठन अखिल (कान्तिकारी ) माथिको प्रतिबन्ध को बिषयमा आवज उठाउन मान्दैन्न । किनकी उनिहरुले प्रतिबन्ध  र निजिविद्यालयको बिषयमा बोले भने उनीहरुको लुट धन्दा बन्द हुनेछ । विद्यार्थी नेताहरूले निजि विद्यालयहरुसङ्ग पहिलेनै सम्झौता गरिसकेका छ्न। उनीहरुलाई शिक्षा सुधार गर्ने बिषयमा कुनै मतलब छैन केबल विद्यार्थीका एजेन्डाहरु बेचेर आफ्नो उन्नति ,प्रगति र सम्पन्न भएको हेर्न चाहन्छन।  राणाशास र पन्चायती शासनकालमा आफ्ना हक ,अधिकारको बिषयमा विद्यार्थीहरुले गरेका संघर्षहरुलाई नियालदा वर्तमान समयको  विद्यार्थी आन्दोलन सङ्काको घेराभित्र पर्नुको साथै सो समयको विद्यार्थी आन्दोलनको  अपमान गरेको पाईन्छ ।            

  पहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन नेपालका केही मुख्य सहर र बिश्वबिद्धालयहरुमा मात्र केन्द्रित थियो। बर्तमान समयमा धेरै विद्यालय र  विश्वविद्यालयहरु स्थापना भैसकेका छन। समयको परिवर्तन संगै विद्यार्थी आन्दोलन को मार्गदर्शनमा पनि परिवर्तन आएको छ।  विद्यार्थीका माग र मुद्दा नयाँ छन।अब नयाँ मुद्दा र मौलिक हक ,अधिकारको कार्यान्वयनको पक्ष तिर नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ । अब यसको नेतृत्व" बैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा" लाई मार्गदर्शन बनाएर अगाडी बढिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी "विप्लव" निकट अखिल (क्रान्तिकारी ) ले गर्ने आभास दिलाउने छ। अहिलेको २१औँ शताब्दीमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन हुनेगरि शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्नसंरचना हुनुपर्छ भन्ने मागसहित विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ। अब बिदेश जाने होईन स्वदेशमा नै काम गर्न लायक ,सर्टिफिकेट लिएर मात्र पुग्दैन ,समाज ,जीवन , सुख,दु:ख, र राष्ट्रलाई  बुझि ब्याबहारमा ल्याउनसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता छ। शिक्षालाई श्रमसंग ,श्रमलाई योग्ता ,क्षमता र सिपसंग, सिपलाई उत्पादनसंग र उत्पादनलाई समग्र नेपालीहरु वा राष्ट्रको समृद्धि तर्फ अगाडि बढाउनु वर्तमान समयको अपरिहार्य माग/आवश्यकता हो।

   लेखक: उमेश कुमार विश्वकर्मा