प्रतिनिधिसभामा आज अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल हुँदैछ । आज टेबल भएर संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने एमसीसी सम्झौताका कारण सत्तापक्षीय दलहरू विभाजित देखिएका छन् ।
संसद्मा रहेका ९ दलको पोजिसन प्रतिनिधिसभामा रहेका ९ दलमध्ये ६१ भोट रहेको नेपाली काँग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक लागेको छ ।
यसका लागि गठबन्धन टुटाउनु परे पनि वा सभामुखलाई नै हटाउनुपरे पनि काँग्रेस तयार देखिएको छ । र, एमसीसीमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सहयोग गरेनन् भने आगामी चुनावमासमेत उनीहरुसँग गठबन्धन नगरी एक्लै अघि बढ्ने नीति काँग्रेसले लिएको देखिन्छ ।
संसद्मा ९८ भोट रहेको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा कुनै निर्णय लिइसकेको छैन । गठबन्धनबाट प्रचण्ड र माधव नेपाललाई बाहिर निकाल्ने अनि सभामुखलाई समेत हटाउने शर्तमा एमालेले काँग्रेसलाई सघाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।
तथापि, केपी ओली सरकारका पालामा आफैँले एमसीसी सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएको हुनाले एमालेले त्यसको स्वामित्व लिने नेताहरू बताउँछन् ।
ओलीले एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्ने निर्णय गरेको अवस्थामा भीम रावल लगायतका केही नेताले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्ने सम्भावना देखिन्छ । संसद्मा ४८ भोट रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी टेबल भएमा सरकारमा नैतिकरुपमा बस्न नमिल्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले चाहेमा एमसीसी टेबल गर्ने उसको अधिकार भएको तर, आफू सरकारबाट बाहिरिने माओवादीले स्पष्ट पारेको छ ।
यो अवस्थामा माओवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना छ । प्रतिनिधिसभामा २३ भोट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी माओवादीकै लाइनमा उभिने सम्भावना रहेको अनुमान गरिए पनि उसले पनि एमालेले जस्तै एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा निर्णय लिइसकेको छैन ।
एकीकृत समाजवादीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘एमसीसीबारे हामीले पार्टीको औपचारिक बैठकबाट ठ्याक्कै कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौं । पार्टीमा यो छलफलको विषयचाहिँ बनेको छ । विगतमा छलफल भएर एउटा धारणा बनेको भनेको एमसीसी सम्झौतामा रहेका राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ, सच्चाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।
त्यसका कतिपय कुरालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ नै भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो धारणा रहेको छ ।’ संसद्मा १९ भोट रहेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र बहुमत सांसदहरूको एमसीसीको पक्षमा छन् । तर, उपेन्द्र यादव भने अहिलेसम्म खुलेका छैनन् ।
उपेन्द्रले पनि सकेसम्म एमसीसीको पक्षमै मतदान गर्ने सम्भावना रहेको जसपाका नेताहरुको भनाइ छ । तथापि उपेन्द्र एमसीसीको पक्षमा उभिएनन् भने १९ मध्ये करिब ८ सांसदले भोट नहाल्ने र ११ जनासम्मले पक्षमा भोट हाल्ने सम्भावना रहेको जसपाका एक नेताले बताए ।
जसपाले आफ्ना सांसदलाई ह्विप नलगाउने नीति यसअघि नै अभ्यास गरिसकेकाले एमसीसीमा पनि ह्विप नलगाइने ती नेताको भनाइ छ । जसपाले देउवा सरकारसँग गठबन्धन नटुटाउने बताएकाले एमसीसीको पक्षमा बाबुराम–उपेन्द्र दुबै पक्षको मत पर्न सक्ने अनुमान काँग्रेस नेताहरुको छ ।
संसद्मा १३ भोट रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ( लोसपा) भने नेपाली काँग्रेसजस्तै खुलेर एमसीसीको पक्षमा उभिएको छ ।
एक एक सीट रहेका साना तीनवटा दलहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । स्वतन्त्रबाट जितेका सांसद छक्कबहादुर लामाले माओवादीकै लाइन लिने देखिन्छ । यो अवस्थामा साना दल र स्वतन्त्र सांसदको ४ भोट एमसीसीको पक्षमा जाने देखिँदैन ।