शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को वैधानिकता विवाद अन्त्य गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल तथा माधवकुमार नेपाल समूह र केपी ओली नेतृत्वको समूहले नेकपा आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने भन्दै आयोगमा विभिन्न प्रकारका मागदाबी गर्न थालेपछि आयोगले वैधानिकता विवादको निरूपण गर्न प्रक्रिया थालेको हो ।
त्यसका लागि आयोगले वैधानिकता दाबी र दुवै पक्षबाट प्राप्त कागजातबारे अध्ययन गरेर दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको छ । आयोगको कानुन शाखाले विवादबारे दुवै पक्षबाट आयोगलाई प्राप्त कागजात अध्ययनपछि दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको जनाएको छ । पत्रमा एक समूहलाई अपुग कागजात बुझाउन म्याद तोकिएको छ भने अर्को समूहलाई कानुनी जानकारी गराइएको उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार दाहाल–माधव पक्षको पत्रमा पुरानो पार्टीमा रहेका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत आफूसँग रहेकाले पार्टीको नाम, झन्डा र चुनाव चिह्न दाबी गरिएको छ । ओली पक्षको पत्रमा केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधनबारे मात्रै आयोगलाई जानकारी गराइएको छ ।
आयोगमा ती दुई समूहबाट फरक फरक मितिमा एक पक्षबाट तीन वटा र अर्को पक्षबाट दुई फरक मितिमा दुई वटा पत्र दर्ता भएको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुवैतर्फबाट प्राप्त केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि हेरेर आयोगले दुवै समूहलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका पुर्याउन पत्र पठाएको बताए ।
‘दुवै पक्षबाट आएका कागजात आयोगले हेरेको छ, एक पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधन गरेको जानकारी आयो । अर्को पक्षबाट पुरानो केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको र निर्वाचन चिह्नसहितमा मागदाबी भएको पत्र प्राप्त भयो तर केही कानुनी प्रक्रिया मिल्न बाँकी रहेकाले पत्र पठाएका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।
संसद् विघटनको घटनापछि आयोगमा दुवै पक्षले आधिकारिकताको मागदाबी गर्दै आइरहेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले आयोगमा ३ सय १५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको पत्र पठाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।
यस्तै ओली पक्षले भने केन्द्रीय समितिको संख्या विस्तार गरेर १ हजार १ सय ९९ पु¥याएको र विधान संशोधन गरिएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ ।
तर आयोगले पत्र पठाउँदा भने एउटा पक्षलाई मात्रै दिनै तोकेर आवश्यक निर्णय लिएर आउन भनेको छ भने अर्को समूहलाई जानकारी मात्र दिएको बेहोरा पत्रमा उल्लेख छ । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने केन्द्रीय समितिबाट आधिकारिक हौं भनी मागदाबी आएको तर कानुनबमोजिम भाषा खुलाएर पत्र नआएकाले कानुनी भाषासहित खुलाएर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरी हस्ताक्षरसहित ल्याउन भनिएको जानकारी दिए ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–९ अनुसार आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन सक्ने जानकारी दुवै पक्षलाई गराएको हो ।
आयोगले नेकपाका अध्यक्ष दाहाललाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद–९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने बेहोराको जानकारीसहितको पत्र पठाएको छ ।
सो पत्रमा ७ दिनभित्र आयोगलाई जवाफ दिएर सहयोग गर्न भनिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको बेहोरा उल्लेख छ । उनलाई पठाइएको पत्रमा समय उल्लेख छैन । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
