प्रदिप घताल “शान्त”

टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’ समता फाउण्डेशनको सहयोगमा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको थियो । कार्यक्रममा दलितमाथि हुने गरेको जातीय बिभेद र त्यसको अन्त्यको लागि बहस गरियो । नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक राजेश हमालले कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा जातको प्रश्नलाई शसक्त ढंगले उठान गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय ‘जातको प्रश्न’लाई लिएर नायक राजेश हमाल बिवादमा तानिए । बिवाद यतीसम्म चुलियो, नायक हमालका तस्बिर सडकमा जलाइए । उनीमाथि अपमान र गालीको बर्षा सुरु भयो । हिन्दु धर्मका कथित गुरु तथा अभियान्ताहरुले क्रिश्चियनहरुको सहयोगबाट हमालले कार्यक्रम चलाएको भन्दै कार्यक्रम सनातन हिन्दु धर्म र संस्कृतिका बिरुद्धमा संचालित भएको आरोप लगाए । आरोप आरोपमा मात्र सिमीत रहेन । यतीबेला तथानाम गाली गलौज र अपमानजन्य टिप्पणीले सामाजिक संजाल दुषित बनाइएको छ ।

केहि दिन अघि मात्र बाग्लुङमा पण्डित चन्द्रकान्त पौडेलले ‘गुरुकुलमा दलितलाई पढ्न दिइनु पर्छ’ भनि बोल्दै गर्दा त्यहाँका कथित ब्राम्हण समुदायका महिला तथा पुरुषहरुले खुलेर त्यसको बिरोध गरे । यतीसम्मकी उनीमाथि भौतिक रुपमै अक्रमण भयो । चन्द्रकान्तले रुँदै आफुमाथि आक्रमण भएको भन्दै हारगुहार गरेको बिषयले निकै चर्चा पायो । सामाजिक संजालमा उनको पक्ष र बिपक्षमा धेरै तर्क बितर्क गरिए । पण्डितले राखेका अडानलाई सकारात्मक कदम भनेर प्रगतिशिल सोच भएकाहरुले प्रशंसा गरे भने समाजमा परिवर्तन नचाहानेहरुले उनलाई पागलको संज्ञा दिए । यही बिषयलाई लिएर बिश्व हिन्दु महासंघले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्यो । जसमा भनिएको छ, ‘सनातन हिन्दु धर्म संस्कृती माथी प्रहार भैरहेकोले यसमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यदि कसैलाई गुरुकुलमा पढ्नु छ भने अलग्गै व्यवस्था हुन सक्छ तर, हिजो देखि जे चल्दै आएको छ त्यसलाई बिथोल्ने कार्य किञ्चीत स्विकार्य छैन ।’ यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि अहिलेको आधुनिक भनिएको समाजलाई पनि धर्मले कसरी जकडेको छ? २१ औँ सताब्दीमा पनि नेपाली समाज र हिन्दु धर्म कति निर्मम, कठोर र असहिष्णु छ भनेर सजिलै अनुभुती गर्न सकिन्छ ।

जब–जब जात र धर्मको कुरा उठ्छ तब मान्छे किन हिंस्रक र बिबेकहिन हुन्छ भनेर प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । यसका पछाडीका प्रमुख कारक तत्वहरु बारे बिमर्श आबश्यक देखिन्छ । दक्षिण एसियालाई मात्रै होइन कुनै बेला सिङ्गो विश्वलाई धर्मले मार्गदर्शन र सञ्चालन गर्दथ्यो । धार्मिक गुरुहरु सबै कानुन भन्दा माथी हुन्थे र समाजलाई कसरी चलाउने भनेर आ–आफ्ना धार्र्मिक कानुनहरु लागु गर्दथे । मध्य युगमा युरोपमा धर्म र राजनितीलाई लिएर ठुलो संघर्ष भयो । बिस्तारै मान्छेहरुमा आएको जागरणले गर्दा सबै भन्दा मथि रहेको धर्मलाई राजनितीले परास्त गरि निश्चीत परिधीमा राख्न सफल भयो । त्यहाँ पुनर्जागरण सुरु भयो । परिणामस्वरुप आज युरोपले मानव बिकास सुचाङ्कमा, बिज्ञान र प्रबिधीमा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ । दक्षिण एसियाको परिस्थिती अलि फरक छ । सिन्धु घाटीको सभ्यतालाई हिन्दु धर्म र बेद संग जोडेर यसले आफुलाई धर्मको रुप धारण गर्न सफल भयो । एउटा बलियो दृष्टिकोण र जिवन पद्धती निर्माण गर्दै अघि बढाईयो ।  सत्ता र शासन गर्ने साधन बनाइयो । प्रकृति र इश्वरसंग जोडीयो र सोही अनुरुपको बिचार दर्शन मान्न बाध्य पारीयो । जति कानुनहरु बने–बनाइए ति सबै हिन्दु धर्म र यसले आत्मासाथ गरेका मुल्य मान्यतालाई आधारीत मानेर बनाईयो । मनुद्वारा निर्मीत कानुनलाई हेर्दा यो कुरा अझ प्रष्ट हुन्छ । अंगे्रजहरुको औपनीेवेशिक कालपछि भारतले क्रमिक रुपमा यसमा सुधार गर्दै अघि बढेको पाईन्छ । यद्यपी, अहिले पनि भारतमा धार्मीक हिंसा, घृणाभाव, छुवाछुत र भेदभाव यथावत छ । भारतीय संविधानका निर्माता डा. भिमराव अम्वेडकरले निर्माण गरेको संबिधान भित्र आज पनि झण्डै २५ करोड दलित बनाइएकाहरु आफ्नो मुक्तीको लागि संघर्षरत छन् ।

वर्णवाद र यसले सृजना गरेको उच–नीच, पबित्र र अपबित्रतामा आधारित जातीवादलाई सत्ता र सिङ्गो समाजले बचाइराखेको छ । यदाकदा बिभीन्न धार्मिक सुधारकहरुले गरेका प्रयासहरु पनि पर्याप्त हुन नसकेको देखिन्छ । बिसांै शताब्दीका महान दार्शनिक कार्ल माक्र्सले धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिए । उनले धर्मलाई धनि र सामन्तहरुको गरिब निमुखामाथि शोषण र सासन गर्ने हतियारको रुपमा व्याख्या गरे भने डा. अम्वेडकरले झण्डै ७ लाख दलित समुदायलाई एकै पटक बुद्ध धर्ममा प्रबेश गराई कथित बिभेदी हिन्दु धर्म त्यागेको र आफु सबै बिभेदबाट मुक्त मानव भएको घोषणा गरेका थिए ।

नेपालमा पनि धर्मको बिषयमा धरै बहस हुने गरेको छ । धर्म भनेको एउटा बिचार हो । मानिसको जीवन पद्धती र मार्गदर्शक सिदान्त हो । धार्मीक हुनु, धर्म गर्नु, अरुको सेवा गर्नुलाई पबित्र मानिन्छ । तर त्यही धर्मको आडमा कथित दलित समुदायमाथि अपमान र छोइछिटो गरिदैँ आएको छ । प्राचिनकालदेखि नै नेपालमा बिभन्न धर्मवालम्वीहरु रहेको पाईन्छ । तर, जब शासकहरुले धर्मलाई आधार मानेर श्रम बिभाजन गरे अनि समाजलाई जातका आधारमा बिभाजन गरेर छुन हुने र छुन नहुने भनेर कानुनत त्यसको कठोर कार्यन्वयन गरे । त्यहीँबाट धर्मको आडमा अपमान, घृणा, तिरस्कार बढिरह्यो । एउटा ठूलो समूह यस्तो व्यबस्थाको चरम शिकार भयो भने शासक बर्ग र जातीलाई सधै लाभ मिलीरह्यो । जनताको चेतना, संस्कृती र बिचार नै सोही ढाँचा र मनोबिज्ञान अनुसार हुर्कन र निर्माण गराउन सिङ्गो सत्ता लागेपछि जात व्यवस्था कठोर रुपमा तल तल सम्म जरा गाढ्न सफल भयो । जसका कारण आज जात व्यवस्थाको सिकार भएका उत्पीडीतहरुको जिवन व्यवहारमा झनै कठोर, जर्जर र टुक्रा टुक्रामा जिवित रहेको छ ।

जात ब्यवस्थाले ब्राह्मण, क्षेत्री समुदायलाई समेत उत्तिकै गाँजेको छ । अझ यसलाई भाग्यवादमा जोडेर शासकहरुले भ्रम छरेको हुनाले हाम्रो सिंगो समाज पछाडी पर्न बाध्य भयो । दलित, उत्पीडीत र महिलाहरु अझै नारकीय जीवन जिउन बाध्य छन् । चुलो, पानी छुदा, कथित बिष्टको छोरी बिहे गर्दा पिटीएका, मारीएका, बलात्कार गरि मारिएका घटनाको लामै फेहरिस्त छ । यस्तो सामाजिक महत्वको ऐतिहासिक सनातन धर्म, संस्कार र यसले निर्माण गरेका बिचार र सामाजिक मनोबिज्ञानका बिषयमा सार्बजनिक बहस र पैरबि गर्न सचेत नागरिकको दायित्व भित्रको बिषय हो भनेर बुझ्नु मनासिव हुन्छ ।

मानिस धर्मका लागि हुन सक्दैन । धर्म संस्कार मानीसको हितको लागि हुनुपर्छ । अन्यथा माक्र्सले भने जस्तो धर्म शोषणको हतियार बाहेक केहि हुन सक्दैन । जसको प्रयोग समाजका टाठाबाठाहरुले सोझासिधा बिरुद्ध गर्ने गर्दछन । डा. अम्बेडकरले यसलाई मानव जातीको सम्पूर्ण प्रगतिको बाधकको रुपमा औल्याएका छन् । यसरि हेर्दा अम्बेडकरको भनाइमा सहमत हुन सक्ने आधारहरु धेरै देख्न सकिन्छ । नेपालमा यस्ता घटना किन दोहोरीरहन्छन त ? यसमा गम्भिर बिमर्श हुन जरुरि छ ? जात व्यवस्था र बर्णवाद बिरुद्ध बहस गर्दा वा हिन्दु धर्म भित्रका कमजोरी र यसबाट प्रताडित समुदायका आवाज उठाउदा डलरवादी, क्रिष्चीयन मिसिनरी भनेर आरोप लगाएर आफु पानी माथिको ओभानो बनेर उम्कीने छुट छ यो समाजलाई ? समस्याको बैज्ञानीक र न्यायोचित समाधान नखोजी समस्यालाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ ? सयौ बर्षदेखिको यो रोग लाई उपचार नगरे सम्म समाज कसरी अगाडी बढ्छ र समृद्ध हुन्छ ?

२०७२ सालमा बनेको नयाँ संबिधानले धर्म निरपेक्ष राज्यको व्यवस्था गरेको छ । राज्यको कुनैपनि धर्म हुदैन । धर्मनिरपेक्ष भनेको ‘सबै प्रचलित धर्म राज्यको नजरमा बराबर हुनेछन’ भन्ने अवधारणा हो । तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष हेर्ने हो भने अहिलेसम्म राज्यले कुनै पनि निती कार्यक्रम अगाडी सार्न सकेको छैन । यदी, सबै धर्म र संस्कृति बराबार हुन भने, किन मन्दीर बनाउन, भजन किर्तन गर्न मात्रै अरबौ बजेट छुट्याइन्छ ? यसमा को जिम्मेवार छ ? सबाल बिचारणीय छ ।

धर्म मानव निर्मीत एउटा संस्कार र दर्शन हो । मान्छेले उपयोगी लागेमा अनुशरण गर्न सक्छ अन्यथा नास्तिक हुने बाटो उसको लागि खुला छ । केही दशक अघि सम्म धर्मकै आडमा घृणित सति प्रथा लागु थियो । जिउदो पत्नी आफ्नो मृत पतिको चित्तामा संगै जल्न बाध्य पारिन्थ्यो । जुन कुरा सुन्दा आज पनि हाम्रो आङ जिरिङ्ग हुन्छ । हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौ कि त्यो कति बर्बर थियो भनेर । बेलायतको तीब्र दवावपछि चन्द्रशमशेरले यसलाई बि.सं १९७७ मा हटाउन बाध्य भए । केहि मान्छेहरु ‘हटाउन पाइदैन यो हाम्रो सनातन परम्परा हो’ भनेर त्यो समयमा पनि बिरोध मा उत्रिएका थिए भन्ने प्रसंगहरु सुन्न सकिन्छ । आज जातीवाद र यसले सृजना गरेका सामाजीक उच–नीच छुवाछुत हटाऔ भन्दा त्यहि खाले अतिवादी आवाजहरु उठाइनु, छुवाछुत को पीडालाई नजरअन्दाज गरिनु, कुनै पनि सनातन धर्म परम्पराको सभ्यता को हितमा हुन सक्दैन ।

जबसम्म धर्म भित्रका यस्ता कुसंस्कारबाट माथी उठ्न सकिन्न तबसम्म नेपाल सदैब गरिबी, भोकमरी, शोषणको शिकार भइरहनु पर्ने हुन्छ । नेपालीहरुको पछौटेपनको मूल कारण पनि यहि हो । हामीले आफ्ना दाजुभाईलाई कहिलै सम्मान र प्रेम पूर्वक हेर्न सकेनौ, आत्मीयिता बाढ्न सकेनौ । जातिय सदभाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम छ भनेर झुटा भ्रम चलाइरह््यौ । तर, सामाजिक यथार्थ कस्तो छ भनेर समाजशास्त्रिय अध्यन कहिल्यै गर्न आवश्यक ठानेनौ । पहुँच हुने र उपल्ला जातीले राज्यको स्रोत र अवसरहरुमा एकै घर तथा खलकका सबैजनालाई प्रबेश गराए । तर, गरिब दलित, उत्पीडितहरुलाई बेवास्ता गर्दै खाडिमुलुक लखेटि रहे । गरिब र दलितका छोराछोरीले बिदेशमा पनि कथित उच्च जाती भनिनेहरुबाट बिभेद, जातीय हिंसा र अपमान खेपिरहेका छन् । तर, राज्य यसतर्फ मौन छ । अब यसमा पुनर्जागरण आवश्यक छ । राज्य सत्ताले मौन बस्नु भन्दा पहलकदमी लिनु, कार्यक्रम बनाउनु भएका कानुनको कडाइका साथ लागु गराउनुमा हित हुन्छ । संबिधानमा समानता लेखिदिएपछि सबै काम पुरा भयो भन्ने बुझाइ शासक बर्ग र जातीमा रहुन्जेल यस्ता घटना, सोच र मनोबिज्ञानमा परिवर्तन आउदैन । बरु उल्टो प्रश्रय पाउने हुनाले राज्यको परोक्ष लगानीमा यस्ता घटनाको प्रबद्र्धन भएको शंका जन्माउदछ । लामो समयदेखि पिँधमा रहेका जनतालाई कानुनत ज्ञानबाट बञ्चित राखेर धार्मिक कानुनको आडमा आफ्नो सत्ता, शासन लम्बाउन मात्र शासकहरु उन्मुख हुन खोज्नु अबको युग सापेक्ष हुन सक्दैन ।

टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’मा महानायक राजेश हमालमाथि जुन किसिमको आक्रमण भएको छ, त्यो नेपाली हिन्दु समाजले लादेको निकृष्ट र दलित बिरोधी हर्कत हो । अझ भनौँ, दलितका सबालमा कुनै गैर दलित या धर्मका अगुवाहरुले बोल्नु हुँदैन र जातीय बिभेद कायम रहनु पर्छ भन्ने अत्यन्तै बिभेदरुपी मानशिकताको उपज हो । उत्पीडितहरुका आवाजहरु लाई उठ्न दिनु हुदैन र हाम्रो पवित्र सनातन धर्म परम्परामाथि प्रश्न गर्न पाईदैन भनेर जुन आवाज आ्इरहेको छ यो सरासर गलत छ । यस्तो संकिर्ण मानशिकताले हाम्रो धर्म संस्कृतीलाई झनै कमजोर बनाउँछ । कोहि पनि मानिस धर्मको दास होइन । समयको माग र गति अनुसार हरेक बिचार, परम्परा र धर्ममा सापेक्षित सुधार आबश्यक हुन्छ । यो तथ्यलाई अस्विकार गरेर कुनै पनि धर्म संस्कृतीको जगेर्ना र संबद्र्धन हुन्छ भन्नु मुर्खता र बेवकुफीपन मात्र हो ।

समाज गतिशिल र परिवर्तनशिल छ । संसारको कुनै पनि तागतले यसलाई रोकेर राख्ने धृष्टता गर्नु आफ्नै लागि घातक हुन जान्छ । आफुजस्तै अर्को मान्छेलाई नीच, अछुत र अपवित्र मान्ने दर्शन, बिचारले केहि बर्ग जातीलाई लाभ होला तर, त्यहि धर्मका अनुयायी लाखौं उत्पीडित दलितहरुको पक्षबाट हेरीयो भने यो घोर अन्यायकारी, पाखण्डी र निकृष्ट बिचार, दर्शन हो । जबर्जस्ती लादिएको र थोपरिएको निरंकुश, अमानवीय, संसारकै अत्यन्तै घृणित व्यवस्था हो । यसलाई सच्याउनु पर्ने, सबैको हितमा बनाउनु पर्ने, खण्डित समाजलाई जोड्नु पर्ने आवश्यकता आजको टड्कारो आबश्यकता हो । न्युनतम मानव अधिकार र आत्मासम्मानका लागि कहिले महिलाले बिद्रोह गर्नु पर्ने कहिले दलित उत्पीडितले बिद्रोह गर्नु पर्ने अवस्था बन्न दिइरहनु भनेको यो देश लाई अझ १६ औ सताब्दीतिर धकेल्न खोज्नु हो । बिबेक प्रयोग गर्न नसकी लाचार, जङ्गली सोच, चिन्तन लाई प्रबद्र्धन गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्नो उपस्थिती बलियो रुपमा देखाउन सक्नु पर्छ ।  बिना पूर्वाग्रह, बिना आनाकानी पिधका जनतालाई सरकारले हामी कमजोर हरुको हितमा काम गर्न सक्षम छ भन्ने आभास गराउनु पर्दछ ।

उत्पीडित समुदायका आवाज वा कार्यक्रमहरु कुनै धार्मीक सम्प्रदाय बिरुद्ध हैनन्, धर्मको आडमा गरिने बिभेदी संस्कार र सोँचको बिरुद्ध हो । यसको बिरोधमा बोल्नु, लेख्नु, तर्क सङ्गत बहस र खोज अनुसन्धान गर्नु हरेक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । सरकारलाई संगठित रुपमा दवाव सृजना गर्नु सबै नागरिकको संबैधानिक अधिकार हो । अहिलेको विश्वव्यापी मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई  हेर्दै तदनुरुप आफ्ना नागरिकलाई अगाढी बढाउन प्रयासरत रहनु राज्यको दायित्व हो ।  

वास्तवमा भन्ने हो भने, दलितको लागि न राज्य छ, न त सरकार छ । दलितमाथि भइरहेका यस्ता घटनाले दलित समुदायलको मुक्तिको सबाल ओझेलमा परेको छ । दलित मुक्तिका लागि बेलाबेलामा कानुन बन्ने गरेका भएपनि राज्य तथा सरकारले कानुन कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको देखिदैँन । यसरी हेर्दा  राज्य नै दलित बिरोधी  हो भन्ने प्रतित हुन्छ । राज्य तथा सरकारको तानाशाहि र फासिष्ट चरित्रकै कारण बर्चस्वशालि समुह वा जातीले कमजोर र उत्पीडीत जाती तथा समुहमाथी बर्बर हिंसा, बलात्कार र बिभेद थोपरीरहेको छ । सामाजीक न्याय, मानव अधिकार र समानताको हक कार्यन्वयनमा उदासिनता किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । सरकार आफैले गर्न पर्ने यस्ता कार्यक्रम अन्य कुनै संस्थाको सहयोगमा भैरहदा यस्तो कुप्रचार गर्ने र भ्रम छर्नेहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सक्नु पर्दछ ।

राज्यले चाह्यो भने दलित माथि हुने बिभेदलाई तत्काल हटाउन सक्छ । त्यसका लागि पाठ्यक्रमहरुमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । मठ, मन्दीर र भजन किर्तन आदीमा बजेट कम गरि नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी र रोजगारीको अवसरहरु बढाउनु पर्दछ । धार्र्मिक अन्धता र रुढिवादलाई अंगालेर समाजवादले निर्दीष्ट गरेका लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप राज्य संयन्त्रको परिचालन, निती र कानुनको निर्माण, कार्यन्वयन जस्ता प्रयासहरु अघि बढाइनुपर्छ । समृद्धीको नारा मात्रै रट्ने, सोच र संस्कार पश्चागामी, पुरातन बोकेर हिड्ने हो भने यसले द्वन्दलाई प्रबद्र्धन गर्ने कार्य सिवाय केहि हुन सक्दैन । राज्य र र सरकार यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।

दलित उत्पीडीत बर्गले बिभेदको जड सत्ता र राजनीतिसंग जोडिएकोले राजनीतिमा आफ्नो पकड बलियो बनाउनु पर्दछ । लोकतन्त्रमा संख्याको गणना हुने हुँदा झण्डै एक चौथाइको संख्यामा रहेका ऐतिहासिक उत्पीडिनमा पारीएका जाति, समुदाय र वर्ग लाई कसरी जोड्ने र संगठित गर्ने भन्ने रणनिती अंगिकार गर्दै संघर्ष जारी राख्नु पर्छ । यहि शासन र सत्ताले निर्माण गरेका संस्कृती र बिचार बोकेर मुक्ती, हैसियत र आत्मासम्मानको खोजी गर्नु मुर्खता हो । दलितहरुले बिचार, दर्शन र संस्कृतीको खोजी गर्दै एकता, संघर्ष, र रुपान्तरणको दिर्घकालीन बाटो पहिल्याए मात्रै जातको पर्खाललाई भत्काउन सकिन्छ । १० बर्षे जनयुद्धले धक्का दिएको हिन्दु उच्चजातीय अहंकारवादलाई २०७४ को चुनावपछी राष्ट्रवादको नाममा अहिलेका प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले फर्काउन सफल भए । जसको आलोकमा आज दलितमाथि चरणबद्ध हत्या, बलात्कार र हिंसा थोपरिएको छ । समाजले आफ्नो हिंस्रक र जङ्गली रुपलाई उजागर गर्दैछ । यसको बचाउमा सत्ता र शासनमा बसेकाहरुले घिउ थप्ने काम गरिरहेको बेला–बेलामा उनिहरुका लाचार अभिव्यक्तीहरुले पुष्टि गर्दछन् । उदेक लाग्दो कुरा त प्रहरी कस्टडीमा लिएका व्यक्तीलाई चरम यातना दिएर मारीन्छ । यसबाट राज्यको चरित्र र रबैया छर्लङ्ग हुन्छ कि राज्य कसको पक्षमा काम गरिरहेको छ भनेर । यसमा नागरिकले शंका गर्ने ठाउहरु प्रशस्त भेटीन्छ ।

यो सवाल धर्म र जातको मात्रै होइन । यो सत्ताले निर्माण गरेको बैचारीकीको पनि प्रश्न हो । सत्ताले निर्माण गरेको गलत बैचारीकी बिरुद्ध यसलाई परास्त गर्न सबै प्रगतिशिल सोच राख्ने, बुद्धिजीवि, अभियान्ताहरु लाग्नु पर्दछ । मिडीयाले पनि बिना पूर्वाग्रह दलित र जात व्यवस्था बिरुद्ध बहस, पैरवी गर्नु पर्दछ । अनि मात्र आम दलित उत्पीडितहरुको जीवनमा बदलाव आउछ । समयसंगै आफै हुन्छ भनेर चुप लाग्ने हो भने सिङ्गो समाज र सभ्यता अझ बर्षौ पछाडी धकेलिनेछ । यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्दै सच्चाउदै जानु नै बुद्धीमानी सावित हुनेछ ।

लेखक: दलित अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।