- ट्रेण्डिङ :
बेनी नगरपालिका–९ घतानकी सविना दर्जीले पिठो पिस्न नपाएपछि जातीय विभेद भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरिन्।
गल्ती नदोहोराउने खत्रीको प्रतिबद्धतापछि सविनाले १५ दिनअघि मिलापत्र गरेर उजुरी फिर्ता गरिन्। जातीय विभेदको विरुद्धमा कानुनी उपचार खोजेका कारण बेनी नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी सविनाकी आमा गोरीलाई सामाजिक बहिष्कारका साथै पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिन थालेका छन्।
‘छोरीले प्रहरीमा उजुरी गरेकै कारण यस्तो जनप्रतिनिधि चाहिएन भनेर पदबाट राजीनामा गर्न दबाव आएको छ,’ गोरीले भनिन् ‘राजीनामा गर्न दबाब दिनेविरुद्ध मैले पनि फेरि कानुनी उपचार खोज्छु भनेपछि तनाव भएको छ।’
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित महिला सदस्य पदमा निर्वाचित दर्जीले यसअघि पनि आफूमाथि पटकपटक विभेद भएको बताइन्। चुनावमा विजयी भएपछि लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा गरिएको सम्मान कार्यक्रममा आयोजकले दलित समुदायकै व्यक्तिलाई अबिर लगाइदिन लगाएका थिए।
विभेद भएको गुनासो गर्न जाँदा प्रशासनबाट घुमाउरो भाषाले मिल्न सुझाउने गरिएको दर्जीले बताइन्। दर्जीमात्र नभएर म्याग्दीका अधिकांश दलित जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जातीय विभेदको शिकार बन्नुपरेको गुनासो गरेका छन्।
समाज परिवर्तनको नारा सहित चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि आफै जातीय विभेदको शिकार बनिरहँदा कानुनी उपचार खोज्ने चलन भने न्युन छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक वटा मात्र जातीय विभेद सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दा फाँटका प्रहरी नायब निरिक्षक चेतनाथ चपाइले बताए।
जातीय विभेदका घटनामा उजुरी दर्तानै नहुने र भएका उजुरी पनि मिलापत्र गरेर फिर्ता गर्ने समस्या छ। दलित राजनीतिकर्मी टेकबहादुर विश्वकर्माले कानुनी हिसाबले अन्य भएको जातीय विभेदको जरो समाजमा बाँकी नै रहेको बताए।
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६९ मा जातीय छुवाछुत र विभेद गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने ब्यवस्था छ। सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो।
