शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका हरेक बैठकमा प्रमुख विषय बनिरहेको छ ।
अधिवेशनको प्रारम्भपछि दोस्रोपटक बिहीबार बसेको बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा विघटनको विषयले नै प्राथमिकता पायो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि समर्थन र विरोधमा बहस भइरहेको छ । दलीय अडान र दलभित्रको समेत समूहगत धारणाअनुसार नै सदस्यहरूले आफ्ना विचार सभामा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अधिकांश सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई नै मूल विषय बनाइरहेका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वामदेव गौतमले संवैधानिक परीक्षणका लागि अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा टिप्पणी गरेर सर्वोच्चमाथि राजनीतिक अपमान गर्न नमिल्ने बताए । उनले संवैधानिक इजलासमा वैधानिकताको परीक्षणका लागि विषय प्रवेश पाएपछि अब विघटनको विषयलाई असंवैधानिक भनिनु उपयुक्त नहुने बताए ।
उनले भने, ‘मैले पहिलो यो विषयलाई असंवैधानिक भनेको हो अब म असंवैधानिक भन्दिनँ । सर्वोच्चले संवैधानिक परीक्षण गर्ने भएपछि विषयलाई असंवैधानिक भनिए सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक अपमान हुन्छ ।’ अहिले पार्टी राजनीतिक रूपमा विभाजित भए पनि कानुनी रूपमा अझै यसै भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
विशेष समयमा नै नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले वैकल्पिक सरकार गठन हुने अवस्थासम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने बताए । नेकपाकै सांसद खिमलाल भट्टराईले विघटनको समर्थन गरे । पार्टी भित्रबाटै सरकारलाई काम गर्न नदिने गरी बञ्चरो चलाएपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको भट्टराईको भनाइ छ ।
यस्तै सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले पार्टीको अन्तरकलहलाई मिलाउन नसकेर प्रधानमन्त्रीले सिङ्गो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गरेको बताए । विशेष समयमा नै नेकपा सांसद गङ्गा बेल्वासेले विघटन संविधानमाथिको ‘कु’ भएको आरोप लगाए ।
कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले विघटन संविधानसम्मत नभएको बताए । विघटन अपर्झट नभई योजनाबद्ध घटना भएको पन्थको भनाइ छ । नेकपाकै सांसद रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकाल अगावै विघटनको परिकल्पना विधायिकाको नभएको बताए । उक्त समाचार आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
