मनिषा रसाईली

विगतदेखि वर्तमानसम्मको गतिविधिलााई नियाल्ने हो भने महिलाहरुको हकहित र अधिकारको विषयमा बोल्ने, लेख्ने र आवाज उठाउने काम जताततैवाट भइरहेको छ । तर हाम्रो लागि यो कुनै नौलो कुरा होइन, एकातिर महिलाहरुको सवालमा आवाज उठेकै छन् भने अर्कोतिर महिलामाथिको विभेद र घटनाहरु भैरहेकै अनि घटिरहेकै छन् । आजको दिन होस् या हिजोका दिनहरु, महिलामाथि भईरहेको चरम हिंसाको विषयमा चर्चा परिचर्चा जतासुकै भइरहेको हो तर ति सवै चर्चा परिचर्चामै सिमित भए । हुनत महिला भेदभाव विरुद्ध विकास गरिएका अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुमा नेपालले पनि प्रतिवद्धता  जनाएको छ तर व्यवहारमा यि कुनै पनि कुरा लागु भएको देखिदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरुको जनसंख्या बढी छ । तर साक्षरता दर, राजनीतिक सहभागीता, र उच्च निर्णय लिने राजनीतिक र प्रशासनिक नियकायहरुमा महिलाहरुको भन्दा पुरुषहरुको सहभागीता र हालिमुहालि कयौं गुणा बढि देख्न सकिन्छ । यति हुँदाहुदै पनि राज्यको गरिमामय पदहरुमा महिलाको छिटपुट सहभागिता रहेको देख्न सकिन्छ । जस्तो राष्ट्रपति महिला, सभामुख महिला, प्रधान न्याधिस महिला र छिटफूटमा मन्त्रीहरु पनि । तर इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने यो सहभागीतालाई अपवादको रुपमा लिन सकिने अवस्था छ । राज्य संचालन प्रकृयामा महिलाको सहभागीता अपवादकैरुपमा भएको हुँदा विगतदेखि अहिलेसम्म महिलामाथि हुने विभेद घरदेखि राज्यसम्म कुनै पनि कोणवाट कम भएको देखिदैन, उल्टै बढेका छन र हिंसाको कारण महिलाहरु ज्यान गुमाउन वाध्य भएका छन् । विभिन्न समयमा घटिरहेका महिलामाथिको घटनाहरुले यस्तै यस्तै भन्ने गर्दछ, जुन सत्य र तथ्य पनि हो  ।

युग–युगदेखि महिलाहरुमाथि भइरहेको चरम अन्याय, अत्याचार र न्यायको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेका छन् तर ति आवाजहरु सडकमै मलिन हुन वाध्य छन्, संघर्षमा मात्र सिमित भएका छन् । हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्स भने जस्तै भएका छन्, महिलाहरुको संघर्ष र आन्दोलन । यि सबै कुरालाई हेर्दा नेपाल एक पितृसत्तात्मक राज्य थियो र रहिरहने नै छ भन्ने कुरा देखाउछ । यि सवैको कारण महिलाहरुलाई चार दिवाल भित्र सिमित गर्न खोज्ने पुरुषवादी चिन्तन र रवैया नै हो भन्ने मलाई लागेको छ ।  

राज्यको शासन सत्तामा पुरुषहरुको एकल अधिकार र राजनीतिक प्रभाव परेको कारण महिलाहरुको साक्षरता, सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरताका विषयमा आवाज उठेता पनि ति आवाज दबिन पुगेकाले त्यस विषयमा गम्भिर हुनु र संगठित बन्नु महिलाहरुको आजको आवश्यकता हो । यस्ता कुरामा पुरुषहरुले हो मा हो मात्र मिलाएको पाइन्छ, राम राम वगलिमा छुरा भने जस्तै हरेक दिन महिलाहरु पुरुषवाट शिकार बन्नु परेको छ । नेपालको परिवेषलाई अध्ययन गर्ने हो भने हरेक महिला उठेदेखि ननिदाउँदासम्म पुरुषकै अधिनमा रहनु परेको छ । उनीहरुकै इसारामा चल्नु परेको छ । महिलालाई एक रोवटकोरुपमा प्रयोग गरिएको छ । महिलालाई एक मेशिनकोरुपमा हेरिएको छ । महिलालाई घरको दासीकोरुपमा परिचालन गरिएको छ । आफू कुनै पनि बेला कहि पनि जान सक्ने पुरुषवादी चिन्तनले महिलालाई भने साग किन्न निस्किदा समेत अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने सस्कार यहि घर, समाज हुँदै राष्ट्रमा छ । नेपाल अल्पविकसित देश रहिरहनुको मुख्य कारण पनि पुरुषवादी हैकम र साशन नै हो ।  

"केही उदाहरणहरु, हरेक पार्टीको आआफ्नो घोषणा पत्रमा महिला सशक्तिकरण र समावेशिताको नाममा ठुलाठुला सपना बाड्दै आएको पाइन्छ । नेपाली काग्रेसको घोषणा पत्र २०७० को ७.१ को बुदा ३ मा राज्यको प्रत्येक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई न्यूनतम ३३ प्रतिशतमा नघट्ने गरी अधिकतम सहभागीताका लागि विशेष पहल गरिने प्रतिबद्धता गरेको थियो । बुदा नम्बर १० मा असाहय र विपन्न महिलाका लागि ‘महिला निकेतन’ को स्थापना गरी शिक्षा, सिप र तालिमको प्रबन्ध सहित आत्मनिर्भर गराईने भनेको थियो तर यि सवै प्रतिवद्धता कागज मै सिमति भएको पाइन्छ ।"

तात्कालिन एमालेको घोषणपत्रको (च) बुँदा नम्बर २ मा राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको हकलाई सुनिश्चित गर्दै स्थानिय निकायमा पदाधिकारी सहित ५० प्रतिशत महिला सहभागीताका लागि पहल गर्ने भनेको थियो तर स्थानिय तहको महिला सहभागिता नाममात्रको सहभागिता रहेको देख्न सकिन्छ । महिलाहरुको नाममात्रको सहभागीताले कार्यकर्ता व्यवस्थापन मात्र हो कि भन्ने झझल्को दिएको छ । केही महिलाहरु आफ्नो बाल बच्चाको छाक टार्न परदेशीको शरणमा पुगेका र त्यहाँ पनि विभिन्न खाले महिला हिंसा भोगेका छन् तर यि सवै कुरामा राज्य मौन देखिन्छ ।

यसै गरी तात्कालीन माओवादी केन्द्रले घोषणपत्रको ३.४.२ को (थ) को बुदा नम्बर १ मा महिलामाथि हुदै आएका सबैखाले पितृसत्तात्मक शोषण, उत्पिडन र विभेदको अन्त्य गरी सबै क्षेत्रमा पुरुषसरह समान अधिकारको प्रत्याभूती गरिनेछ भनेको थियो । बुदा नम्बर २ मा महिलालाई  व्यबस्थापिका, न्यायपालिका र सेनाप्रहरी लगायत राज्यका हरेक अङ्गमा बिशेष अधिकार सहित समान सहभागीताको ग्यारेन्टी गरिने प्रतिबद्धता गरेको थियो तर यि सवै प्रतिद्धता कागजमै सिमित भएका हुन कि भन्ने लागेको छ भने  अर्को तिर यि प्रतिवद्धताहरु नेताका छोरीवुहारीलाई पदमा ल्याउन गरेको प्रतिवद्धता जस्तै भएका छन ।  

२०७० सालमा दलहरुले गरेका प्रतिबद्धता र सातबर्ष पछीको अवस्थालाई तुलना गर्दा उत्साहजनक बदलाव देखिदैन । विगतदेखि वर्तमानसम्मको मन्त्रिमण्डल गठनलाई हेर्ने हो भने महिलाको मुख बन्द गर्ने र आफू नजिकका आसेपासेलाई तीन चार मन्त्रालय दिने पितृसत्तात्मक सोचले हामी कत्तिसम्म हेपाईमा छौं भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ ।  कोहि सांसद हुनुहुन्छ भने कोही उच्च ओहेदामा पनि हुनुहन्छ । यो हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो तर आम महिलालाई लिएर हेर्दा  ३३ प्रतिशतको हकदार आम महिला नभएर पहुचवालाका छोरीवुहारी मात्र भएका छन् ।  

अचम्म त के छ भने नीति निमार्णमा सहभागीताको अवसर पाउने महिला पनि अपवाद बाहेक प्रायः नेताका श्रीमती, आफन्तहरु नै धेरै भेटिन्छन् । जनसख्याको यति ठुलो हिस्सा ओगेटेको समूह चिट्ठा पर्दा मात्र नेतृत्व तहमा पुग्ने अवस्थाले देश निर्माणमा महिलाको पर्याप्त योगदान हुन सकेको छैन भने महिलामाथि हुने विभिन्न खाले हिंसा पनि कम भएका छैनन् । आजसम्म ओझेल परेका घटनाहरुको विरुद्धमा धेरै मात्रामा आवाज उठाइरहेको देखिन्छ । तर ति आवाजहरु जहा वोलिन्छ तेहि सिमित भइरेको छन् । राज्य महिलाहरु प्रति जिम्मेवार नहुनु नै महिलामाथिको हिंसा वढनु हो । राज्यको वेवास्था पन नै महिलामाथिको हिंसाको कारण हो । महिला कानुन लागु गर्ने र गारउने तहसम्म नपुग्नु नै महिला हिंसा बढनु हो  ।

एसिड आक्रमण, वेलावेलामा  भएका वलात्कारको घटनाहरु र महिलासँग जोडिएका चरम हिंसा निर्मूल पार्न गरिने सामान्य कारबाहीले महिला हिंसा निराकरण हुन सक्दैन । महिलाहरु स्वयमं राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक रुपमा बलियो हुन जरुरी छ । केही मात्रामा सामाजिक रुपान्तरणका आवाजहरु उठिरहे पनि ति अशक्त आवाजहरु सडकमा मात्र सिमित भएका छन् । निराश सडक आनदोलन सरकारसँगको सम्झौतामा मात्र सिमित देखिन्छ ।  यस्तै आन्दोलनसँग जोडिएको  घटनालाई हेर्ने हो भने निर्मला पन्त पछि सम्झनाको बलात्कारको घटना लगायतका थुप्रै पिडितहरुले न्याय पाउन नसक्नुमा राजनीतिक कारण देखिन्छ ।

कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले २०७२ मा गरेको अध्ययन अनुसार, ८० प्रतिशत भन्दा बढी आपराधिक गतिविधिको संरक्षक राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ता रहेका छन् । पक्राउ परेका अभियुक्त अनुशन्धानकै क्रममा छाडिनु, अदालतमा मुद्धा दायर नहुनुमा ५३.८ प्रतिशत राजनीतिक प्रभाव परेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस कारण  बलात्कारीलाई फाँसी दे भनेर हल्ला गर्नु भन्दा हाम्रो जस्तो पुरुषप्रधान देशमा राज्यको हरेक निकायमा महिलाको सहभागीतामा विशेष जोड दिनका लागि संगठित हुन अनिवार्य छ ।

एसिड नियमन र कारवाही सम्बन्धी अध्यादेश जारी असोज १२, २०७७ मा २० बर्ष कैद, १० लाख जरीवाना र फैसला भएको ३५ दिन भित्रमा जरीवाना नतिरे सरकारले नै जायजेथाबाट असुल गर्ने र तेजाव तथा अन्य रसायनीक घातक बस्तुमा नियमन ल्याउने कुरा सामाजिक रुपान्तरणको एउटा खुड्किलो त बनेको छ । तर यो कानुनले सार्थकता पाउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन किनकि कानुन लागु गर्ने निकायमा पनि पुरुष कै हालिमुहालि छ ।                                    

अझै कति आम महिला वा पुरुषलाई त यो नियम बारे जानकारी पनि छैन होला त्यसकारण महिलासँग जोडिएका चरम हिंसालाई निर्मूल पार्न महिला साक्षरता , आत्मनिर्भरता र राजनीतिक रुपान्तरणको जरुरी देखिन्छ । समस्याको मुल कारण के हो, कोसँग जोडिएको छ यो जान्न जरुरी छ । सडकमा बसेर मुख सुक्ने गरी न्याय मागेर कसैले न्याय पाउन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा देख्दै आएकाछौं त्यसकारण महिलाहरुलाई शसक्तिकरण गर्ने हो भने सवै भन्दा पहिला घरघरवाट, वस्तिवस्तिवाट उठ्नु र अन्यायको विरुद्धमा जुटनु जरुरी देखिन्छ ।