- ट्रेण्डिङ :
नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई भोलि ३ बजेसम्म राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै उनलाई अदालत प्रवेशमा अवरोध गर्न सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिइरहेका छन् । नेपाल बारले शुक्रबार ३ बजेसम्म राजीनामा नदिए थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएको छ ।
बिहीबार गरेको आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले शुक्रबार ३ बजेसम्म राजीनामा नदिए थप आन्दोलन घोषणा गर्ने बताए ।
सबै न्यायाधीश शुक्रबारबाट इजलास फर्कने : बन्दी, मिलापत्र र मुद्दा फिर्तामा मात्र सुनुवाइ
फुलकोर्ट बैठक बसेर गोलाप्रथाद्वारा मुद्दाको पेसी तोक्नेसम्बन्धी नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरेका न्यायाधीशहरू शुक्रबारबाटै इजलास फर्कने भएका छन् ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तोकेको पेसीका मुद्दा सुनुवाइ नगर्ने अडानमा रहेका न्यायाधीशहरू नियमावली र निर्देशिका संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित नभए पनि शुक्रबारबाट इजलास फर्कन तयार भएका हुन् । गोलाप्रथा सुरू भएपछि सबै मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेका न्यायाधीशहरूले शुक्रबारबाटै बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता र मिलापत्र सम्बन्धी रिट र मुद्दाको भने सुनुवाइ गर्ने भएका छन् ।
‘हामी अब बन्दी, मिलापत्र र मुद्दा फिर्ताका विवादमा भने इजलास बसेर सुनुवाइ गर्छौँ । अन्य मुद्दामा भने राजपत्रमा सूचना आएर फुलकोर्टले गोला लागु गरेको दिनबाट मात्र मुद्दा हेर्छौँ,’ एक न्यायाधीशले न्युज कारखानासँग भने ।
यी विवादमा कानुन व्यवसायीको उपस्थिति नभए पनि आदेश गर्न मिल्ने भएकाले न्यायाधीशहरू तीन प्रकारका विवाद हेर्न सहमत भएका हुन् ।
उनका अनुसार यी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयरिङ हुने छैन भने प्रधानन्यायाधीशले राजपत्रमा सूचना प्रकाशनको प्रक्रियाअघि नबढाए पुनः यी विवादमा सुनुवाइ हुने छैन ।
इजलास फर्किएर मुद्दा सुनुवाइ थाल्ने बताए पनि नेपाल बार बहसमा नआउने भएकाले उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयरिङ गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
‘राजपत्रको सूचनाअनुसार फुलकोर्टले गोलाबाट मुद्दा हेर्ने मिति तोकेपछि सबैखाले मुद्दा हेर्छौँ, तर प्रधानन्यायाधीश र बारबीच सहमति नभएसम्म जबरासँग इजलास सेयरिङ हुन्न,’ ती न्यायाधीशले भने ।
उनका अनुसार गोला लागु भएपछि कानुन व्यवायी बहसमा नआएपनि इजलास भने जाने विषयमा न्यायाधीशहरू एकमत छन् । तर, कानुन व्यवसायीबिना मुद्दा सुनुवाइअघि नबढ्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिएसम्म सर्वोच्चमा नियमति सुनुवाइ भने प्रभावित हुनेछन् ।
