शिक्षा एउटा यस्तो महत्वपूर्ण शक्तिशाली हतियार हो जसले संसारलाई बदल्न मद्दत गर्दछ(Education is the most powerful weapon that helps to  changes the world). यो भनाई दक्षिण अफ्रीकाका पूर्व रास्ट्रपति Nelson Mondela ले भनेका थिए। उनी स्वेत जातीको चरम निरंकुशतामा २९ वर्ष सम्म वोड्रोटप काराबासमा दुखदायी बन्दी जीवनमा बस्न वाध्य बनाईएका थिए।जेल जीवनको लामो कठोर कारागारको बन्दी बसाईमा रहदा उनले भनेका थिएकी,म आज कालो कोठरी भित्रको तातो हावाको स्वाँसमा रहे पनि जनताको वैभव शक्तिशाली अजेयसंघर्ष,त्याग,समर्पणको भाव र साथमा रहेर एक दिन निश्चय पनि जेल बाहिरी जगतको चिसो हावासंग स्पर्श गरेर आफ्नो अधिकार र न्यायले साँचो फैसलाको दिन ल्याएर आउनेछ। निश्चय पनि अफ्रिकाको इतिहासमा नेल्शन मन्डेलाको संघर्षमय जीवन कथाको त्याग र समर्पणले एउटा उज्यालो सुदिन ल्याएर संसारमै मानवता र सामाजिक न्यायको सिद्दान्तलाई स्थापित गराउन सफल रह्यो।यो शाश्वत जगतमा जे जति परिवर्तन हुन सफल भए,यी  सबै चेतनाको वाहक शिक्षाले परिवर्तन गरेको कुरालाई कसैले पनि नकर्न मिल्दैंन। 

आज कयौ मूलुकहरूले शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन्।राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जिम्मा लिएर नि:शुल्क तथा अनिवार्य बनाएर रास्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा र स्वास्थ्यमा छुट्याएका कारण आज कयन देशहरु जसले लगानीको प्रतिफल स्वरूप विज्ञान र प्रविधिको संसारमा आफूलाई अगाडि उभ्याएका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन। ति देशहरुको शिक्षा नीतिको सबलताका कारण कार्य सम्पादन राम्रो देखिएको छ।  शिक्षा नीतिले त्यो रास्ट्रको भावी कार्य दिशा तय ग़र्दछ। 

मूलुकको विकासको गति त्यस देशको शिक्षा नीति कस्तो खालको छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। कुनै पनि देशको भूगोल,हावापानी,सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्था र अन्तरास्ट्रिय परिवेशमा आएको नविनतम प्रवर्नात्मक जस्ता कुराले मानिसको चेतना स्तरमा प्रभाव पार्दछ। त्यसकारण शिक्षा नीति सबल हुन सक्यो भने साधारण मानिसमा पनि सकारात्मक सोच्ने चेतनाको विकासले देशको विकासको गतिमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्दछ।अहिले सम्म वि.स.२०२८ सालको रा.शि.प.यो.लाई आधार बनाएर करीब करीब ५ दशक  हुदा सम्म पनि उहि पुरानो शिक्षा ऐन नियमावलीमा टेकेर शिक्षाका गतिविधिहरु संन्चालन गर्दै आईरहेको अवस्था छ।अहिले सम्म सामान्य परिवर्तन वा संसोधन बाहेक अरु  गर्न सकिएको छैन।अर्कोतिर स्थानीय तहले बनाएको शिक्षा ऐन नियमहरु केन्द्र बिच बाझिएको छ। देशमा संविधान लागु भई आम निर्वाचन भएको तीन वर्ष भन्दा बढी समय व्यतित हुदा सम्म पनि संघिय शिक्षा ऐन आउन सकिरहेको छैन। देशमा राजनीतिक उतार चढ़ावको ज्वारभाटाले थेगी नसक्नु भएको छ।

आज शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षालाई व्यवस्थित र शिक्षकको पेशालाई मर्यादित र सबल बनाउने काममा राज्य पन्छिरहेको छ। राज्यबाट शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिएका सबै प्रयासहरु समय सापेक्ष वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बन्न सकेका छैनन्। विध्यालयको भौतिक सेवा सुविधाको वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक एवं पारदर्शी बनाउन सकिएको छैन ।कतिपय राजनीतिक पहूचको आधारमा समेत भौतिक वितरण प्रणालीहरु प्रभावित पनि हुने गरेका छन्।सामुदायिक विध्यालयहरूको नकसाँकन कार्य, विध्यालय स्थापना,कक्षा थप, तालिमहरु,शिक्षकहरूको विषयगत व्यवस्थापन जस्ता थुप्रै कार्यमा अदूर-दृष्टी,अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हुदा शिक्षा क्षेत्र दरार बन्न पुगेको छ।शिक्षालाई वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बनाउन भनिए पनि प्राविधिक तथा व्यवसायिक धारका शिक्षालयहरु भौतिक संरचना,शैक्षिक उपकरणहरु र जनशक्तिको अभावका कारण दक्ष जन शक्तिको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। त्यसै गरी शिक्षकको एउटै पेशालाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिदा गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरेको जनशक्ति उत्पादन हुन मुश्किल छ।

अहिले संघीय सरकारले ०७८/०७९ को जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई नियालेर हेर्दा थुप्रै विषय वस्तुहरु छन जसले शिक्षकलाई चरम विभेद, अन्याय र अपमान गरेको देखिन्छ। यो बजेटमा जति शिक्षकहरुका मागहरु सम्बोधन हुने  आशा अपेक्षा ग़रिएको थियो ति सबै शिक्षकहरुका लागि हात्तीको मुखमा जीरा जस्तै भएको छ ।अहिले शिक्षा प्रणालीमा नयाँ संरचना सहित आधारभूत ,माध्यमिक,उच्च शिक्षा तथा विविध धारको शिक्षाको संरचनागत तहहरु बनाईरहदा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरुको तहगत तलबमान पनि असमान एवं अवैज्ञानिक खालको छ। शिक्षकहरुको यस खालको  विभेदकारी व्यवस्था तथा संरचनाले निश्चय पनि शिक्षकहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो असर गरिरहेको छ।उनीहरूको श्रम तथा मेहनतको खर्चमा वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन सकिएको छैन।

लामों समय देखि सामुदायिक विध्यालयमा कार्यरत बाल विकास केन्दका  सहयोगी कार्यकर्ता र विध्यालय कर्मचारीहरूलाई तलब बढाईएको कुरा त आफैमा राम्रो हो ।तर पनि सिद्दान्त: राम्रो भए पनि कार्यान्वयन भने बाँकीं छ। त्यसै गरी राहत तथा प्लस टु अनुदान र दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन।उमेर हद पनि नाघि सकेको अवस्था देखिन्छ। दरवन्दीको सिर्जना गरी स्थायी गरिने परिपाटी चालिएको छैन।त्यसै गरी स्थानीय तहबाट व्यवस्था गरिएका करार नियूक्ति पाएका शिक्षकहरुको अवस्था पनि सोचनिय छ। शिक्षक दरबन्दी सिर्जना नगरेर आफ्ना नजिकका आफन्त नातेदार तथा  आसेपासे भर्ती गर्ने कुचेष्टाका कारण अनुदान शिक्षकको ब्यवस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले पनि स्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकहरु २०सौ वर्ष सेवा पुग्दा पनि बढुवा लगाएत अन्य कार्यमा पूर्ण विराम लगाईएको छ।अहिलेको बजेटमा शिक्षकहरुलाई भत्ता जस्तो गरी सिमित दायरामा संकुंचित गरिएको छ।कलिलो दुधे ओठ र तोते बोलिको उच्चारणमा कखरा सिकाउदै माथिल्लो पदमा आसिन बनाउने शिक्षक तथा गुरुको शिक्षण कौशलतापूर्ण कार्य सम्पादनमा आज प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। जसले विशाल ज्ञानको बगैचा रूपी उधानमा राखेर शिक्षा दिएर जीवनमा दीक्षित बनायो उसैलाई आज फगत तृण बनाउदा शिक्षकको पेशा र मर्यादामा आघात पुर्याएको छ। जबकी शिक्षकहरूलाई कयौ मूलुकहरूले ठूलो दर्जामा राखेर सम्मान गर्ने परिपाटी र संस्कार त छदै छ त्यसमा आज नेपालका शिक्षकहरुको मान मर्यादा त परै जाओस् जीवन धान्ने तलबमान तथा

सेवा सुविधामा समेत वर्गिकरण गरिन्छ भने हामी  कुन खालको दुनियामा छौ।अपशोच !विडम्पना ! विजोक ! अहिलेको बजेटले निजामति कर्मचारीहरुलाई थप हौसला र उत्साह पैदा गराएको देखिन्छ भने शिक्षक कर्मचारीहरूलाई निराशा र निस्कृय बनाएको छ।कर्मचारीको आत्मावल बढ़ाउने खालको नीतिले मात्र पारस्पारिक हित कल्याण,सुझबुझ सहितको समझदारी र सामीप्यता क़ायम गर्दछ।अहिले जुन खालको सेवा सुविधामा विभेद छ यो राम्रो पक्ष हुदै होईन।रास्ट्र सेवक निजामति कर्मचारीको  लागि पहिले नै निजामति अस्पतालको व्यवस्था गरिएको छ।निजामति कर्मचारीका सन्ततिहरूका लागि निजामति विध्यालय खोलिने,उच्च शिक्षाका  लागि छात्रवृति उपलब्ध गराईने, १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमा,एक लाखको स्वास्थ्य विमा,तलबी काज सहित १० दिनको पर्यटकीय सेवा सुविधा,६-६ महिना भित्र रिक्त पदहरूको विज्ञापन आदि आदि । तर शिक्षकहरु भने सधै करारमा रहिरहनु पर्ने।शिक्षक सेवा आयोगबाट लाईसेन्स प्राप्त गरेको लामो समय सम्म हातमा लाईसेन्स बोकेर आयोगको विज्ञापनलाई कहिले आउला भनेर कुरिरहनु परेको छ भने अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरु कतिपएको त परीक्षा दिन पाउने उमेर बाट बन्चित हुने स्थिति छ।कतिपय यूवाहरू सर्टिफिकेट तथा लाईसेन्स बाकसमा थाती राखेर वैदेशिक रोजगारीमा विवशताको निरस जीन्दगी विताउनु परेको छ।कति पिडाबोध छ।यो कुरा राज्यले गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्दैन? यो कुरा गरिरहदा निजामति सेवालाई  कुनै पनि फरक ढंगले बुझ्ने कोशिश कदापी होईन।यहाँ मात्र भन्न खोजिएको क़ुरा के हो भने राज्यले सबै कर्मचारीहरुलाई सम -न्यायिक अन्तर चक्षुको समानताले किन हेरिएन भन्ने कुरा हो। के यस्ता सेवा सुविधाहरु शिक्षककहरूलाई राज्यले  उपलब्ध बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी र दायित्व भित्र पर्देन र ? यसरी सरसर्ति हेर्दा शिक्षकहरु प्रति राज्यको कति घिन लग्दो सौतेनी व्यवहार जहाँ मानवता र सामाजिक न्यायको अपहेलना  हुदा यो सतिले सरापेको देशमा बुद्दी र विवेक हराएको अनुभूति भएको छ। वास्तवमा सरकारले उच्च स्तरीय तलबमान आयोग बनाएर अगाडि जान अझ ठूलो विवेक लिन जरुरी हुन्छ। शिक्षा र शिक्षकहरूलाई अन्य सेवा क्षेत्र भन्दा कम आँकलन गरेर अवमूल्यन गरियो भने त्यो भन्दा ठूलो अज्ञानता र कमजोरी अरु के हुन सक्दैन।

देशको आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकास र संवृद्दिको लागि शैक्षिक क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउन सरकार योजनावद्द रूपले  अगाडि बढ़न सक्दैन भने विकास ,शान्ति र स्थायित्व केवल बाँदरकको हातमा नरिवल जस्तो हुदैन र ? देश समाजवादी व्यवस्थामा जानका लागि आर्थिक,सामाजिक रुपले सब्बल बन्ने कुरामा समाजवाद उन्मुख शिक्षाको दुहाई दिने र अर्कोंतिर कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा विच यति निक्रिस्ट तथा साँघुरो चिन्नतनको विभेदले कसरी समाजवादको यात्रा तय गरी गन्तव्यमा पुग्न सकिएला ? यस किसिमको विभेद, असमानताको भूमरीको सिर्जना गरेर देशको विकास हुन सक्दैन।कुनै पनि संस्थामा पेशालाई वर्गिकरण जस्तो गरेर वा ठूलो सानो बनाएर  कर्मचारीहरुको मनोवलमा निराशा, कुण्ठा,अपमान, अन्याय र बिभेदको महशुस हुने वातावरण पैदा गराउनु प्राकृतिक नियमले पनि ठूलो अन्याय हुन्छ।राज्यले नागरिकहरुमा देखाएको यहि खालको असमान र बिभेदकारी नीतिले लाखौ लाख ऊर्जाशिल,सिर्जनशिल तथा कर्मशिल यूवा पंक्तिहरु आज खाड़ी मूलुकहरुमा काम मामको खोजीमा वाध्य भएर विदेशिनु परेको सत्य र तितो यथार्थता हो।

हरेक व्यवस्था र अवस्थाको परिवर्तन तथा रूपान्तरणको विज़ारोपण देश काल समय परिस्थिति अनूकुलन हुने गर्दछ।मानिसको सोचाई, उच्च मनोकाँक्षामा चेतनाको सामयिक इच्छा,चाहना ,आवश्यकतार र अन्तरास्ट्रिय जगतमा आएको ज्ञान विज्ञानको चेतनाले  हरेक गतिविधिहरुमा हामीलाई साक्षत्कार बनाएको छ।त्यसकारण मानिसको मनोविज्ञानसंग गाँसिएको मन विचार आशा,अपेक्षा,लगानी,श्रम,मेहनत सबै बरावारीको काँटा हुन्।विज्ञान सबैको लागि सर्व स्वीकार्य छ।हामी यो भौतिक जगतको सांसारिक चेतनाको द्वारबाट कतै पनि बाहरिन भग्न सक्दैनौ। हामी एक अर्कोंमा निकटता र सामिप्यताले सकारात्मक भावना र हार्दिकताको सहयोगले मात्र देश दुनियालाई बदल्न सकिन्छ।

तसर्थ राज्यले सबै क्षेत्रलाई सम दुरीमा सम न्यायिक चश्माको आँखाले हेर्ने दूर दृष्टीको दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ।अब शिक्षक सेवालाई संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग बनाउन सके मात्र शिक्षामा देखिएका तमाम खालका विकृति विसंगतिहरु हटेर जाने छन।सबै क्षेत्रको  लागि उच्च स्तरीय तलबमान आयोग बनाउन आवश्यक छ।केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय,शिक्षा विभाग,प्रदेशमा शिक्षा निर्दशनालय,जिल्लामा शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहमा विध्यालय शाखा स्थापना गरेर संवैधानिक बेस लाइनको नयाँ शिक्षा सेवा आयोगबाट शिक्षा र शिक्षकहरुबाट नै सेवा प्रवेश गर्ने संरचना बनाउनु पर्दछ। त्यसै गरी स्थानीय तहको विध्यालय शाखा अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर मापन केन्द्रहरु समेत खडा गरी निश्चित वडाहरुका विध्यालयहरुको रेखदेख तथा अनुगमन निरीक्षणको लागि बलियो संयन्त्रको निर्माण तथा विकास गर्नु पर्दछ।शिक्षा क्षेत्रबाट नै खुल्ला तथा बढुवा प्राणालीबाट शिक्षकहरुलाई शिक्षाको नेतृत्व गर्ने असवरले  शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्दछ।यसमा सबै सरोकार पक्षको सकारात्मक भावना प्रतिविम्वित हुन जरुरी छ। शिक्षकहरु जगतका श्रस्टा हुन्,उज्यालो ज्योतिका प्रतिविम्ब हुन्,समाजका ऐना हुन,आफू जलेर पनि संसार देखाउने पग्लिरहेको मैंन वत्ति हुन्। चेतना भया।