प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गठबन्धन सरकार पूरै असफल भइसकेको बताएका छन् ।

कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलिरहेका बेला सरकार गैरजिम्मेवार समेत बनेको उनले आरोप लगाएका छन् । आइतबार एक वक्तव्य निकाल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले सरकार सबै कोणबाट असफल भइसकेको बताएका हुन् ।

यसैकारण नागरिकहरुमा समेत सरकारप्रति निराशा र आक्रोश बढिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्रका हरेक सूचक समेत नकारात्मक रहेको ओलीले बताए ।

कोरोनाको नयाँ लहरले जनजीवन आक्रान्त बन्दा पनि सरकार गैरजिम्मेवार बनेको, उल्टै जनताका लागि ल्याइएको खोप हराएको समेत बताए । २४ लाखभन्दा बढी खोप हराएको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताइरहेको भन्दै ओलीले त्यत्रो खोप कसले लुकायो या बेच्यो भन्ने प्रश्न गर्दै हिसाबकिताब समेत मागेका छन् ।

शुक्रबार मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो ६ महिने कार्यकालका उपलब्धि सुनाउँदै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । त्यसको जवाफस्वरुप ओलीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना कुरा सुुनाउे कार्यक्रम थियो । तर ओली र उनकी पत्नी राधिकालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि पत्रकार सम्मेलन स्थगित गर्दै उनले वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।

ओलीले स्थानीय तहकाे निर्वाचन पर धकेल्न गठबन्धनका नेताहरू नै लागिपरेकाे र राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउने खेल भइरहेकाे समे बताएका छन् ।

साथै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणका आरोपीहरुको फाइल फिर्ता झिकाएर अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनलाई आरोप

पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कार्यकालका बारेमा टिप्पणी गर्दै एमालेले प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पनि नदिएको थप आरोप लगाएको छ।

‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजित गर्ने असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको छ,’ अध्यक्ष केपी ओलीले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर, संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न उद्यत सत्ता पक्ष प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन।’

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अनुशासनका कारबाही गरेर पार्टीवाट निष्कासित गरेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरू माधवकुमार नेपाललगायतलाई कारबाही नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। जसकारण, निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले वक्तव्यमार्फत सभामुख सापकोटाको भूमिकामा पुनः प्रश्न उठाएको हो।

ओलीका अनुसार सत्तापक्षको गलत मनसायका कारण राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिकासमेत अकर्मण्य अवस्थामा पुगेको छ। ‘यहाँसम्म कि सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्ने हाम्रो आफ्नै संसदीय अभ्यासलाई समेत उपेक्षा गरिएको छ,’ ओलीले भनेका छन्।

संसद् अवरोधका लागि नेकपा (एमाले) लाई दोषारोपण गर्ने सत्तापक्षले हेक्का राख्नुपर्ने भन्दै ओलीले अगाडि भनेका छन, ‘सभामुखको यस्तो विभेदकारी कदमभन्दा अगाडि २०७८ साउन ३ गतेदेखि साउन मसान्तसम्म हामीले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर असहमतिका बाबजुद जनसरोकारका विषयलाई सशक्त ढंगले उठाएर प्रतिनिधिसभालाई जीवन्त र क्रियाशील बनाएका थियौं ।’ लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद सत्तारुढ दल र सभामुखका कारण सञ्चालन हुन नसकेको एमालेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ ।

देउवा सरकारमाथि हमला

आइतबार १५ बुँदे विज्ञप्तिमार्फत ओलीले शेरबहादुर देउवा सरकारमाथि हमला बोलेका हुन्।

ओलीले निकालेको विज्ञप्तिको १० नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, ‘वर्तमान सरकारले पुस मसान्तभित्र दुई तिहाइ र चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेकोमा हालसम्म यो संख्या ४० प्रतिशत मात्र पुगेको छ।’

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको दैनिक बुलेटिनमा ओलीले लगाएको आरोपभन्दा ठीक उल्टो छ। सरकारले ८१ प्रतिशत नागरिक कोभिडविरुद्धको पहिलो खोप लगाइसकेको र पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या ६४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ४० प्रतिशत मात्र रहेको दाबी गरिएको छ।

यस्तोमा सरकार र ओलीमध्ये एकले पक्कै सफेद झुट बोलेको प्रस्ट हुन्छ। वर्तमान सरकारले आगामी चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको छ। जसअनुसार एक मात्रा लगाउनेको संख्या एक करोड ६२ लाख ४२ हजार पुगेको छ। पूर्ण मात्रा खोप लगाउनेको संख्या एक करोड २८ लाख ७० हजार र अतिरिक्त (बुस्टर डोज) लगाउनेको संख्या एक लाख ४२ हजार पुगेको जनाएको छ।

तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा ६३ प्रतिशत नागरिकले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको उल्लेख गरेका थिए। सरकारको पुस मसान्तसम्मको टार्गेट ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाउने थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ललित निवास (बालुवाटार) जग्गा प्रकरणका दोषीलाई सरकारले उम्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएको छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पार गरेको विषयमा अवधारण सार्वजनिक गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले ललिता निवासको १४३ सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएका हुन्।

अवधारणपत्रको १३औँ बुँदामा भनिएको छ– ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई ’थप अनुसन्धान का नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ।’

तर, राजनीतिक इबी साध्न र शुभलाभका लागि ’ब्ल्याकमेल’ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने कुरा एमालेलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने ओलीको भनाइ छ।