- ट्रेण्डिङ :
मोरङको उर्लाबारीमा दलित समुदायभित्रकै विश्वकर्मा थरका एक परिवारले सानो जातको भन्दै परियार थरकी बुहारीलाई सगोलमा काजकिरिया गर्नबाट रोक लगाएका छन् ।
दश वर्षअघि विश्वकर्मा थरका पुरुषसँग विवाह गरेकी उर्लाबारी नगरपालिका– २ सुनझोडा माइती भएकी ३० वर्षीया कोपिला बर्देवा (परियार) श्रीमानको परिवारले सगोलमा स्वीकार नगरेपछि अलग्गै घरमा बसेर ससुराको काजकिरिया बरिरहेकी छिन् ।
उर्लाबारी नगरपालिका– ४ आइतबारेका नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य ७० वर्षीय भीमराज गहतराजको १३ कात्तिकमा मृत्यु भएको थियो । गहतराजको मृत्युपछि उनका चार भाइ छोरा, बुहारीहरू र श्रीमती सगोलमा काजकिरियामा बसिरहेका छन् । तर, कान्छो छोरा दिवस गहतराज (३६) की कान्छी श्रीमती कोपिला बर्देवा (३०) लाई चाहिँ उनीहरूले सानो जातको भन्दै अभद्र व्यवहार गर्दै घरभित्र छिर्न दिएनन् ।
सगोलमा ससुराको काजकिरिया गर्न मूलघर पुगेकी कान्छी बुहारी कोपिलालाई परिवारले अभद्र व्यवहार गरेपछि उनी बक्राहा खोला किनारको अलग्गै घरमा एक्लै बसेर ससुराको काजकिरियामा बरिरहेकी छिन् ।
कोपिलाका अनुसार ससुरा भीमराजले बुहारी स्वीकार गर्दै बक्राहा खोला किनारको घर बस्नका लागि वर्षौँअघि नै दिएका थिए । तर, राजनीतिक सक्रियता र समाजसेवाका लागि उनी उर्लाबारी नपा २ सुनझोडास्थित माइतमै बस्दै आएकी थिइन् । श्रीमान् दिवसले आफनो बिहे भएको छैन भन्दै कोपिलासँग दोस्रो बिहे गरेका थिए ।
ससुराको असामयिक निधन भएपछि कोपिला श्रीमानसँगै सगोलमा काजकिरिया गर्न आइतबारेस्थित मूलघर पुगेकी थिइन् । तर, जेठाजु, सासू र जेठानीले अभद्र व्यवहार गर्दै ‘तँ को होस् हामी तँलाई चिन्दैनौँ’ भन्दै गालीगलौज र हातपात गर्दै सगोलको काजकिरियाबाट वञ्चित गराएको कोपिलाले बताइन् ।
स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेकी कोपिला नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल दलित संघ उर्लाबारी नगर कोषाध्यक्ष हुन् । उनलाई सगोलमा काजकिरिया गर्नबाट वञ्चित गर्ने जेठाजु दिनेश गहतराज दलित संघ उर्लाबारीका नगर अध्यक्ष हुन् ।
जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन, २०६८ अनुसार कसैले पनि जात, वर्ण, पेसाका आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक कार्यमा जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अनि पीडितलाई बिगोअनुसारको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ ।
नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
