बुधवार, कार्तिक १९ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
नेकपा (एमाले) विभाजनको कानुनी मान्यतासम्बन्धी मुद्दा आज पुनः पेसीमा चढेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको पेसी परेको छ । एमालेले साधारण सदस्य र संसद् सदस्यबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानुनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखतबाट नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद्लाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए ।
आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दलको मान्यता दिइसकेपछि मात्र संसद् सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारबाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस्यो । कानुनबमोजिम पार्टीले प्रक्रिया पूरा गरेर निष्कासन गरेका सांसद्हरुलाई सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने भन्दै एमालेले उनीहरुलाई सांसद्को रुपमा प्रवेश दिएको विरोधमा सदन अवरोध गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, लुम्बिी प्रदेशका एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अजयबहादुर शाही र बिमला वलीलाई निष्कासन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा पनि ओलीले प्रदेश सभामुखलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाको पनि सँगै पेसी चढेको छ ।
