बुधवार, कार्तिक १९ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सन्दीपचन्द्र बानियाँ, सुदीपचन्द्र बानियाँ र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजश्व परामर्श विकास समिति सदस्य निर्मलहरि अधिकारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बिहीबार बसेको बैठकले कोभिड–१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठनको निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेना सैनिक प्राविधिक सेवाका सहायक रथी हेगेन्द्रलाल महर्जन र महासेनानी खुमबहादुर कुँवर क्षेत्रीको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको पहिलो संशोधन गठन आदेश २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
यस्तै, नेपाली सेनका सहायक रथी डा.अरुणकुमार न्यौपानेको तथा ४ सैनिक अधिकृतको बढुवा गर्ने तथा सहायक रथी सागरबहादुर केसीलाई अवकाशपूर्व उपरथी दर्जा मानार्थ बढुवा र महासेनानी खगेश्वर अर्यालको अवकाशपूर्ण विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथसाथै नेपाली सेनाका विभिन्न समूहका रथी, सहायक रथी र महासेनानीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
प्रवक्ता कार्कीकाअनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिस बमोजिम पूर्वप्रसाद पौडेलसहित २९ जना व्यक्तिहरुलाई २३ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूति उपलब्ध गराउने, भारतीय सशस्त्र सीमा बलको १८औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले विनोदकुमार भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहको राजत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र रामप्यारी सुनुवारलाई नेपाल न्याय सेवा न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता कार्कीकाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुर्खेत बिजौरा ३३ केभी प्रशारण लाइन आयोजनाको पोल तथा राइट अफ वे संरचना निर्माण गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल एवम् पञ्चपुरी गाउँपालिकामा रहेको वन मन्त्रालयको १०।५२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
