शनिवार, कार्तिक १५ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
एजेन्सी । रसियाको माथिल्लो सदनले युक्रेनका बिखण्डनकारीलाई सहयोगका लागि रुसी सेना पठाउन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अनुमति दिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति पुटिनले पूर्वी युक्रेनको दोनेत्सक र लुहान्सकामा रुसी फौज पठाउन आदेश दिएका थिए । १५३ जना रुसी सिनेटरले पुटिनको आदेशलाई समर्थन गरेका थिए ।
उनको आदेशविरुद्ध कसैले पनि मतदान नगरेको रसियाली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन । त्यसअघि पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा बिखन्डनकारीको दबदबा रहेको क्षेत्रमा रुसी सेना पठाउन रुसको माथिल्लो सदन फेडरेसन काउन्सिलसँग अनुमति मागेका थिए । युक्रेन हिंसा र रक्तपातको पक्षमा रहेकोले उसँगको वार्ता रोकिएको रुसको दाबी छ ।
‘छलफल रोकिएका छन् । युक्रेनी नेतृत्वले हिंसा र रक्तपातको मार्ग लिएको छ,’ फेडरेस काउन्सिलको बैठकमा उपरक्षामन्त्री निकोले पानकोभले भने ।
‘उनीहरुले हामीलाई एउटा पनि छनौट छोडेनन,’ उनले थपे ।
रुसमाथि विभिन्न देशको प्रतिबन्ध
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा फौज पठाउन आदेश दिएपछि पश्चिमा देशहरूले मस्कोविरुद्ध प्रतिबन्धहरू लगाउने क्रम बढ्दो छ ।
बेलायतले रुसका पाँचवटा बैंक र तीन धनाढ्यमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ भने जर्मनीले रुससँगको एउटा प्रमुख ग्यास पाइपलाइन परियोजना नोर्ड स्ट्रीम टूलाई यथास्थितिमा राख्ने जनाएको छ ।
क्यानडा र युरोपेली युनियनअन्तर्गतका अन्य देशहरुले पनि रुसी कदमको विरोध गर्दै प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जोन बाइडेनले रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् पूर्वी युक्रेनमा पृथकताबादी समूहले नियन्त्रणमा लिएका दुई ओटा क्षेत्रलाई राष्ट्रपति पुटिनले स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएलगत्तै मंगलबार रुसी सेना पठाउन आदेश दिएका थिए ।
