शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सञ्चारमाध्यममा वैदेशिक लगानी वर्जित गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८, मन्डिखाटारस्थित पतञ्जलि योगपीठको नेपालस्थित कार्यालयमै गएर विदेशी लगानीका स्याटेलाइट टेलिभिजन ‘आस्था नेपाल’ र ‘पतञ्जलि नेपाल’ उद्घाटन गरे ।
पतञ्जली टिभी उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहदुर देउवा पतञ्जलि योगपीठ नेपालअन्तर्गत नवनिर्मित रत्न सर्राफ भवन, पतञ्जलि नेपाल र आस्था नेपाल टिभी तथा स्वदेशी समृद्धि कार्डको शुक्रबार उद्घाटन गरेका थिए । देउवाले उद्घाटन गरेका यी दुई च्यानल सम्बन्धित निकायमा दर्तासमेत नभएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारणसम्बन्धी निर्देशिका २०६० ले रेडियो र टेलिभिजन सञ्चार माध्यम सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पतञ्जलिका टेलिभिजन विभागमा दर्ता छैनन् । ‘दर्ताका लागि आवेदन नै आएको छैन,’ विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने ।
पतञ्जलिले टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजत नलिएको देखिएकाले बिनाअनुमति सञ्चालन गरेका विषयमा अध्ययन गर्नेसमेत उनले बताए । ‘हामी ती टेलिभिजन च्यानलले प्रसारण सुरु गरे, नगरेकोबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्छौं ।
प्रसारण सुरु गरिसकेको भए कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ,’ हमालले भने । यी टेलिभिजनमा भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी पतञ्जलिको लगानी रहेको जनाइएको छ । पतञ्जलि कम्पनीमा आचार्य बालकृष्ण र योगगुरु रामदेवको लगानी छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा ‘आमसञ्चारमाध्यमहरू (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय तथा राष्ट्रभाषाको चलचित्र व्यवसाय’ लाई राखेको छ ।
अनुमति लिन संस्था दर्ताको आधिकारिक प्रमाणपत्र, स्पष्ट उद्देश्य खुल्ने संस्थाको विधान, उक्त टेलिभिजनमा प्रयोग हुने उपकरण तथा जिओकोर्डिनेटेड टोपोग्राफिक नक्सालगायत चाहिन्छ ।
सम्बन्धित घरधनीको जग्गाधनी लालपुर्जा र मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिलगायत विवरण पनि सूचना तथा प्रसारण विभागमा बुझाउनुपर्छ ।
इजाजत अनुमतिपत्र लिन आउँदा संस्थाका सञ्चालकहरूको चारित्रिक अवस्था र चालचलन बुझी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पठाएको पत्रसमेत विभागले हेर्ने गरेको छ ।
समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
