पुस्तौदेखि हलिया बस्दै आएका जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका दहका गानो दमाईको परिवार हलियाबाट मुक्त हुँदा १२ बर्ष अघि निकै खुसी भएका थिए । हलियाबाट मुक्त भएपछि जीवन निर्वाहमा सहजता आउने उनहरुको विश्वास थियो । तर अहिले उनी सोचे  नभएपछि निराश छन् । सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गतेका दिन हलिया मुक्तीको घोषणा गरेपछि पुस्तौ देखिको दासताबाट मुक्ती पाउँदा औधी खुसी भएका थिए । तर मुक्तीपछि जीवन निर्वाहमा झन -झन समस्या भएपछि उनको परिवार निराशमा छ ।

गानो दमाईका हजुरवुवा जयवीरे दमाईले गाँउकै मुने बस्नेतका बाजेबाट ऋण स्वरुप लिएको एक सय रुपैया तिर्न नसक्दा उनी हलिया बस्न बाध्य भएका थिए । अलिकति भएको जग्गाजमिन पनि बेचेर सकेको र साहुबाट लिएको ऋणतिर्न नसक्दा दमाई परिवार बस्नेत परिवारको हलिया बस्न बाध्य भएको थियो । गानोले आफ्नो जीवनभर बस्नेत परिवारकै हलो जोतेर विताए । त्यसपछि उनका छोरा कमारो दमाईले पनि त्यसैगरी हलिया भएरै जीवन निर्वाह गरे । नाती गानोले ४५ बर्ष सम्म पुस्तौले हलिया भएर जीवन निर्वाह  गरेपनि अहिले भने मुक्ती पाएका छन् । ‘हाम्रो तीन पुस्ताले हलिया भएर विताए,’ ‘मैले पनि आधा जीवन हलिया भएर विताए ,‘अव मेरा छोराहरुले फेरी यस्तो दासतापुर्ण अवस्था भोग्नु नपरोस  ।’

सरकारले हलियाबाट मुक्त भएको घोषणा त गर्यो तर पुर्नस्थापनाका  लागि ठोस कार्यक्रम नगर्दा आफुहरुको झन् विचल्ली भएको बताए । ‘पहिला साहुका काम गथ्यौ दिएको खान्थ्यौ, अहिले सवै आफैले जुटाउनु पर्छ उनले भने ‘सरकारले जग्गा खरीदका लागी दिएको २ लाख रुपैँयाले तिनै साहुको चार रोपनी पाखो जग्गा किनेको तर घर बनाउन नसक्दा सानो खरको कटेरोमा गुजरा चलाएका छौ ।’

अहिले विहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल पर्ने गरेको बताउँदै उनले सरकारसँग मुक्त हलिया परिवारको रोजीरोटीका लागि  रोजगारीको ब्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन् । पुस्तौ देखी हलिया बस्दै आएका जाजरकोट जुनीचाँदे दहकै मानसिह दमाईको परिवार हलियाबाट मुक्त हुँदा १२ बर्ष अघि निकै खुसी भएका थिए ।

हलियाबाट मुक्त भएपछि के -के न पाईएला भन्ने सोचेका थियौ तर अहिलेसम्म सरकारले जग्गा किन्ने २ लाख रुपैया बाहेक केही नदिएको जुनीचाँदे गाउँपालिका दहका सन्ते नेपालीले गुनासो गरे । उनले दुई लाख रुपैयाले गाँउमै ६ रोपनी पाखो जग्गा किनेको तर त्यो जग्गामा उत्पादन भएको अन्नले खानलाउन नपुग्ने र फेरी साहुकै काम गर्नु्पर्ने बाध्यता सुनाए । ‘हलियाबाट मुक्त भैसकेपछि ज्यालादारी काम गरेर जेनतेन छोराछोरीलाई पढाएको बताउँदै उनले भने, ‘ बरु रोजगारीको ब्यवस्था गरिदिए राहत हुने थियो । हलिया मुक्त भएको १२ बर्ष विति सक्दा पनि अहिले सम्म पक्की घर बनाउन सकेको छैन ।’

हलिया मुक्ती पछि स्वतन्त्रता भएपनि ९ जनाको परिवारलाई पाल्न निकै मुस्किल परेको छ । हामी पहिले भन्दा झन् समस्यामा परेका छौ’ यी दुई परिवार मात्र होईन सवै मुक्त हलियाको अवस्था यस्तै छ ।

सरकारले उनीहरुको पुर्नस्थापनाका लागी गरेको सहयोग बालुवामा पानी सरह भएको मुक्त हलियाहरुको भनाई छ । सरकारले मुक्त हलियाको पुर्नस्थापनका लागी घर निर्माणमा ३ लाख २५ हजार , जग्गा खरीदमा २ लाख र घर मर्मतमा एक लाख २५ हजार रुपैया दिने गरेको छ । उनीहरुको अवस्थाका आधारमा क  देखि घ बर्ग सम्म श्रेणी विभाजन गर्ने र आवश्यकताका आधारमा कुनै एउटा कामका  लागि सहयोग गर्ने सरकारी निति रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

दुई सय दुई हलिया परिवारको प्रमाणिकरण

जाजरकोटमा चार सय ४४ हलिया परिवार मध्ये दुई सय दुई परिवारको प्रमाणिकरण भएको छ भने अन्य परिवारको प्रमाणिकरण हुन वाँकी रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांकमा छ । जसअन्तर्गत बारेकोट गाउँपालिकामा १४ परिवार, भेरीनगरपालिकामा ३, जुनीचाँदेमा २७ , नलगाडमा १८, छेडागाडमा ८७ हलिया परिवार रहेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार हाल सम्म प्रमाणिकरणमा परेका सवै परिवारलाई पुर्नस्थापनाका  लागि अनुदान दिईसकेको छ । मुक्त हलियालाई पुर्नस्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको भएपनि मुक्त हलिया भन्छन् २ लाख रुपैयाले हाम्रो पुर्नस्थापना कसरी हुन्छ ? सरकारले मालपोत कार्यालय मार्फत मुक्त हलिया परिवारको लागि  वाइरिङ्ग , सिलाई-कटाई , तरकारी खेती , ईलेक्टोनिक लगायतका सीपमुलक तालिमहरु संचालन गरिरहेको जनाएको छ  । तर पनि मुक्त हलिया परिवारको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन आउन नसकेको स्थानीयको भनाई छ ।

प्रर्याप्त स्रोतको अभावमा मुक्त हलियाको मागलाई संवोधन गर्न नसकेको हलिया मुक्ति नेपालका केन्द्रिय सदस्य प्रसाद नेपालीले बताए । सरकारले अहिले सम्म पुर्नस्थापना गर्न नसकेको मुक्त हलियाको गुनासो छ । उनीहरुले मुक्त हलियाका परिवारलाई जीवन निर्वाहमा सहजता ल्याउन आयमुलक र सीपमुलक खालका तालिमका साथै रोजगारीको ब्यवस्था , उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा निशुल्क पढ्न पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने , निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेका छन् ।