सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा जारी गरेको यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका तर्फबाट दर्ता भएको पुनरवलोकन निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरवलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले असोज १५ गते कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरवलोकन नहुने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले निःशुल्क उपचारसँगै कोरोनालाई सरुवा रोगको सूचीमा सामेल गर्न पनि फैसलामा भनेको थियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको हकको पालना गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई फैसलामा भनेको थियो ।
तर फैसलाको करिब एक महिनापछि सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । कात्तिक १७ गते दर्ता निवेदनको बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निस्सा अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट
