कुवेत - प्रवासी नेपाली मञ्च कुवेतको पाँचौँ राष्ट्रिय अधिवेशन शुक्रबार, २१ अगस्ट २०२६ मा फरवानियास्थित 'शेफ नौशाद 'स सिग्नेचर रेस्टुरेन्ट' मा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न उक्त अधिवेशनले चुडाराज भट्टराईको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ।

कुवेतमा रहेका एमालेप्रति आस्थावान् प्रवासी नेपालीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा कुवेतका लागि नेपाली राजदूत घनश्याम लम्साल, एमाले मध्यपूर्व इन्चार्ज रवीन्द्र अधिकारी तथा संघीय सांसद एवं एमाले केन्द्रीय नेता क्षितिज थेबे विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी थिए। कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सचिव सुजन केसी, एनआरएनए एनसीसी कुवेतका अध्यक्षद्वय विकास सिंह ठकुरी र मानबहादुर तामाङ, नेपाल पत्रकार महासंघ वैदेशिक शाखा कुवेतका अध्यक्ष राज मल्ललगायत स्थानीय विभिन्न राजनीतिक भ्रातृ संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो।
अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि प्रवासी नेपाली मञ्च कुवेतको नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ। नवनिर्वाचित कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा सुनबहादुर तामाङ र नवराज आचार्य, महिला उपाध्यक्षमा शान्ता भण्डारी, सचिवमा युवराज ढकाल, सह-सचिवमा टिकराम उप्रेती (अर्जुन) र अशोक ओस्ती तथा आर्थिक संयोजकमा दुर्गा ढकाल चयन भएका छन्।

त्यसैगरी, अधिवेशनबाट मीना पौडेल चम्लागाई, देवी परियार, भोजराज घिमिरे, हेमन्त नगरकोटी, युवराज अधिकारी, सन्त खनाल, सूर्य ओस्ती, प्रकाश बिक, सीताराम भट्टराई, सरोज सापकोटा, रोशन आचार्य, मानबहादुर मानन्धर, गुलाम नबी मनसुर, अनिता भट्टराई, विक्रम पाण्डे, अर्जुन कार्की, इन्दिरा कार्की, डिउबहादुर सुनार, कृष्ण घिमिरे, उत्तम मगर, गीता थापा, कृष्ण तामाङ, पेमा लामा, दिनेश बस्नेत, रोशन केसी, देवराज सुनुवार, डीबी राई, हेमकुमार मोक्तान, मानबहादुर पौडेल र राज कार्की सदस्य पदमा निर्वाचित भएका छन्।
नवनिर्वाचित नेतृत्वले कुवेतमा कार्यरत नेपाली श्रमिक तथा समग्र प्रवासी समुदायका समस्या, हकहित र सामाजिक सरोकारका विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अधिवेशनले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूबीच संगठनात्मक एकता र सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै प्रवासीका मुद्दाहरूलाई नेपालको नीति निर्माण तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखिएको छ।