बुधवार, कार्तिक १९ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दा पेसीमा चढेको छ ।
उनको मुद्दा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा पेसी चढेको हो । २०७७ माघ २३ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको बहस चलिरहँदा दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अवहेलना निवेदन दायर गरेका थिए ।
पुस ५ गते ओलीले बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहँदा संविधाने नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।
उक्त घोाषणा असंवैधानिक भएको भनी सर्वोच्चमा रिट दायार भएको थियो । उक्त रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहँदा उनले अदालतले आफूले गरेको निर्णय उल्ट्याउन नसक्ने र ‘बाजे वकिल’लाई समेत लगेर कानुन व्यवसायीहरुले तमासा गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि ओलीले फागुन ६ गते लिखित जबाफ लिएर आफैँ उपस्थितसमेत भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा जबाफसहित आफैँ उपस्थित हुन माघ १५ मा आदेश दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीविरुद्ध अपमानजनक शब्द बोलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आर्चायले दर्ता गरेका थिए ।
ओलीसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई पनि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका ४ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीहविरुद्धको मुद्दा यसअघि नै खारेज भइरहेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीहरु मीनबहादुर रायामाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सर्वोच्चमा उपस्थित भइ जबाफ दिएका थिए ।
