- ट्रेण्डिङ :
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा जिल्ला अदालत उदयपुरमा बलात्कार, सम्बन्ध विच्छेद् र लागुऔषधका घटना सबैभन्दा बढी देखिएका छन् । न्यायपालिकाको चौथो पंञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यक्रमअन्र्तगत अदालतले आफूले सम्पादन गरेको कामकारवाही सार्वजानिक गर्ने क्रममा पछिल्लो वर्ष यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको चाँप बढेको पाइएको हो ।
श्रेष्तेदार धनबहादुर कार्कीले सम्बन्धविच्छेद २ सय १८, लागुऔषध ८३ र जबरजस्तीकरणी ६२ थान रहेका छन् । पछिल्लो तीन वर्षको आंकलनमा सबैभन्दा बढी आव ०७६÷७७ मा यस्ता प्रकृतिका मुद्दा तुलानात्मकरुपमा बढेको उनले बताए ।
‘तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा मुद्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ,’ न्यायाधिश दिपक खनालले भने, ‘यसलाई न्युनिकरण गर्न समाज र अभिभावक सतर्क नरहने हो भने अझ भयाभह बन्छ ।’
दर्ता भएकामध्ये सम्बन्ध विच्छेदका १ सय ४९, लागुऔषध ५२ र जबरजस्तीकरणीका २२ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको उनले बताए । न्यायाधिश मनोज केसीले तीनै प्रकृतिका मुद्दा समाजमा सबैभन्दा बढी असर पुग्ने रहेको प्रतिकृया दिए । यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग, वैदेशिक रोजगार र असमझदारी प्रमुख कारक रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको विवाह सम्झौता जस्तो देखिन्छ । सामान्य विवादमा पनि सहन नसक्ने र समझदारी कायम हुन नसक्दा सम्बन्धविच्छे्दका घटना बढे । तथ्यांकअनुसार अदालत उदयपुरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६ सय ५९ मुद्दा किनारा लगाएको छ । चार महिनाको लकडाउन (बन्दाबन्दि) का बाबजुद अदालतले ५७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो । वार्षिक ८ सय १६ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य बोकेको अदालतले बन्दाबन्दिकाकारण सोचेअनुरुप नभए पनि उल्लेखिय सफलता मिलेको दावि गरेको छ ।
श्रेष्तेदार कार्कीले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य ६४ प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने थियो, चार महिना लकडाउन नभएको भए लक्ष्य नाघेर जान सकिने रहेछ, त्यहीँ पनि ७ प्रतिशतले मात्र कमि भयो ।’ कार्कीले बन्दाबन्दीमा पनि ८५ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ११ वटा फैसला गरिएको दावि गरे । उनले यसबीचमा जबरजस्तिकरणीका २१, लागुऔषध २३, ठगिका मुद्दा १० थान गरी ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताए । (अन्नपूर्ण पोस्ट)
