- ट्रेण्डिङ :
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना गर्ने नीतिको कार्यान्वयनका रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भू–उपग्रह राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्राधिकरणले भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, कानुनी संरचना, ढाँचा, व्यावसायिक ढाँचा, प्राविधिक आवश्यकता (टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट), बिड डकुमेन्ट तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसक्रममा सम्पूर्ण नीति तयार गर्नेलगायतका प्राविधिक कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आशयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘आशयपत्र पेस गरेका परामर्शदाताहरूबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी चयन गरिने छ र उक्त कम्पनीले भू–उपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामहरू गर्नेछन् ।’ विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील हुने भएकाले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो ।
भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू–उपग्रह नीति, २०७७ समेत ल्याइसकेको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यस सम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
आशयपत्रको मूल्याङ्कन ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आशयपत्र मूल्याङ्कनको आधारमा सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका कम्पनीलाई मात्र प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छन् ।
आशयपत्र सङ्क्षिप्त सूचीमा पर्नका लागि सम्बन्धित कम्पनीले न्यूनतम ६० स्कोर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी दोस्रो चरणमा भू–उपग्रहको शुभारम्भ तथा सञ्चालनका लागि छुट्टै संस्था छनोट गरिने उनले बताए । भू–उपग्रह स्थापनाको दोस्रो चरणमा भएका कामहरूको ‘भेरिफिकेसन’ तथा अनुगमन गर्न सोसम्बन्धी जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध नभएकाले नियुक्त भएका परामर्शदाता कम्पनीले ती कामसमेत गर्ने जानकारी प्रवक्ता अर्यालले दिए ।
भू–उपग्रह स्थापनामा प्राधिकरणले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम राख्नुका साथै यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बीस करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । सन् २०२२ भित्र नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण अगाडि बढेको प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट पारे । उक्त समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
