नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा प्रतित पत्र (एलसी) खोल्दा नयाँ प्रवाधान अनिवार्य गरेसँगै आयातमा भारी गिरावट आएको छ ।

बैंकले १८ वटा शीर्षकका विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा एलसी खोल्दा नै शतप्रतिशत र दुईवटा शीर्षकमा ५० प्रतिशत नगद जम्मा (मार्जिन) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट हुने आयात ६० प्रतिशत घटेको हो । दैनिक ६–७ सय मालवाहक गाडी जाँचपास हुँदै आएको भैरहवा भन्सार कार्यालयमा ५ पुसदेखि यो संख्या घटेर दुई सय ५० हाराहारीमा झरेको छ ।

५ पुसबाट लागू हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक र ‘ख’ वर्गको विकास बैंकलाई विभिन्न २० वटा हार्मोनिक कोडअन्तर्गतको वस्तुको एलसी खोल्दा अनिवार्य तोकिएको मार्जिन प्रतिशत लिनु भनी परिपत्र गरेको हो ।

सोही परिपत्रसँगै भैरहवा भन्सारसहित मुलुकका सबै भन्सार कार्यालयमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात घटेको छ । पुस महिनाका लागि दैनिक ३० करोड ४२ लाख लक्ष्य पाएको कार्यालयले दैनिक ४५ करोड मात्र राजश्व संकलन गरिरहेको छ । यो प्रावधान आउनुअघि कार्यालयले दैनिक ८० करोडसम्म राजश्व संकलन गरेकोे रेकर्ड रहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी तीर्थराज पासवानले बताए ।

‘दुई साता भयो राष्ट्र बैकबाट परिपत्र जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको यसले भन्सारको ६० प्रतिशतभन्दा बढी मालवस्तुको आयातमा कमी आएकोे छ, अहिले नयाँ एलसी खोलेर सामान जाँचपासका लागि भारत र तेस्रो मुलुकबाट न्यून मात्रामा सामान आएको छ जसले राजश्व लक्ष्यमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने छ,’ पासवानले भने ।

मुख्यतः मसला, चकलेट, पेयपदार्थ, सुर्तीजन्य वस्तु, कस्मेटिकका सामान, काठ र फर्निचर, जुत्ता चप्पल, टोपी हेलमेट, टायल, मार्बल, ग्रेनाइट, सिसाका सामान, आर्टिफिसियल ज्वेलरी, तासलगायतका वस्तुमा शतप्रतिशत र हलुका सवारीसाधन कार, जीप, भ्यान, मोटरसाइकल, स्कुटरमा ५० प्रतिशत एलसी खोल्दा नै बैंकमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार परिपत्र लागू भएसँगै पछिल्लो १५ दिनमा इलेक्ट्रिक कार जीप र भ्यानमा ९७ प्रतिशत, चकलेटमा ८० प्रतिशत, काठको फल्याकमा ८० प्रतिशत, माटोको घढियामा ९३ प्रतिशत, सिमेन्टको ब्लकमा ९५, फोटोको फ्रेममा १०० र जीप कार भ्यानमा ४३ प्रतिशत कमी आएको छ ।

भैरहवा भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष मधु पन्थीले स्वदेशको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी विलासी वस्तुको आयात घटाउन नयाँ नियम आएकोमा अनिवार्य शतप्रतिशत मार्जिनसहितको बैंकमा राख्नुपर्ने निति राम्रो रहेको बताए । ‘आयातमुखी भएकाले सरकारको राजश्व पुग्दैन, राष्ट्र बैंकको अपरिपक्व निर्णयले ५ पुसमा परिपत्र जारी गरेर रोक्ने भनेकाले केही समस्या सृजना भएको छ ।

लोड भएको सामान अलपत्र परेकाले त्यसका लागि केही व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष पन्थीले भने । पछिल्लो समय विलासी वस्तुको खरिदमा विदेशी मुद्रा धेरै खर्च भएको र आन्तरिक उत्पादन कम भएकाले देशभित्रको विदेशी मुद्राको संचितिलाई सन्तुलनमा राख्न अग्रिम रकम बैकमा दाखिला गरेर एलसी खोल्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको नेपाल राष्ट्र बैक सिद्धार्थनगर प्रादेशिक कार्यालयका कामु निर्देशक जीवनप्रकाश पाण्डेले बताए ।

विदेशबाट आउने वस्तुको उपभोग बढ्दो अवस्था रहेकाले पछि गम्भीर समस्या सृजना नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हाललाई यो परिपत्र गरिएको उनको भनाइ छ । अचानक नीति कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिला केही समय दिएर मात्र परिपत्र लागू गर्नु पर्ने सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीष्मप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

बाटोमा रहेको र अलपत्र परेको सामान कुनै एकपटकका लागि व्यवस्था गरी आउने वातावरण मिलाउन पनि संघले राष्ट्र बैंकमार्फत सरोकारवाला निकायलाई अपिल गरेको छ । परिपत्र आउनुअघि यी २० वटा शीर्षकका वस्तु १० प्रतिशत वा केही सर्तमा बैंकमार्फत एलसी खोलेर आयात हुँदै आएको थियो ।