बुधवार, कार्तिक १९ गते २०८३
- ट्रेण्डिङ :
- # समाज
- # मनाेरञ्जन
एमसीसी सदनमा अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पुग्न सत्तारुद पाँच दललाई निकै हम्मेहम्मे नै पर्यो । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा देखिएको असन्तुष्टिलाई समेत चिर्दै पार्टी नेतृत्वले पेलेरै एमसीसी अनुमोदनको मोडमा पुगेका हुन् ।
एमसीसी पारित नगर्दा सत्ता गठबन्धन टुट्ने र केपी ओलीको राज पुनः चल्ने त्रासका कारण पनि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा पुगेका हुन् ।
सबै प्रक्रियाबाट पारित दस्तावेज अस्वीकार गरे नेपालको तर्फबाट एकतर्फी सम्झौता भंग भएको घोषणा गर्नसक्ने तर्फ सचेत हुँदै यो निर्णयमा सत्ता गठबन्धनमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ ।
सरकार, सदन र सडकको संघर्षको एकीकृत बलबाट यो उपलव्धइ भएको भन्दै यसलाई सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणी मात्र नभई परिमार्जन नै भएको बुझ्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धनको बुझाइ छ ।
प्रारम्भिक धारणाः
१. एमसीसीबारे हामीले उठाउदै आएका प्रश्न र एमसीसीले नेपाल सरकारलाई पेश गरेको जवाफ
२. सन्धि ऎन अनुसार उक्त लेटर अफ एक्सचेञ्ज पनि सम्झौताको अङ्ग हुने प्राबधान
३. नेपाल सरकारले भर्खरै पुनः गरेको पत्रब्यवहार
४. यी सबै दस्तावेज ःऋऋ का अङ्ग हुने गरि सरकारको तर्फबाट पुरक प्रस्ताव पेश हुने र पारित हुने
५. यी सबै प्रक्रियाबाट पारित दस्तावेज अस्वीकार गरे नेपालको तर्फबाट एकतर्फी सम्झौता भङ्ग भएको घोषणा गर्न सक्ने ।
– सरकार, सदन र सडकको संघर्षको एकीकृत बलबाट यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो। र, यो सामान्य ब्याख्यात्मक टिप्पणी मात्र नभै परिमार्जन नै हो ।
– सबै लिखत दस्तावेजहरु प्राप्त भएपछि सूचना र ज्ञानको अभावमा भएका भ्रम स्पष्ट हुनेछ्न।
– यो पहलकदमीबाट गठबन्धन र शान्ति प्रक्रिया बचेको छ।
– विकास र सम्वृद्दीको बाटोमा अघि बढेको देशलाई सहयोग पुग्नेछ ।
यसले राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न र असङ्लग्नता, पन्चशिल लगायतका नेपालका परराष्ट्र नितिको पनि पक्षमा हुने हुनाले आजका दिनमा प्राप्त यो उपलब्धिलाई सफलताको रूपमा लिनु पर्दछ।
