- ट्रेण्डिङ :
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले अध्यादेशसम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागी हुन नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।बुधबार कुराकानी गर्दै संविधानविद् एवं सांसद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो अदालतमा यही अध्यादेशलाई लिएर निवेदन परिसकेपछि त्यसको छिनोफानो नगरिकन, त्यसको छिनोफानो गर्ने काम उहाँकै हो, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा उहाँले बेञ्च तोक्नुपर्छ । उहाँले न्यायाधीश तोक्नुपर्छ । आफूसमेत बसेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब उहाँको कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो । अब मुद्दा विचाराधीन आइसक्यो । अब उहाँले थाहा पाइनँ, सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा मेरो जानकारीमा छैन, म अब बैठकमा बस्छु भन्नुभयो भने उहाँको स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । भोलि उहाँले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने बैठकमा बस्नुभएन ।’
उहाँले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । यदि अदालतमा निवेदन परेको जान्दा जान्दै पनि बैठकमा जानुहुन्छ भने प्रधानन्यायाधीशको रूपमा काम गर्न नहुने अधिकारीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँले भन्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीलाई । मेरोमा यस्तो निवेदन पर्यो त्यस कारणले म त्यहाँ आउन असमर्थ छु भन्नुबाहेक प्रधानन्यायाधीशको विकल्प देख्दिनँ । यदि जान्दा जान्दै पनि प्रधानन्यायाधीश त्यहाँ जानुहुन्छ भने उहाँले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्नुभएन । किन काम गर्नुभएन भने वारिस तोक्नुभएन । उहाँ आफू बस्नु भएन । आफू बिदा लिएर बस्नुपर्याे । यो निर्णय नहुञ्जेलसम्म उहाँ बिदा लिएर बस्न तयार हुनुहुन्छ । त्यसकारण यो कुरा प्रधानन्यायाधीशले हेक्का राख्नुपर्छ ।’
सबैले सरकारले गरेको काम अवैध भनिरहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिने अथवा निर्णयमा पुग्ने काम गर्न नहुने पनि अधिकारीले बताउनुभयो । यदि प्रधानन्यायाधीश बैठकमा भाग लिने र निर्णयमा पुग्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशको काम, कर्तव्यमाथि प्रश्न चिह्न उत्पन्न हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको भएकाले प्रधानन्यायाधीशले त्यहीअनुसार बैठकमा भाग लिन पाउने तर अध्यादेशलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेपछि प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा भाग लिन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अध्यादेश ल्याउने काम सरकारको हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । त्यस कारणले गर्दा म गएँ भन्ने शङ्काको लाभ लिन सकिन्छ हिजोसम्म । तर आज त्यो परिस्थिति भएन, परिस्थिति बदलियो । परिस्थिति बदलिँदा बदलिँदै पनि उहाँले भाग लिनुहुन्छ, संलग्न हुनुहुन्छ भने यो निर्णय दिनु हुन्न ।
