बुधवार, कार्तिक १९ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको फाइल पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चले विघटित आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीसहित पाँच जनाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
तत्कालीन भूमि आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले शेरबहादुर देउवा सरकारले खारेज गर्ने भनि गरेको निर्णय पेस गर्न आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले अहिले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि पछिल्लो पटक देउवा सरकारले गठन गरेको आयोगले अहिले काम गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
ज्ञवालीले साउन २४ गते आयोग खारेजीको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने भन्दा जग्गा वितरण गर्ने, कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र हदबन्दी भन्दा धेरै भएको जग्गा वितरणमा संलग्न रहेको दाबीसहित सरकारले खारेज गरेको जनाएको थियो ।
सरकारले त्यसको विकल्पमा अर्को आयोगसमेत गठन गरेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गठन भएको आयोग सरकार परिर्वतन हुनेवित्तिकै खारेज हुन नसक्ने र सरकारको यो निर्णयले जग्गा वितरणको अन्तिम अवस्थामा रहेको निर्णयमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ज्ञवालीको रिटमा उल्लेख छ ।
