प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको छ ।

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आइतबार विहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस सचेतक पुष्प भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहितथ ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महाभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोप उल्लेख गरिएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले जबराको राजीनामा माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले पनि लामो समय इजलास बहिस्कार गरेका थिए ।

सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९माओवादी केन्द्र० र नेकपा एमाले मिलेर आज प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र सम्सेर जबरा विरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

तीन दलका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका हुन् । महाभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीस जबरा निलम्बनमा परेका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीस विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायधीस माथि महाभियोग लगाउन सकिने पाँच वटा आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।

संविधान अनुसार प्रधानन्यायाधीसमाथि महाभियोग लगाउन सकिने पहिलो आधार हो– संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा ।

दोस्रो कारण हो– कार्यक्षमताको अभवा । तेस्रो कारणमा रहेको छ– खराब आचरण । इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगर्नु– महाभियोग लगाउन सकिने चौथौं आधार हो ।

प्रधानन्यायाधीस माथि महाभियोग लगाउन सकिने पाँचौं आधार हो– आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नु ।

‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संस्याको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीस वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा लेखिएको छ ।

यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।

मआभियोग दर्ता भएपछि कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति हुनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । यो समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना जना सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

महाभियोग लागेको व्यत्तिमाथि लागेको आरोप निराधार रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा समितिले त्यस्तो उजुरीमाथी संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी माहाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।

महाभियोग लागेपछि सम्बन्धित व्यक्तिले कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका पनि दिइनेछ ।

पहाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएमा प्रधानन्यायाधीसले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।

‘महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन,’ संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ मा उल्लेख छ ।