बुधवार, कार्तिक १९ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
सरकारले निर्वाचन आयोगलाई जेठ ५ भित्र चुनाव गर्दा कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने तथ्यहरु पेश गर्न निर्दिशन दिएको छ ।
सरकारले आयोगसँग स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्ने क्रममा यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले जेठ ५ भित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्दा कानुन संशोधनको आवश्यकता नपर्ने भनेपनि सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो । तर, आयोगले जेठ ५ पछि स्थानीय तहको चुनाव गर्दा कानुन संशोधन आवश्यक भएको जनाएको छ ।
आयोग अहिले कानुन संशोधन नगरी निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेको छ । सरकार पनि आयोगको पक्षमा रहेको छ ।
सरकार आयोगबीच आज हुने छलफलमा आयोगले उक्त तथ्यहरु पेश गरेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्न सक्ने सरकारले जनाएको छ । कानुन संशोधन गर्न नपर्ने अवस्थामा भएका सरकारले चुनावको मिति तय गर्ने छ ।
, केही संविधानविदहरुले भने कानुन संशोधन गरेर संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पछिल्लो पटक बसेको सत्ता गठबन्धनमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्न कानुन संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार स्थानीय सरकारमा निर्वाचित सदस्यहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल जेठ ५ मा सकिन्छ।
