गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनका स्वकीय सचिव (पीए) प्रकाश पौडेलले २०७५ माघमा बेनीको गणेशटोलमा म्याग्दी-कोरला मासु पसल खोले। 

प्रदेश सरकार अन्तरगतकै भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीबाट पौडेलले फ्रेस हाउस सुदृढीकरण कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान लिए। 

अनुदान प्रयोजनका लागि केन्द्रमा पेश गरेको कागजातमा मासु पसल सञ्चालनका लागि दश वर्षका लागि घरभाडा सम्झौता गरेका छन्। ठूलीआमाका छोरा दिनेश ढुङ्गानाको घरको सटरमा पौडेलले खोलेको मासुपसल एक वर्षयता बन्द छ। 

‘म मन्त्रालयमा आएपछि जिम्मा दिएको साथीहरुले चलाउन सक्नुभएन,’ उनले भने ‘अब छिट्टै आएर अरु कसैलाई सञ्चालन गर्न दिने सोचमा छु।’ राजनीतिको आडमा कृषकका लागि आएको अनुदान हत्याएर उद्देश्य अनुसार काम नगर्ने प्रवृतिको उदाहरण हो म्याग्दी-कोरला मासु पसल। 

पौडेलसहित नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववीयुका जिल्ला संयोजक सुवास विश्वकर्मा, मन्त्री पुनकै सचिवालयकी कर्मचारी रश्मी रोका, विद्यार्थी नेता दर्पण रोका, सन्दिप शर्मा, जनक विश्वकर्मा लगायतले मासु पसलका साथै बेनीकै बालमन्दिर चोकमा पोल्ट्रि सप्लायर्स खोलेका थिए। उनीहरु अहिले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहमा आवद्ध छन्। 

सञ्चालन गरेको एक वर्षमै व्यवसाय बन्द गरेपछि उनीहरुलाई कुखुरा बेचेका दर्जनौ कृषकहरुको लाखौँ लगानी डुबेको छ। दुई वर्षअघि एक लाख ७८ हजार २८० रुपैयाँको कुखुरा बेचेका अन्नपूर्ण-२ भुरुङ तातोपानीका राम थापा क्षेत्रीले अझै पुरा भुक्तानी नपाएको बताए। 

‘दुई पटक पैसानै नभएको बैंकको खाताको चेक दिएका थिए। मिडिया र कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएपछि आज (बिहीबार)सम्म एक लाख साठी हजार दिएका छन्,’ उनले भने ‘कुखुरा बेचेको पैसा समयमा नपाउँदा दाना, चल्ला आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिन सकिन्। व्यवसाय प्रभावित भयो।’

उनीहरुलाई एक वर्षअघि ७५ हजार रुपैयाँको कुखुरा बेचेका बेनी -६ एकपाटेका अमृत बानियाँले पनि अहिलेसम्म ४५ हजार मात्र दिएका बताए।  

राजनीतिको आडमा पसल सञ्चालकले पैसा दिन आनाकानी गर्ने, फोन नउठाउने र उल्टै धम्काउन थालेका कृषकले गुनासो गरेका छन्। सम्पर्कमा आएका पीडित कृषकका अनुसार उनीहरुले करिब बीस जनाको दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी डुबाएका छन्। भुक्तानी दिएका छैनन्। 

कोरोनाका कारण पसल बन्द गर्नुपरेको, पौडेल मन्त्रालयमा गएको, बजारबाट मासु, दाना र चल्लाको पैसा नउठेकाले कृषकलाई भुक्तानी दिन नसकेको मासु र पोल्ट्री फर्म सञ्चालक मध्यका एक सुवास विश्वकर्माले बताए।

‘हामीले दिदैनौ भनेका छैनौँ, उहाँहरुले पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई पनि धेरैले ब्यालेन्स नभएको बैंकको चेक दिएका छन्। बजारबाट पैसा उठाएर तिर्नुपर्नेलाई दिन्छौँ।’ पछिल्लो तीन वर्षसम्म अनुदान नलिएको र तीन वर्षसम्म आफैँ पसल सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरेर अनुदान लिएका थिए। 

अनुदान लिएर फर्म सञ्चालन नगर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या देखिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख इन्द्रबहादुर भट्ट बताउँछन्। ‘आवेदन खुलाउँदा दश वर्षसम्म निरन्तर गर्नुपर्ने सर्त राखिएको हुन्छ,’ उनले भने ‘तर अनुदान लिएर फर्म नचलाउनेलाई मौखिक रुपमा सचेत बनाउनेबाहेक अरु केही गर्न सक्ने कानुन छैन्।’

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न शीर्षकमा ३९ जना कृषकलाई एक करोड २६ लाख बीस हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो।  चालु आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न शिर्षकमा अनुदान बाँड्न केन्द्रलाई छ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ। अन्नपूर्णबाट