- ट्रेण्डिङ :
नेकपा विवादका विषयमा दुवै समूहले जवाफ पठाएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले काम अघि बढाउने भएको छ ।
आयोगले ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको छ । प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पत्रको जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नै दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिएको हो । दाहाल–नेपाल पक्षलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ ।
ओली पक्षलाई भने म्याद तोकिएको छैन । आयोगले दाहाल–नेपाल पक्षलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद–९ बमोजिम कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ । ओली पक्षलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख छ ।
विषयको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी फरक–फरक पत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले पुस ६, ८ र १० गते आयोगमा निवेदन दिएको थियो । ओली पक्षले ७ र ९ गते निवेदन दिएको थियो । दाहाल–नेपाल पक्षले ६ गते स्थायी समिति बैठकको निर्णय, ८ गते केन्द्रीय समिति निर्णय, १० गते आधिकारिकता दाबीसहित पत्र आयोगमा दर्ता गरेको हो ।
ओली पक्षले ७ गते ११९९ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन र ९ गते विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयसहित पत्र आयोगमा दर्ता गरेको हो । दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टीको नाम, झन्डा, चुनावचिह्न दाबीसहित पत्र आयोगमा दर्ता गराएको छ । ओली पक्षले मात्रै केन्द्रीय समितिको विस्तार र विधान संशोधन विषयमा आयोगलाई जानकारी गराएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ संशोधन गरी निर्वाचन अवधिमा दल दर्ता र विवाद निरुपण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीका दुईवटा व्यवस्था हटाएर एउटा थप गरिएको छ । आयोगले नियमावलीको नियम ५ (८) हटाएको छ ।
नियम ५ मा छुट्टै दल बनाउने व्यवस्था छ । यसको उपनियम ८ मा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए पनि निर्वाचन अवधिभर छुट्टै नयाँ दल बनाउने सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख थियो । प्रवक्ता श्रेष्ठले यो नियम झिकिएसँगै अब निर्वाचन अवधिमा पनि नयाँ दल दर्ता गर्न सकिने बताए ।
यस्तै नियम २३ (६) पनि झिकिएको छ । नियम २३ मा विवाद निरुपण प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपनियम ८ मा ‘यस नियममा अन्यन्त्र जनुसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निर्वाचन अवधिभर विवाद निरुपणसम्बन्धि कुनै कारवाही गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था हटाइएपछि अब निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण हुने भएको हो । उक्त समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
