आइतवार, कार्तिक १६ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
बृहत नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले बार एसोसिएसनहरु, पूवै प्रधानन्यायाधीशहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु, न्यायाधीश समाजको आह्वानलाई समर्थन गर्दै न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन अक्षम प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
“वर्तमान संकट निदानका लागि जागृत बार एसोसिएसनहरु, पूवै प्रधानन्यायाधीशहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु, न्यायाधीश समाजको आह्वानलाई समर्थन गर्दै हामी न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन अक्षम प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबारामा व्याप्त न्यायिक विचलनका कारण न्यायपालिकाप्रति घट्दो जनआस्थाबीच सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्न नसक्ने दुरावस्था सिर्जना भएको नागरिक आन्दोलनको ठहर छ ।
राज्यलाई न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र समतामूलक बनाउन जबाफदेहिताका लागि खबरदारी गर्दै आएको बृहत नागरिक आन्दोलनले न्यायपालिकामा व्यापक सुधारका साथ यसलाई जनताको न्यायिक आस्थाको केन्द्र बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षहरुसँग आह्वान गरेको छ ।
“प्रतिनिधिसभा असमयमै र संविधानविपरीत विघटनको घोषणा गर्ने पूर्ववर्ती सरकारका अध्यादेशलगायत बलजफ्तीपूर्ण व्यवहारका मतियार बनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक अंगहरुमा भागबन्डा गरेको घटनाले न्यायपालिकाको मर्यादा गिरेको छ ।
न्यायालयमाथि सिर्जित संकट राजनीतिक दलहरुको राज्य सञ्चालन कौशलको अभाव तथा आचरणको उपज भएकाले सर्वप्रथम दलहरुले आफूलाई बदल्ने अठोट गर्नुपर्छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदनको मापदण्ड तय गर्ने तथा भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रथा बन्द गर्नेबारे प्रमुख दलहरुले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट गर्नु अपरिहार्य छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिबारे संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्का संरचना पुनरावलोकन तथा न्यायपालिकाप्रति जनभरोसा कायम गर्न आवश्यक पारदर्शीपूर्ण जबाफदेहिताको संयन्त्रबारे संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकता दलहरुले आत्मसात गर्नुपर्ने नागरिक अभियन्ताको भनाइ छ ।
