प्रदिप घताल “शान्त”

आज जेष्ठ २१, झन्डै डेढ दशक अघि पुनस्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोसणा गरेको दिन । यसै दिनलाई तत्कालिन सरकारले जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसको  रुपमा मनाउने निर्णय गर्यो । सोहि अनुसार औपचारिकताका लागि भएपनि यो दिवस दलित समुदायले मनाउदै आयका थिए । पछिल्ला दुइ बर्ष कोभिड १९ को महामारीले यो दिवस मनाउने अवस्था रहेन भने सरकारले यो दिवस लाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा र विभेद गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

एउटा प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय वा घोसणाहरु अर्को पार्टीको सरकार वा प्रधानमन्त्री आउने बितिकै हटाइने वा कार्यन्वयन नगरीने परम्परा नौलो होइन । यो दिवसले पनि यहि परम्पराको सिकार भएर कार्यन्वयन हुन नसकेको मान्न सकिन्छ । २०५२ हुदै झाँगिएको माओबादी आन्दोलन को रापताप र ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन मार्फत प्रकट भएको स्वतन्त्रता र मुक्तिको चाहनालाई थोरै भए पनि राहत दिन त्यस बेलाको काँग्रेस सरकारले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोसणा गरेको थियो । यद्यपी त्यसको लागि नेपाली नेपाली समाज र सामाजिक मनोविज्ञान तयार थियो कि थिएन भन्ने अनुसन्धान बिना नै हचुवामा यो घोसणा गरियकोले यो उती प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने आधार पनि नभएको होइन ।  उक्त घोषणापछी बनेका कम्युनिस्ट वा काँग्रेस सरकार कसैले पनि  नेपाली समाज भित्रको जातीय भेदभाब तथा छुवाछुत को समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको पाइदैन । 

आफु सत्तामा हुदा कुनै परिणाममुखी दलित मैत्री कार्यक्रम  लागु गर्न नसक्ने तर सत्ता बाहिर रहदा दलित कार्यकर्ता खुसि पार्न दलित बारे सतही र गैरजिम्मेवार भासणबाजी  गरेको देखिन्छ । ठुलो धनराशी खर्च गरि २–२ पटक लगाएर बनाईएको संबिधानमा पनि दलित का लागि व्यवस्था गरिएको मौलिक हकमा समेत कानुन बनाई दिने भन्ने काडेतार लगाई अन्तत ठुला दलका नेताहरुले त्यसलाई ब्यबहारत लागु गर्न चाहेनन् । सरकारले बार्षिक रुपमा घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मा छुवाछुत उन्मुलनमा कुनै पनि नीति र बजेट नहुदा यो घोषणा वा दिबस को औचित्य स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोईरालाको देहान्त सगै अबसान भएको त होइन भन्ने संका जनमाउदछ । पछिल्ला बर्षहरुमा कथित कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेदेखि यता दलित समुदायमाथि छुवाछुतजन्य हिंसा र हत्याका घटनामा उल्लेख्य बृद्दी भयो । एकपछि अर्को जघन्य हत्या र हिंशा भैरहदा राज्य र सरकार कारबाहीमा उदासिन देखियो भने ठुला पार्टीका नेताहरु घटना ढाकछोप पार्नेतिर अग्रसर भए । जसले गर्दा पीडकको मनोबल र उच्च जातीय अहंकारको मनोविज्ञान अझ बलियो बन्दै गयो ।

हजारौ  बर्षदेखिको धार्मिक संस्कार र मूल्यमान्यता संग जोडिएर आएको घोर अमानबिय  अपराधिक यो प्रथालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्दै सम्मृद्द नेपाल र सुखी नेपालको झुठो नारा प्रचारमा लागिरहेको छ । उता भारतमा मोदीले सबका साथ् सबका विकास जस्ता नारा लगाउदै गर्दा यता हाम्रा प्रधानमन्त्रिले पनि समृद्धीको फगत अव्यबहारिक नारा रट्दै आफ्ना समर्थक र कार्यकर्ता लाइ दशको ढुकुटी र आकर्षक नियुक्ति हरु बाडिरह्यो । देशको झन्डै एक चौथाई जनसंख्यालाई राज्य निर्माणका आयामहरुमा निरन्तर  सिमान्तकृत गर्दै, लगाइने वा भनौ तिनका लाशमाथि रटिने एस्ता नाराले न सुख प्राप्ति हुन्छ न समृद्धी नै ।  सरकार  र राज्यको असंम्बेदनसिलताले देशभित्र क्रमश विभेद, अन्याय र जात मानसिकता हाबी हुदै गएको देखिन्छ । आधुनिकता, शिक्षा र बिस्वब्यापिकरणले पनि यो छुवाछुतको समस्यालाई खासै ठुले चुनैती दिन सकेन । राज्यले नै पर्याप्त गृहकार्य गरि यो समस्याको हल गर्न आट नगर्ने हो भने यसले अर्को बिकराल रुप लिने देखिन्छ ।  मुलत विभेदको स्रोत धर्म संस्कृती र यसले जबर्जस्ति स्थापित गरेका अन्धबिस्वासी मान्यताहरु भएकाले अबका दिनमा उत्पीडित समुदायले धार्मिक बिद्रोह र धर्म त्याग को बाटो समाउन पुग्ने देखिन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन पटक पटक भएपनि सामाजिक सांस्कृतीक  आन्दोलन र धर्म सुधार आन्दोलन कहिलै हुन सकेन । फलत समाजमा धार्मिक रुढिबाद जिवीत छ । दलितहरुको समस्या बिसुद्द राजनीतिक परिवर्तनले मात्र हल हुदैन । धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक पक्षहरुलाई प्याकेजमै हल खोज्ने प्रयत्न गरे मात्रै यो समुदायमाथि न्याय हुनेछ ।  अन्यथा सामान्य सुधार, झिनो आरक्षण र यस्ता फगत दिवस घोषणाले सामाजिक क्रान्ती र रुपान्तरण सम्भब हुदैन ।